अस्मिता व राजकारण...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 9, 2022 09:28 AM2022-02-09T09:28:33+5:302022-02-09T09:30:16+5:30
मुंबई व महाराष्ट्रानेच देशभर कोरोना पसरविला, या आरोपामुळे काँग्रेस संतापली आहे. अवघ्या तीन-चार तासांची मुदत देऊन लॉकडाऊन लागू केले, जनतेला वाऱ्यावर सोडले, म्हणून आम्ही परप्रांतीयांची काळजी घेतली. ते पाप असेल तर त्याचा अभिमान आहे, अशा ‘मैं भी चौकीदार’ शैलीत काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधानांवर प्रतिहल्ला चढविला आहे.
कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या रूपाने जग गेल्या शंभर वर्षांतील भयंकर महामारी अनुभवत असताना विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत, जगभर भारताची बदनामी करण्याची मोहीम राबविण्यात आली, असा गंभीर आरोप करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी महाराष्ट्र व दिल्लीच्या सरकारांवर टीकेची झोड उठवली. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचा घटकपक्ष काँग्रेस हे त्यांचे खास लक्ष्य होते. २०२० च्या मार्च-एप्रिल-मे महिन्यात लॉकडाऊनवेळी ‘असाल तिथेच थांबण्या’च्या सूचना असताना काँग्रेस नेत्यांनी मुंबईत परप्रांतीय मजुरांना मोफत रेल्वे तिकिटे पुरवली व त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठविले. दिल्लीतही परप्रांतीयांना शहराबाहेर काढून देण्यात आले. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाबसह देशभर कोरोना पसरविण्याचे पाप काँग्रेसने केले, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली.
मुंबई व महाराष्ट्रानेच देशभर कोरोना पसरविला, या आरोपामुळे काँग्रेस संतापली आहे. अवघ्या तीन-चार तासांची मुदत देऊन लॉकडाऊन लागू केले, जनतेला वाऱ्यावर सोडले, म्हणून आम्ही परप्रांतीयांची काळजी घेतली. ते पाप असेल तर त्याचा अभिमान आहे, अशा ‘मैं भी चौकीदार’ शैलीत काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधानांवर प्रतिहल्ला चढविला आहे. सत्ता गेल्यामुळे भाजप महाराष्ट्र-द्रोह करीत असल्याची टीका सुरू आहे. खा. सुप्रिया सुळे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसही अस्मितेच्या मुद्द्यावर काँग्रेससोबत असल्याचे स्पष्ट केले खरे; परंतु राज्यसभेत बोलताना मोदींनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे ‘मार्गदर्शन मिळत राहते’ असे चुचकारले. थोडक्यात, राष्ट्रवादी व शिवसेनेपासून काँग्रेसला वेगळे पाडण्याचे हे राजकारण आहे. मोदींच्या टीकेवर शिवसेना नेहमीसारखी आक्रमक नाही, हेही इथे महत्त्वाचे. असो. मुंबई व महाराष्ट्राच्या अपमानावरून रान पेटत असले तरी यात अस्मितेचा मुद्दा आहेच; पण त्याहून अधिक राजकारण आहे.
संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात एकदातरी नरेंद्र मोदी काँग्रेसवर असे तुटून पडतातच. त्यांच्या ताज्या हल्ल्याला राहुल गांधी यांनी सरकारवर केलेल्या बोचऱ्या टीकेची पृष्ठभूमी होती. त्यामुळे पंतप्रधानही अधिक आक्रमक होते. देशातल्या एकेका राज्याने काँग्रेसला कसे नाकारले याची सनावळीसह माहिती त्यांनी लोकसभेत मांडली व तरीही काँग्रेस सुधारत नाही असा चिमटा काढताना पुढची शंभर वर्षं काँग्रेस सत्तेवर येणार नाही, हे भाकितही केले. मोदींच्या या भाषणाकडे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पहायला हवे. ताजे राजकीय चित्र पाहिले की प्रादेशिक पक्षांना चुचकारताना काँग्रेसला लक्ष्य का बनविले याचे उत्तर आपोआप मिळते. उत्तर प्रदेशात मुख्य लढत भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष असली तरी प्रियांका गांधी यांनी ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’, या घोषणेसह रान पेटविले आहे. कॅप्टन अमरिंदरसिंग सोडून गेल्यानंतरही पंजाबमध्ये काँग्रेस मजबूत दिसते. गोव्यात आम आदमी पक्ष व तृणमूल काँग्रेसने ताकद लावली असली तरी, खरी काट्याची लढत भाजप व काँग्रेसमध्येच आहे.
उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येईल असा दावा त्या पक्षाचे नेते सुरुवातीपासून करताहेत. मणिपूरमध्येही भाजपसाठी सारे काही आलबेल नाही. गोवा व मणिपूर या राज्यांमध्ये गेल्यावेळी काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष असतानाही भाजपने सरकार बनवले होते, हे विसरता कामा नये. उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळता सगळीकडे भाजपपुढे आव्हान आहे ते काँग्रेसचेच. नरेंद्र मोदी चाणाक्ष नेते आहेत. त्यांचे प्रत्येक वाक्य काहीतरी विचार करूनच उच्चारलेले असते. पंजाब व उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलन व मागे घेण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा मुद्दा निर्णायक असल्यानेच त्यांनी लोकसभा व राज्यसभेत बोलताना छोट्या शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. रोजगार, महागाईवर बोलताना पुन्हा एकदा सत्तर वर्षांत काय झाले, याची उजळणी केली.
कोरोना विषाणूच्या महाभयंकर संकटाने दिलेल्या जखमांवरची खपली मात्र निघाली. गंगा नदीत वाहून गेलेल्या प्रेतांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सरकारने संसदेत सांगितले आहे. हे नवे राजकारण कोरोना महामारीत सामान्य भारतीयांनी भोगलेल्या मरणप्राय यातनांभोवती फिरते आहे. लोकांनी भोगले ते भयंकर आहेच; पण केंद्र सरकारने योग्य काम केले नसते तर याहून भयंकर यातना वाट्याला आल्या असत्या, अशी ही मांडणी आहे. हे सांगताना विरोधकांच्या राज्य सरकारांवर ठपका ठेवण्याऐवजी आपल्या सरकारने केलेल्या कामावर भर दिला असता तर बरे झाले असते.