नितीन गडकरी यांच्या कामाचा धडाका, वेग आणि पारदर्शीपणा पाहता, मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात त्यांना अधिक महत्त्वाचे खाते दिले जाईल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. तशीही संरक्षण, अर्थ व परराष्ट्र ही खाती रिकामी झाली होती, पण त्यापैकी एकावर निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या कनिष्ठ मंत्र्याला आणून मोदींनी गडकरी यांना महत्त्वाची खाती नाकारली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री व परराष्ट्रमंत्री यांचा कोअर ग्रुप असतो. तोच सरकारचे सर्व महत्त्वाचे राजकीय निर्णयही घेत असतो. गेली पाच वर्षे मोदींनी गडकरींना या ग्रुपमध्ये येऊ दिले नाही, हे प्रकर्षाने जाणवते. निदान यावेळी त्यांना त्या ग्रुपमध्ये आणले जाईल व राजकीय निर्णयाच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेतले जाईल, ही अपेक्षा होती. मात्र, मोदींनी तसे केले नाही. मोदी यांच्या मनातील गडकरी यांच्याविषयीचा दुरावा जुना आहे. ते दोघेही याविषयी कधी बोलत नसले, तरी त्याचे अस्तित्व त्यांच्याजवळच्या साऱ्यांना ठाऊक आहे. कोअर ग्रुप नाकारून ‘तुम्ही नुसतेच रस्ते व पूल बांधा आणि दिल्लीपासून शक्यतो दूर राहा’ असा संदेशच मोदींनी त्यांच्या या निर्णयाने गडकरी यांना दिला आहे. महाराष्ट्रात युतीचे सरकार असताना गडकरी त्यात बांधकाममंत्री होते. तेव्हाच त्या क्षेत्रातील त्यांच्या नावाभोवती कीर्तीचे एक वलय उभे राहिले होते. काही काळात ते केंद्रात जातील, असे त्याही वेळी अनेक जण बोलत होते. प्रत्यक्षात ते तसे गेलेही.
संघाने त्यांना भाजपचे अध्यक्षपद देऊन त्यांना पक्षाचे सर्वश्रेष्ठ नेतेच बनवून टाकले. तसे करताना लालकृष्ण अडवाणींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यालाही संघाने कठोरपणे बाजूला केले. अडवाणींचे पक्षाध्यक्षपद व लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेतेपद त्यासाठी त्यांनी काढून घेतले. गडकरी त्यावेळी महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे नेते होते. राज्यातला विरोधी पक्षनेता त्यांच्या रूपाने भाजप या राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष झाला होता. तेव्हापासूनच त्यांच्या पक्षातील अनेक महत्त्वाकांक्षी लोकांना त्यांच्याविषयीची असूया वाटू लागली होती. राज्यांचे मुख्यमंत्री व अनेक केंद्रीय मंत्री त्यांच्या अध्यक्षपदामुळे मागल्या रांगेत गेले होते. नरेंद्र मोदी हे अशा मागच्या रांगेत जाणाऱ्यांमध्ये एक होते. हे मोदी नक्कीच विसरले नसणार. काही काळातच गडकरी यांच्याविरुद्ध भाजपतील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी एक बदनामीची मोहीम सुरू केली. त्यासाठी त्यांना गडकरींच्या पूर्ती या कारखान्याचे निमित्त पुरे झाले. प्रत्यक्ष राम जेठमलानींसारखा देशातला ज्येष्ठ कायदेपंडित व भाजपचा एके काळचा विधिमंत्री या मोहिमेत पुढाकार घेताना दिसला. त्यांनी ही मोहीम जोरदारपणे लढविली. त्यांच्यामागे असणाऱ्यांची नावे आता सर्वविदित आहेत. त्याबाबत कायम चर्चाही होत असते.
गडकरी यांच्याविषयी वाटणारी असूयाच त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गोव्यात झालेल्या पक्षाच्या बैठकीला मोदींना येऊ न देणारी ठरली. मुळात संघाला भाजपच्या सर्वोच्च स्थानी व त्याच्या सरकारच्याही प्रमुख पदावर गडकरीच हवे होते आणि ही गोष्ट संघातील वरिष्ठ नेते खासगीत बोलतही होते. मोदींनाही ही गोष्ट ठाऊकच असणार. गडकरी यांच्याविषयीचा त्यांच्या मनातील संशय आणि दुरावा यांचा इतिहास त्या काळापर्यंत मागे जाणारा आहे. मोदींच्या मागच्या कारकिर्दीत त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्या मंत्र्यांची नावे कार्यक्षमतेच्या यादीत फार वरिष्ठ जागांवर होती, त्यात गडकरींचे नाव होते. सारा देश पक्क्या सडकांनी बांधून काढण्याचा व ते काम शक्य तेवढ्या वेगाने करण्याचा त्यांचा झपाटा साऱ्या देशाला अचंबित करणाराही होता. त्यांचा या कामाचा निवडणुकीत पक्षाला अनुकूल लाभ झालाच असणार. भाजपच्या आताच्या विजयाचे फार मोठे श्रेय गडकरी यांच्या या बांधकामाला जाते. स्वाभाविकच अशा व्यक्तीला संरक्षण, गृह, अर्थ किंवा परराष्ट्र व्यवहार असे महत्त्वाचे खाते दिले जाईल, असे साऱ्यांना वाटत होते.
गडकरी नागपूरचे आहेत व ते संघाचे निकटवर्ती आहेत. त्यांना वरिष्ठ पद देऊन मोदींना भाजप व संघ यातील नाते आणखी घट्ट करता आले असते. ते न करता मोदींनी आपली जुनी असूया वापरून गडकरींवर पुन्हा एकदा आणि एकवार अन्यायच केला आहे.