रत्नागिरी जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर राजापूर तालुक्यात उभा करण्यात येणारा तेलशुद्धिकरणाचा चार लाख काेटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प चार वर्षे रखडला आहे. काही मूठभर स्थानिकांच्या आणि शिवसेनेच्या विराेधामुळे भाजपने राजकीय साेयीसाठी हा विराेध माेडून काढून महाराष्ट्राच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेतली नाही. विराेधक असताना सत्ताधाऱ्यांविषयी काहीही बाेलण्याची साेय असते. करून दाखविण्याची जबाबदारी येते तेव्हा जाणीव हाेते की समाज घडविण्यासाठी अनेक गाेष्टींवर तडजाेड करायची असते. तसे आता शिवसेनेचे झाले आहे.
नाणार गावी तीन भारतीय सरकारी पेट्राेलियम कंपन्या आणि साैदीच्या दाेन कंपन्या एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या रत्नागिरी रिफायनरी ॲण्ड पेट्राेकेमिकल्स कंपनी लिमिटेडच्या प्रकल्पाला विराेध करीत बसल्याने महाराष्ट्राचे फार माेठे नुकसान हाेणार आहे. त्यावर पर्याय म्हणून नाणार गावचा विराेध असेल तर राजापूर तालुक्यातीलच बारसू, धाेपेश्वर आणि सीलगाव परिसरातील तेरा हजार एकर जागा देण्याची तयारी असल्याचे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना स्पष्ट करावे लागले. महाराष्ट्राच्या आणि काेकण किनारपट्टीच्या विकासाचा कायापालट करणारा हा प्रकल्प झाला पाहिजे, अशी भूमिका ‘लाेकमत’ने नेहमीच मांडली आहे. आपला देश माेठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात येणाऱ्या तेलावर अवलंबून आहे. ती गरज वाढतच जाणार आहे. विजेवर चालणाऱ्या गाड्या आल्या तरी वीजनिर्मितीलाही मर्यादा आहे. अशा परिस्थितीत परदेशातून कच्चे तेल आयात करून त्याचे शुद्धिकरण करावे लागणार आहे. दरवर्षी सहा काेटी टन कच्च्या तेलाचे शुद्धिकरण करणारा हा प्रचंड माेठा प्रकल्प गरजेचा, तसेच प्रगतीला हातभार लावणारा आहे. असे असताना केवळ काही प्रमाणात पिकावू आणि बहुतांश पडीक जमीन देण्यास नाणार गावाने विराेध केला म्हणून काेकणावर प्रेम करण्याचा हक्क आमचाच आहे, असा दावा करणाऱ्या शिवसेनेच्या वाघांनी डरकाळ्या फाेडायला सुरुवात केली. त्यांच्या डरकाळ्यांनी भाजपची घाबरगुंडी उडाली. हा प्रकल्प हाेणे किती महत्त्वाचे आहे, हे महाराष्ट्रातील जनतेला सांगण्याचे धाडस करायला हवे हाेते; पण ती संधी भाजपने साेडली. परिणामी चार वर्षे प्रकल्पाची एक वीटही बसविली गेली नाही. आता शिवसेनेला शहाणपणा सुचले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे पत्र पाठवून नाणार गावचा विराेध असला तर बारसू, धाेेपेश्वर आणि साेलगाव परिसरातील तेरा हजार एकर जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
रत्नागिरी रिफायनरी ॲण्ड पेट्राेकेमिकल्स कंपनीने तातडीने ती ताब्यात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना माेबदला देऊन काम सुरू करायला हवे. नाणारसह चाैदा गावांतील साडेआठ हजार एकर जमीन घेऊन प्रकल्प उभा करण्याचा पहिला प्रस्ताव हाेता. नाणार वगळता बाकीच्या गावांचा विराेध नव्हताच. विराेध करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले; पण प्रकल्पाचे समर्थन करणारेदेखील माेठ्या संख्येने आहेत. सत्तेच्या राजकारणाच्या बाहेर पडून राज्य आणि देशाच्या प्रगतीसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यायचे असतात, याचे भानच नसलेल्यांनी आता चार लाख काेटी रुपयांची गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एक लाख लाेकांना राेजगार देणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम अडवून ठेवले. आता जी तेरा हजार एकर जमीन देण्यात येणार आहे त्यापैकी नव्वद टक्के जमीन पडीकच आहे. याचा थाेडा तरी आढावा केंद्र सरकारनेदेखील घ्यायला हवा हाेता. साैदी अरेबियाच्या दाेन कंपन्या यात सहभागी झाल्या आहेत. अशा प्रकल्पांची चर्चा आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्याेग क्षेत्रात हाेते. झुंडशाहीने प्रकल्पात अडथळे निर्माण करण्याने भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलीन होते. देश किंवा राज्यप्रेमाच्या आणाभाका घेणाऱ्यांचे पायही पांढरे असतात, हेच यावरून स्पष्ट दिसते. काेकण किनारपट्टीचा लाभ घेत इतका माेठा प्रकल्प काेकणात आला तर अर्थकारणच बदलून जाईल, अशी भूमिका ‘लाेकमत’ने ठामपणे मांडली हाेती. प्रकल्पांचे समर्थन करणाऱ्यांना बळ दिले हाेते. प्रकल्पाची शहानिशा करून प्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित हाेत नाही, हेदेखील मांडले हाेते. हरयाणात अशाच प्रकारचा तेलशुद्धिकरणाचा प्रकल्प आहे, त्यातून काेणत्याही प्रकारचे प्रदूषण हाेत नसल्याचे ‘लाेकमत’ने सप्रमाण मांडले हाेते. राजकीय फायद्या-ताेट्याचा विचार न करता महाराष्ट्राच्या विकासासाठी धाडसाने निर्णय घ्यावे लागतात. उशिरा का असेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तो घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे!