नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानकीच्या दुसऱ्या मुहूर्तावर अमेरिकेने भारताला द्यावयाच्या सहा अब्ज डॉलर्सच्या मदतीवर बंदी आणावी व यापुढे त्याला देण्यात येणाऱ्या व्यापक व्यापारी सवलती नाकाराव्या हे दुश्चिन्ह काळजी करावे असे आहे. भारताचा अमेरिकेशी होणारा आयात-निर्यात व्यापार मोठा आहे आणि त्यात आयातीचे प्रमाण निर्यातीहून अतिशय मोठे आहे. तरीही या व्यापारात भारत आमच्या मालाला न्याय्य सवलती व मोल देत नाही आणि त्याविषयीच्या चर्चेत अडथळे उत्पन्न करून त्या देण्याची टाळाटाळ करतो असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. सबब ५ जूनपासून त्यांनी भारतीय व्यापार व व्यवहार यावरही मर्यादित बंदी आणण्याची धमकी दिली आहे. त्यांच्या धमकावणीतून पाकिस्तानही सुटले नाही. ‘आम्ही ज्यांच्याशी व्यापार करीत नाही, त्यांच्याशी तुम्हीही व्यापारी संबंध ठेवू नका’ असे अमेरिकेने जगातील अनेक देशांना बजावले आहे. ज्या देशाबाबत अशी टोकाची भूमिका घेतली त्यात इराणचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या धमकीला घाबरून जपाननी इराणशी असलेले आपले आर्थिक संबंध याआधीच कमी केले आहे. भारतानेही इराणमधून करावयाची तेलाची आयात कमी केली आहे. पण ट्रम्प यांना एवढेच करणे पुरेसे वाटत नाही हा त्यांचा खरा राग आहे. अमेरिकेचा पाश्चात्त्य देशांशी असलेला आर्थिक व्यवहारही पाश्चात्त्यांना झुकते माप देणारा असल्यामुळे त्यात सुधारणा करा अशी धमकी ट्रम्प यांनी त्याही देशांना दिली आहे. परिणामी फ्रान्स व जर्मनीसारखे प्रगत देशही चिंतातूर आहे. आता ही धमकी भारताच्या वाट्याला आली आहे. तिला फुशारकीने उत्तर देण्याचे व ‘तुमच्याशिवायही’ असे त्या देशाला ऐकविण्याचे कारण नाही. कारण तो देश आपली धमकी अमलात आणतो हे त्याने मेक्सिको, कॅनडा व फ्रान्सबाबत दाखवून दिले आहे. देशाचा जागतिक व्यापार तसाही मंदावला आहे. मध्य आशियायी देशांशी असलेले आर्थिक संबंध दुरावले आहेत आणि रशियाशी लष्करी करारावाचून बाकीचे संबंध फारसे नाहीत. चीनशी संबंध असले तरी ते भयकारी आहेत. त्या देशाचा माल भारताची सारी बाजारपेठ गिळंकृत करील याची भीती आजवर अनेकदा व्यक्त झाली आहे. स्वस्त मजुरी व प्रचंड उत्पादन यांच्या बळावर चीनने अमेरिकेसह युरोप व मध्य आशिया सारा बाजार व्यापला आहे.
त्यातून पाकिस्तानशी आपले संबंध सुरळीत नाहीत आणि नेपाळपासून श्रीलंकेपर्यंतचे देश संबंध असूनही उपयोगाचे नाहीत. व्यापारउदीमाशिवाय कोणत्याही देशाशी संबंध व्यावहारिक ठरत नाहीत. चीनचे अध्यक्ष येतात (ते पुन्हा वाराणशीला येतही आहेत) ढोकळे खातात आणि कोणतेही ठोस आश्वासन न देता परत जातात. जागतिक राजकारण आणि त्यातला व्यापार यात कोणत्याही देशाला एकाकी राहणे आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात अशक्यप्राय आहे. सबब देशाचे नवे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर प्रसाद यांच्या अमेरिकेशी असलेल्या चांगल्या व जुन्या संबंधांचा वापर सरकारने तात्काळ केला पाहिजे व ट्रम्प यांची आवश्यक व न्याय्य समजूतही घातली पाहिजे. ज्या वस्तूंवरील आयात कर अन्याय असतील ते कमी करण्याची तयारीही ठेवली पाहिजे. रोजगार मंदावणे, अर्थव्यवस्था विस्कळीत होणे, बँका बुडणे, उत्पादन कमी होणे आणि शेतीची दुरवस्था कायम राहणे ही भारताची सध्याची स्थिती अमेरिकेची मदत व धमकी या दोन्ही गोष्टी त्याला गंभीरपणे घ्यायला लावणारी आहे.
त्यासाठी राष्ट्रवादाच्या अहंता व त्याचे झेंडे पुरेसे नाहीत. धमक्या आणि घोषणाबाजीही चालणारी नाही. हा व्यवहार राजनयाच्या मऊ भाषेतच झाला पाहिजे आणि त्याची यशस्विता जनतेला समजली पाहिजे. ट्रम्प हे खुनशी वृत्तीचे गृहस्थ आहेत आणि ते पुन्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवायला सज्ज झाले आहेत. अशावेळी त्यांना आक्रमक भूमिका घेणे महत्त्वाचे वाटत असेल तर तो त्यांच्या मूळच्या स्वभावाचा भाग समजला पाहिजे व चाणक्य म्हणाला तसे बलवानांसमोर मुजोरी न करता मुत्सद्देगिरीचाच वापर केला पाहिजे.