राष्ट्रवादीची अर्धी-अर्धी भाकरी! सत्ता ही आजकाल सगळ्या राजकारण्यांची गरज  

राष्ट्रवादीचे सारे नेते सध्या अध्यक्ष कोण, देश व राज्याच्या जबाबदारींचे वाटप करण्यासाठी बैठका घेत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून दूर होण्याचा निर्णय शरद पवार मागे घेतील, असे दिसत नाही. कार्यकर्त्यांना तेवढ्यापुरते शांत करण्यासाठी त्यांनी दोन-तीन दिवसांत अंतिम निर्णय घेऊ, असे म्हटले असेल. नव्या अध्यक्षाच्या निवडीची प्रक्रियादेखील त्यांनी आधीच सूचविली आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये काल नेते, कार्यकर्त्यांनी आक्रोश चालविला होता, तेव्हा स्वत: पवार तसेच त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई ठाम दिसत होत्या. तेव्हा, शरद पवार नसतील, तर कोण? हा महाराष्ट्रापुरता प्रश्न नाही. पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे, हा मुख्य प्रश्न आहेच. त्याशिवाय, दिल्लीत विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे काय होणार, हा तितकाच महत्त्वाचा उपप्रश्न आहे. काँग्रेसने त्यासाठी नितीश कुमार यांचे नाव मुक्रर करणे व पवारांनी स्वत:चे पक्षाध्यक्षपद सोडणे यातून नक्कीच भूमिकांची फेरमांडणी होईल.

राष्ट्रवादीचे सारे नेते सध्या अध्यक्ष कोण, देश व राज्याच्या जबाबदारींचे वाटप करण्यासाठी बैठका घेत आहेत. फिरवलेली भाकरी अर्धी-अर्धी मोडण्याची, अध्यक्षपदाच्या रूपाने दिल्लीची जबाबदारी सुप्रिया सुळे यांना, तर राज्याची धुरा अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यावर खलबते सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, १० जून १९९९ चे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेवेळचे मध्यभागी शरद पवार तर सुधाकरराव नाईक व छगन भुजबळ उजव्या-डाव्या बाजूला हे मुंबईतील चित्र अजूनही अनेकांना आठवत असेल. अठरापगड जातींच्या, पुरोगामी विचारसरणीच्या महाराष्ट्रात केवळ ‘मराठा स्ट्राँगमॅन’ ही प्रतिमा पुरेशी नाही. मराठा, ओबीसी, दलित, मुस्लीम, महिला, तरूण, उच्चवर्णीय अशी मोट बांधायला हवी, प्रादेशिक समतोल राखायला हवा, याचे पुरेसे भान असलेले शरद पवार जाणीवपूर्वक हे घटक सोबत असल्याचे दाखवत होते. त्याचाच परिणाम हा की जिथून बाहेर पडले त्या काँग्रेससोबतच राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने पंधरा वर्षे महाराष्ट्राची सत्ता उपभोगली. पाच वर्षांनंतर दिल्लीत काँग्रेस सत्तेत आली तेव्हा धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटकपक्ष बनला. शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनले.

नरेंद्र मोदी यांचे गारूड भारतीय जनमानसावर घातले जाईपर्यंत पवारांचा पक्ष सत्तेतच राहिला. मोदी व पवार यांच्या मैत्रीची चर्चा आधीही होती व अजूनही आहे. दिल्लीत मोदींचे सरकार आल्यानंतर सहा महिन्यांनी महाराष्ट्रात पवारांनी राजकीय स्थैर्याच्या नावाने न मागता भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ भाजपवर आली नाही. नंतर शिवसेनेने जुळवून घेतले, साडेचार वर्षे युतीने राज्य केले. पुढच्या निवडणुकीत मात्र पवारांनी भाजपविरोधी मोट बांधली व महाविकास आघाडीचा अशक्यप्राय प्रयोग साकारला. या वाटचालीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जाणवलेले धोरण म्हणजे एका बाजूला धर्मनिरपेक्ष विचार सोडायचे नाहीत, दलित-अल्पसंख्याक वर्गाला पुरोगामित्वाच्या मुद्द्यावर सोबत ठेवायचे आणि दुसरीकडे धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांसोबत वैयक्तिक संबंध तुटू द्यायचे नाहीत. वेळप्रसंगी धर्मनिरपेक्ष शक्तींवर दबावासाठी त्यांचा वापर करायचा, हे धोरण राबविणे सहज व सोपे नाही. ती कसरत शरद पवारांसारखे कसलेले खेळाडूच करू जाणोत. समजा राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे सुप्रिया सुळे यांच्याकडे व महाराष्ट्राचे राजकारण अजित पवार यांच्या हाती गेले, तर ही कसरत जमेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

सुप्रिया सुळे पुरोगामी, सेक्युलर विचारांच्या आहेत. त्या विचारांच्या देशपातळीवरील नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या याच वैशिष्ट्यांचा विचार सुरू आहे. दिल्लीच्या राजकारणात वैचारिक भूमिकाच अधिक महत्वाच्या असतात. याउलट अजित पवार वास्तववादी राजकारणी आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अडीच दशकात मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही. अगदी पाठीमागून आलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होऊन गेले आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ- श्रेष्ठ मागे राहिले, ही अजित पवारांसह त्या पक्षातील अनेकांची खंत आहेच. तसेही सत्ता ही आजकाल सगळ्या राजकारण्यांची, सगळ्याच पक्षांची गरज आहे. वैचारिक भूमिका आता गौण बनल्या आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी, सत्ता काबीज करण्यासाठी पैसा लागतो व तो सत्तेतूनच मिळतो. म्हणूनच सत्तेबाहेर फेकल्या गेलेल्या बड्या बड्या नेत्यांची अवस्था पाण्यावाचून तडफडणाऱ्या मासोळीसारखी झाल्याचे अनुभव येतात. अशी अवस्था टाळणारे डावपेच म्हणून जबाबदाऱ्यांच्या वाटपाकडे पाहायला हवे.