भारत आणि पाकिस्तान. बरोबर ७५ वर्षांपूर्वी एक दिवसाच्या फरकाने स्वतंत्र झालेले दोन देश. खरे तर एकाच देशाचे दोन तुकडे. उभय देशांनी लोकशाही प्रणालीचा अंगीकार केला; पण एका देशात लोकशाही केवळ रुजलीच नाही, तर त्याच्या नावामागे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरूद लागले आणि दुसरा सतत लष्करशाहीच्या वरवंट्याखाली भरडला गेला ! अधूनमधून लोकशाही नांदली खरी; पण नावापुरतीच ! खरी सत्ता लष्करशहांच्याच ताब्यात होती. त्यामुळेच आजवर एकही पाकिस्तानी पंतप्रधान पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. आता पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान रविवारी संसदेत अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाणार आहेत आणि प्राप्त संकेतांनुसार त्यांची गच्छंती अटळ दिसत आहे.
वस्तुतः इम्रान खान पंतप्रधान पदावर आरूढ झाले तेच मुळी लष्कराच्या मर्जीमुळे ! पूर्वी पाकिस्तानी लष्कर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पदच्युत करून स्वत:च सत्ता ताब्यात घेत असे; पण गत काही दशकांपासून लष्कराने डावपेच बदलले आहेत. आता लष्कर सत्ता स्वत:च्या ताब्यात न घेता बाहुले नागरी सरकार सत्तेत बसवते. इम्रान खान सरकार हे त्याच मालिकेतील; मात्र गत काही काळात इम्रान खान यांनी लष्कराला न रुचणारे काही निर्णय घेतले आणि त्याचीच परिणती त्यांच्या गच्छंतीत होताना दिसत आहे. इम्रान खान यांच्या राजवटीत पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली. पूर्वी अमेरिका आणि युरोपातील देशांचा वरदहस्त पाकिस्तानवर होता. बदललेल्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत आता अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज वाटत नाही. त्यामुळे अमेरिकेने आणि युरोपियन देशांनीही, पाकिस्तानला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. चीन ती पोकळी भरून काढेल, अशी इम्रान खान यांची अपेक्षा होती; मात्र चीनने अमेरिका व युरोपियन देशांप्रमाणे पाकिस्तानला आर्थिक आधार दिला नाही. भरीस भर म्हणून चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपेक) प्रकल्पासाठी चीनने प्रचंड व्याजदरावर दिलेल्या कर्जामुळे पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडेच मोडले. त्यातच इम्रान खान यांना जागतिक मुस्लीम समुदायाचे नेतृत्व करण्याची खुमखुमी आली. त्यासाठी त्यांनी तुर्की आणि मलेशियाला सोबत घेतले. त्यामुळे पाकिस्तानचे पतपुरवठादार असलेले सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती हे दोन्ही देश चिडले आणि त्यांनीही पाकिस्तानला वाऱ्यावर सोडले.
पाकिस्तान आज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. महागाई प्रचंड भडकली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेत इम्रान सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. हळूहळू लष्करालाही त्याची झळ बसू लागली आहे. परिणामी इम्रान सरकार लष्करासाठी ओझे बनले आणि त्यापासून सुटका करून घेण्यातच लष्करशहांना शहाणपण दिसू लागले, हाच पाकिस्तानातील ताज्या घडामोडींचा अन्वयार्थ आहे. पाकिस्तान कधीकाळी भारताचाच भाग होता. त्यामुळे दोनपैकी कोणत्याही देशात खुट्ट जरी झाले, तरी त्याचे पडसाद दुसऱ्या देशात उमटणे स्वाभाविक आहे. आताही इम्रान खान यांच्या संभाव्य गच्छंतीचा भारतावर काय परिणाम होईल, याची चर्चा भारतात जोरात सुरू झाली आहे. भारत किंवा पाकिस्तानात सत्तापरिवर्तन झाले, की त्याचा द्विपक्षीय संबंधांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची आशा उभय देशातील काही विचारवंतांना वाटू लागते; पण ती वेडी आशा असल्याचे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. आताही वेगळे काही होण्याची अपेक्षा नाही. जोपर्यंत पाकिस्तानात लष्कराचा वरचष्मा संपुष्टात येऊन खऱ्या अर्थाने लोकशाही मूळ धरत नाही तोपर्यंत उभय देशातील संबंध सामान्य होण्याची अजिबात अपेक्षा करता येणार नाही. पाकिस्तानने तसे ठरवले तरी चीन तसे करू देणार नाही; कारण अमेरिकेने जसा पाकिस्तानचा वापर रशियाच्या विरोधात करून घेतला, तसाच तो चीनला भारताच्या विरोधात करून घ्यायचा आहे. भारताची कृत्रिमरीत्या फाळणी करून पाकिस्तान स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला खरा; पण जन्मापासून आजपर्यंत स्वत:च्या पायावर कधीच उभा झाला नाही. सतत अमेरिका व चीनच्या ओंजळीने पाणी पीत आला. जे पाणी पाजतील ते त्याची किंमत तर वसूल करतीलच ! त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरची ७५ वर्षांपासून भळभळत असलेली जखम आणि अफगाणिस्तानात पुन्हा सत्तेत परतलेले तालिबान हे पैलू आहेतच ! त्यामुळे इम्रान खान जाऊन पाकिस्तानात दुसरे कोणी सत्तेत आल्याने भारतासाठी काही फरक पडण्याची शक्यता दुरापास्तच आहे !