अग्रलेख : महायुतीचे एकत्रीकरण! विधानसभेसाठी प्रत्यक्षात टीकेपर्यंत शंकाच

महाराष्ट्रामध्ये महायुती झाली आणि ज्या पद्धतीने सत्तांतर झाले हे लोकांना आवडले नव्हते, हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीने फिके पडलेले चेहरे एकत्र आणायचे असतील तर विविध योजनांचे बॉम्ब टाकले पाहिजेत, असेच जणू महायुतीच्या नेत्यांना सांगायचे नसेल ना? कारण, पुढील तीन महिन्यांत महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यासाठी आता गाफील राहून चालणार नाही, असे सांगून महायुतीच्या नेत्यांनी एकत्रित निवडणुका लढवायच्या आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. वास्तविक, हे सांगण्याची सुद्धा गरज नाही. महायुतीमध्ये असलेल्या तिन्ही पक्षांना आता वेगळे वळण घेताच येणार नाही. त्यांना एकत्रच निवडणुका लढवाव्या लागतील अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मिळाले तेवढेही यश मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये महायुती झाली आणि ज्या पद्धतीने सत्तांतर झाले हे लोकांना आवडले नव्हते, हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. केवळ गाफील राहिल्यामुळे महायुतीचा पराभव झाला आणि विरोधकांनी खोटा प्रचार केल्यामुळे त्यात भर पडली, असा जो निष्कर्ष युतीच्या नेत्यांनी मुंबईत शनिवारी झालेल्या मेळाव्यात मांडला, तो हास्यास्पद आहे. कारण, महायुतीची रचनाच गाफील ठेवून करण्यात आल्यामुळे ती सर्वसामान्य लोकांना आवडली नाही. हे लाेकसभेच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.

सामान्य माणसाला देखील राजकारणाची उत्तम जाण असते, हे महायुतीचे नेते विसरत आहेत. आता राज्य सरकारने विविध योजना आणल्या त्या लोककल्याणकारी आहेत; पण त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. कार्यकर्त्यांनी आता त्या पोहोचवाव्यात, त्या पोहोचल्या की पुन्हा मते मिळतील, नेत्यांना वाटते पण हे असे सोपे गणित नाही. २०१९च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष युतीने ४१ जागा जिंकल्या होत्या, ती संख्या १७वर आली याचाच अर्थ २४ जागा महायुतीने गमावलेल्या आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदानाची आकडेवारी पाहिली तर १५८ मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळालेले आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत देखील मतदान होईल, असे गृहीत धरण्याचे कारण नाही; पण मतदारांचा कल सांगणारा तो निकाल होता, हे मान्य करावे लागेल.  

आता काही महत्त्वपूर्ण योजना लोकांचे कल्याण करणाऱ्या योजना आहेत, असे सांगून कार्यकर्त्यांनी एकत्र काम करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे राजकारण इतक्या सोप्या पद्धतीने चालत नाही, याची जाणीव महायुतीच्या नेत्यांना आहे  तेही मुरलेले नेते आहेत. त्यांनीही अनेक निवडणुका पाहिलेल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांना अपेक्षेपेक्षा चांगले यश मिळाले. विशेषत: काँग्रेस पक्षाने या संधीचे सोने केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उचल खाल्ली आणि शिवसेनेने आपला जोर, आपले वादळ पुन्हा येऊ शकते, याची चुणूक दाखवलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीचा झालेला एकत्रित मेळावा हा उसने बळ आणण्यासारखा आहे. 

लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे लांबलेला अर्थसंकल्प मांडताना काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्यातील ‘लाडकी बहीण’ ही योजना वगळता बाकीच्या घोषणा या जुन्याच आहेत. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा किंवा वीज बिल माफीचा तगादा बऱ्याच वर्षांपासून लावून धरलेला होता. याउलट कांदा आयात निर्यात धोरण, दुधाचे पडलेले दर, अतिरिक्त दुधापासून केलेल्या पावडरीचे दर, सोयाबीनचे न वाढणारे भाव या सर्व प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये खूप असंतोष आहे आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी, असा वाद पेटलेला आहे. त्याच्यावर अद्याप  तोडगा निघालेला नाही आणि निवडणुका येईपर्यंत निघेल, अशी शक्यताही नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय देखील या सरकारला महागात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महायुतीमधील पक्षांचे एकत्रीकरण झाले असले तरी महायुतीच्या मतांचे एकत्रीकरण होईल की नाही,  हा यक्ष प्रश्न आहे. कारण, लोकांच्यात असलेली नाराजी दूर करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश येताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज तडफेने काम करण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र त्यांच्या युतीमध्ये असलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे नैतिक बळ लोप पावलेले आहे, असे दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ एकत्र येऊन आव्हान देता येणार नाही. लोकसभेचा देशपातळीवर लागलेला निकाल देखील विरोधकांना वेगळाच आशादायी संदेश देऊन गेलेला आहे. त्यामुळे महायुतीचे एकत्रीकरण जागा वाटपापर्यंत टिकेल पण प्रत्यक्षात उतरेल किती, याविषयी शंका आहे.