शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

संपादकीय: जेवण तयार असेल; पण..?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2023 12:32 PM

गहू, तांदूळ, साखर, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अद्यापही देशात सत्तावीस कोटी जनता दारिद्र्यरेषेखाली राहते. ती अर्धपोटी झोपी जाते.

जेवणासाठी अन्नधान्याची उपलब्धता असेल याची खात्री देणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. शिवाय तयार असलेले जेवण दिवसाला परवडणारे असेलच याचीसुद्धा खात्री देता येत नाही, अशी संभाव्य परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यावरचा तातडीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडील २५ लाख टन तांदूळ आणि ५० लाख टन गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपला देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला, अशी शेखी मिरविण्यात येत असली तरी ते पूर्ण सत्य नाही. 

गहू, तांदूळ, साखर, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अद्यापही देशात सत्तावीस कोटी जनता दारिद्र्यरेषेखाली राहते. ती अर्धपोटी झोपी जाते. तसेच या लोकांना आवश्यक कॅलरीज असणारे अन्नधान्य मिळत नाही. त्यांची खरेदीची ऐपत नाही. त्यांचा आर्थिक स्तर बदलला. त्यात वाढ झाली, तर तो वर्गही बाजारात ग्राहक म्हणून येईल तेव्हा स्वयंपूर्णतेचे आकडे कोसळून पडणार आहेत. गहू, तांदूळ, साखर उत्पादन वाढले असल्याने गेली काही वर्षे ते निर्यात होत आहे. मात्र, सध्याच्या पावसाळ्याचे रूप पाहता धोक्याची घंटा वाजत आहे. देशाच्या अनेक भागांत अतिरिक्त किंवा कमी पाऊस झाला आहे. दोन्हींचा परिणाम शेतमालाच्या उत्पादनावर होणार आहे. परिणामी, गहू, तांदूळ यांचे दर वाढत आहेत. केंद्र सरकारने वाढती महागाई रोखण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडे मागणी नोंदवून ठेवली आहे. काही राज्यांनी दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला मोफत धान्य देण्यासाठी मागणी केली होती. ती मागणी फेटाळून लावत सावधानतेचा इशारा दिला आहे. कारण चालू मोसमी पावसाची लक्षणे चांगली नाहीत. जूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. जुलैमध्येही ती अवस्था असल्याने खरिपाचा पेरा शंभर टक्के झालाच नाही. याचा तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. 

पुढील महिन्याभरात उत्तम पाऊस झाला तर रब्बी हंगामातील पिके चांगली येतील. गव्हाचे उत्पादन सरासरीपेक्षा अधिक होणे अपेक्षित आहे. गतवर्षी एक कोटी २० लाख टन गव्हाची निर्यात केली. कारण आपल्याकडे अतिरिक्त साठा होता. तांदळाचीदेखील हीच अवस्था असल्याने भारतीय बाजारपेठेत तांदळाची उपलब्धता असावी, यासाठी बासमती वगळता भारतीय तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. साखरेचे उत्पादन गत हंगामात घटले. येत्या हंगामात आणखी घटून ते ३२८ लाख टनांवर येईल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने व्यक्त केला आहे. आपली गरज २७० लाख टनाची असली तरी पुढील वर्षाच्या गरजेच्या एक तृतीयांश साठा राखून ठेवावा लागतो. डाळी आणि तेलबिया उत्पादनात समाधानकारक प्रगती झालेली नसल्याने आपणास आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. गेल्या वर्षी साठ टक्के गरज आयात केलेल्या खाद्यतेलावर भागवावी लागली. डाळीचे उत्पादन वाढल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी त्यात फारसा तथ्यांश नाही. डाळीसाठी आयातीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. वाढत्या किमतीचा विचार करता असंघटित क्षेत्रात मजूर वर्गाला महागलेले अन्नधान्य परवडत नाही. अशा लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो. अमेरिकेसह काही देशांत देशी बाजारपेठेतील मागणीची पूर्तता आणि आवश्यक साठा केल्यानंतरच निर्यातीस परवानगी दिली जाते. दर वाढले की, त्या त्या धान्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणे किंवा दर कमी होत असतील तर आयातीवरील शुल्क वाढविणे हेच उपाय वर्षानुवर्षे केले जातात. 

शेतकऱ्यांना आवश्यक किंवा वाजवी भाव मिळाला पाहिजे, याची चिंता केली जात नाही. महागाई रोखून धरणे म्हणजे अन्नधान्य वितरणाची व्यवस्था असा अर्थ काढला जातो, तेव्हा ग्राहकाचे काही प्रमाणात हित साधले जाते. मात्र, उत्पादक असणाऱ्या शेतकरी कृषीपूरक प्रक्रिया संस्थांना याचा फार फटका बसतो. त्याचा उलटा परिणाम असा होतो की, उत्पादन घटते. शेतकरी इतर पिकांकडे वळतात. गहू आणि तांदळाची वाजवी दराने खरेदी केली जाते. भारत सरकारच मोठे गिऱ्हाईक बनून बाजारात उतरत असल्याने या पिकांचे सातत्याने उत्पादन वाढत आहे. साखरेचे दर तुलनेने वाढले नसल्याने उत्पादन वाढूनही उत्पादकांना त्याचा लाभ होत नाही. उत्पादन कमी होणार असल्याने साखर उद्योग येत्या काही वर्षांत अधिकच अडचणीत येणार आहे. जेवण तयार असेल; पण त्यासाठी ग्राहक उपलब्ध असून तो ते खरेदी करू शकणार नाही, ही परिस्थिती भारतीय बाजारपेठेत उद्भवण्याची शक्यता आहे. केवळ आयात- निर्यात कमी- अधिक करून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सुटणार नाही.

टॅग्स :foodअन्न