विदर्भाच्या जखमेवर मीठ
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यासाठी सरकारने जी कारणे दिली आहेत ती हास्यास्पद तर आहेतच, पण विदर्भाला उद्वेग आणणारी आहेत. काय तर म्हणे, नागपूरच्या आमदार निवासातील एका इमारतीत कोविड सेंटर आहे म्हणून तिथे आमदारांच्या निवासाची व्यवस्था करता येणार नाही. सरकारने ठरविले तर रात्रीतून व्यवस्था उभी राहाते आणि बहाणेबाजी करायची तर कुठलाही तर्क देता येतो. मुंबईतील मनोरा आमदार निवास चार वर्षांपासून पाडलेले आहे. जवळपास तेवढ्याच काळापासून मॅजेस्टिक आमदार निवास बंद आहे. तेथे आधी राहणाऱ्या दीड-दोनशे आमदारांना महिन्याकाठी एक लाख रुपये देऊन त्यांची फ्लॅटमध्ये राहण्याची व्यवस्था केली आहे. महिनोगणती अशी व्यवस्था केली जाऊ शकते, तर मग नागपुरातही आमदारांना हॉटेलांमध्ये चार आठवडे थांबविता आले असतेच. तसेही किती आमदार हे नागपूरच्या आमदार निवासात राहतात? बहुतेकांचे कार्यकर्तेच तेथे मुक्काम ठोकून असतात. मूळ प्रश्न अधिवेशन नागपुरात घेण्याच्या सरकारच्या मानसिकतेचा असून ती मानसिकताच दिसत नसल्याने बहाणे केले जात आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होत असते आणि दोन्ही सभागृहांतील सदस्य उपस्थित राहू शकतील एवढे सभागृह नागपूरच्या विधानभवनात नाही हे दुसरे एक तकलादू कारण. संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासात नागपुरात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेणारे हे पहिलेच सरकार ठरले असते. या सरकारने एकच अधिवेशन नागपुरात घेतले. नंतर कोरोनाचे कारण देत ठेंगा दाखविला. २७ महिन्यांपासून सरकार नागपुरात गेलेले नाही. खर्चाचे कारण देत असाल तर ‘होऊ द्या खर्च...’ म्हणत होत असलेल्या उधळपट्टीची सरकारी यादीही मोठी आहे. त्या तुलनेने अधिवेशनाचा खर्च नगण्य अन‌् वाजवीच आहे. संयुक्त महाराष्ट्र होण्यापूर्वी नागपूर हे सी. पी. अँड बेरार प्रांताच्या राजधानीचे शहर होते. राजधानीचे कुंकू पुसून मोठे मन करीत विदर्भ महाराष्ट्रासोबत गेला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुखही आहेत आणि त्यांच्या पक्षाचा विदर्भ राज्याला असलेला विरोध सर्वश्रूत आहे. विदर्भ राज्याची मागणी विदर्भावरील अन्यायातून समोर आली. नागपुरात अधिवेशनच न घेणे हा आजवर होत आलेल्या घोर अन्यायाचाच एक भाग आहे.
या सरकारच्या नकाशात विदर्भ नाहीच की काय? मुंबईतील गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकही क्षण सभागृहात गेले नव्हते, तरी अधिवेशन झालेच ना? आताही त्यांच्या प्रकृतीचे कारण असेल तर ते चार आठवड्यात दोन-तीन वेळा नागपुरात येऊ शकले असते. ‘माझ्या हाती सत्ता द्या, मी विदर्भावरील अन्याय दूर केला नाही तर विदर्भ राज्य देईन’, असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी रामटेकच्या सभेत म्हटले होते. हा अन्याय त्यांच्या युती सरकारमध्येच नव्हे, तर नंतरच्या प्रत्येक सरकारमध्ये कायम राहिला आहे. विदर्भाचा अनुशेष किती, राज्यपालांच्या सुत्रांनुसार विदर्भाला निधीचे वाटप झाल्यानंतर त्यातील किती निधी पश्चिम महाराष्ट्र वा इतरत्र पळविला, याची इत्यंभूत माहिती देणारी यंत्रणा विदर्भ वैधानिक विकास मंडळामुळे उपलब्ध होती. तीच दोन वर्षांपासून बंद पाडली आहे. या मंडळाचा कार्यकाळ वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवायलाही सरकार तयार नाही.
सरकारचे रिमोट कंट्रोल असलेले शरद पवार यांनी या मंडळाच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे आता मंडळांना मुदतवाढ न मिळण्यामागे कोण आहे, हेदेखील लपून राहिलेले नाही. अधिवेशन नागपुरात न घेणे, विकास मंडळांना मुदतवाढ न देणे अशामुळे शिवसेना विदर्भविरोधी आहे आणि राष्ट्रवादी पश्चिम महाराष्ट्रवादी आहे, या भाजपच्या टीकेला बळच मिळते. महाराष्ट्रात सामील होताना झालेल्या नागपूर करारातच नागपूरमध्ये दरवर्षी एक विधिमंडळ अधिवेशन भरेल आणि सरकार त्या निमित्ताने नागपुरात राहील, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. नागपुरात अधिवेशन म्हटले की, विदर्भातील प्रश्नांची (निदान) चर्चा होते. मात्र, आता अधिवेशनच होत नसल्याने हे सारे बासनात गुंडाळले जाणार आहे. अधिवेशन पळवून सरकारने आजही कायम असलेल्या विदर्भाच्या मागासलेपणाच्या भळभळत्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. कोरोनामुळे अधिवेशन झाले नसले तरी विदर्भाला पॅकेज देणारच, असा मनाचा मोठेपणा सरकारने गेल्या वर्षी दाखविला नव्हता. नागपूर अधिवेशनाला यंदाही खो देणाऱ्या ठाकरे सरकारने किमान यंदा तरी ते औदार्य दाखवावे.