...की यापेक्षा काहीतरी वेगळे सरकारच्या मनात आहे; घुमटाखाली दडलंय काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष परिषदेवेळी शिरस्त्याप्रमाणे इंग्रजीतला ‘इंडिया’ हा शब्द न वापरता ‘भारत’ असा उल्लेख केला. त्यासंदर्भात काहीतरी विशेष अधिवेशनात होईल, असे मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

म्हटले तर घटना समितीपासून गेली ७५ वर्षांच्या संसदीय प्रवासाचा आढावा घेणारी गंभीर चर्चा आणि म्हटले तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवरील कमी महत्त्वाची चर्चा करण्यासाठी सोमवारपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. ते पाच दिवस चालेल. त्यातील पहिल्या दिवसाचे कामकाज संसदेच्या ९६ वर्षे जुन्या इमारतीत चालेल दुसऱ्या दिवसापासून नव्या इमारतीत काम सुरू होईल. तथापि, विरोधकांचा कयास आहे की यापेक्षा काहीतरी वेगळे सरकारच्या मनात आहे. म्हणूनच हे अधिवेशन बोलावण्यासंदर्भात विरोधकांना अजिबात विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. स्पष्ट, पटण्याजोगी कार्यक्रमपत्रिका जाहीर करण्यात आली नाही.

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात हा मुद्दा अधिक विस्ताराने मांडला आणि विशेष अधिवेशनात ९ प्रमुख मुद्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. सत्ताधारी मंडळींनी त्या पत्राची सुरुवातीला फारशी दखल घेतली नाही. परंतु, विरोधाचा स्वर अधिक मोठा होऊ नये म्हणून संसदीय प्रवास व मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड प्रक्रिया हे दोन जुजबी मुद्दे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पाच दिवस आधी राज्यसभा व लोकसभा सचिवालयाने जाहीर केले. धक्कातंत्र हे केंद्र सरकारच्या गेल्या ९ वर्षांतील कारभाराचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी ते जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय, त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन असे निर्णय राजकीय पक्षांच्या ध्यानीमनी नसताना घेण्यात आले. हे लक्षात घेतले तर सरकारच्या पोतडीत काय आहे, यावर अनेक अंदाज बांधले जात आहेत. त्यापैकी पहिला अंदाज ‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या रूपाने समोर आला. तथापि, त्यासाठी गठित केलेली माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पहिली बैठक विशेष अधिवेशन संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे या विषयावर तोवर प्रत्यक्ष दोन्ही सभागृहांमध्ये फार काही होणार नाही.

जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने आधी राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशी-विदेशी पाहुण्यांना पाठविलेल्या स्नेहभोजनाच्या निमंत्रणात आणि नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष परिषदेवेळी शिरस्त्याप्रमाणे इंग्रजीतला ‘इंडिया’ हा शब्द न वापरता ‘भारत’ असा उल्लेख केला. त्यासंदर्भात काहीतरी विशेष अधिवेशनात होईल, असे मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्याशिवाय समान नागरी कायदा वगैरे अनेक विषय चर्चेत आहेत. परंतु, अशा कोणत्याही विषयासंदर्भात काहीही स्पष्ट संकेत सरकारकडून मिळत नाहीत. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याचे गूढ कायम आहे. राहिला प्रश्न संसदेच्या नव्या इमारतीत प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याचा तर गेल्या २८ मे रोजी पंतप्रधानांनी नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले असल्याने नव्या घरात देशाच्या लोकशाहीचा प्रत्यक्ष संसार सुरू करण्याची अधिक चांगली संधी जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनावेळी सरकारला होती. आता जुन्या इमारतीला रामराम नक्की ठाेकला जाईल, असे दिसते.

ब्रिटिश राजवटीत सर हर्बर्ट बेकर व सर एडविन ल्युटेन्स यांनी बांधलेल्या तेव्हाच्या इंपेरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलच्या या इमारतीचे उद्घाटन जानेवारी १९२७ मध्ये व्हाइसरॉय लॉर्ड इर्विन यांनी केले होते. क्रिकेटच्या भाषेत ही इमारत नर्व्हस नाइन्टिजमध्ये आहे. शतक पूर्ण करण्यास चार वर्षे शिल्लक आहेत. अशावेळी नवी, आधुनिक, झालेच तर ब्रिटिश वसाहतीच्या खाणाखुणा पुसणारी इमारत जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे नवे मंदिर बनणार आहे. तथापि, सामान्य लोकशाहीप्रेमी, प्रजासत्ताकप्रिय भारतीयांना खंत याचीच आहे की, या मंदिराच्या कळसारोहणापासून ते आता त्याच्या गाभाऱ्यात लोकशाहीची प्राणप्रतिष्ठा होईपर्यंत सत्ताधारी व विरोधकांमधील बेबनाव अनुभवास येत आहे. सामान्य जनतेची भावना हीच आहे की, सत्तेत असो की विरोधी बाकांवर, आपण सगळे जनतेचे सेवक आहोत, ही भावना ठेवून दोन्ही बाजूंनी ही कटुता कमी करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. वैयक्तिक हेवेदावे व शत्रुत्व बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवर या मंदिरात चर्चा व्हावी. देशवासीयांच्या आयुष्यात आनंदाचे, सुखाच्या चार क्षणांची पखरण व्हावी. तसे झाले तर हा विविधतेने नटलेला आणि तरीही एकात्म, एकसंध असा हा सुंदर देश खऱ्या अर्थाने ‘सारे जहां से अच्छा...’ बनेल.