काँग्रेसचं वर्तन म्हणजे...'चापलूसों की बारात... झेल सको तो झेलो'

राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे वर्तन पाहून ‘चापलूसों की निकली है बारात..’ या ओळी आठवल्या. राज्यांचा हक्क डावलून बाहेरच्यांना तिकिटे का दिली गेली?

विजय दर्डा 
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे वर्तन पाहून ‘चापलूसों की निकली है बारात..’ या ओळी आठवल्या. राज्यांचा हक्क डावलून बाहेरच्यांना तिकिटे का दिली गेली?

राज्यसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत.  काही खासदार आधीच बिनविरोध निवडून आले होते. राजकीय डावपेचांमुळे चार राज्यांतल्या सोळा जागांसाठी मतदान घ्यावे लागले. राजकारणामध्ये डावपेच ही काही नवीन गोष्ट नाही. प्रत्येकच राजकीय पक्ष समोरच्याला नामोहरम करण्यासाठी नवनवे मार्ग अवलंबीत असतो. यावेळीही तसेच झाले. जे जिंकले त्या सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्याचबरोबर अशी आशा करतो की संसदेच्या या सर्वोच्च सभागृहाची प्रतिष्ठा राखून हे सर्व लोक आपली भूमिका पार पाडतील. अठरा वर्षे मी या सभागृहाचा सदस्य होतो. वैचारिकदृष्ट्या राज्यसभा समृद्ध आहे हे मला माहीत आहे. 

जय-पराजयाची कारणे आणि त्यामागचे राजकारण याची चर्चा मी करणार नाही; पण एखाद्या राज्याच्या बाहेरच्या व्यक्तीला त्या राज्यातून राज्यसभेवर का पाठवले जावे, यावर मात्र मी चर्चा छेडू इच्छितो. राज्यसभा स्थापन करण्यामागचे उद्दिष्ट सुनिश्चित होते. राज्यसभेत राज्यांना सुयोग्य असे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. जे लोक सरळ निवडणूक लढून लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत; पण ज्यांची गरज आहे अशा लोकांना राज्यसभेत पाठवले गेले पाहिजे. याच बरोबर विशेष तज्ज्ञांना नियुक्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिला गेला. सरकार त्यांच्या विशेष जाणकारीचा उपयोग करू शकेल हाच हेतू त्यामागे होता. राज्यसभा रचनेमागच्या मूळ अपेक्षांशी राजकीय पक्ष खेळ करीत आहेत असेच दिसतेय. विशेषत: यावेळी काँग्रेसने जे केले ते अत्यंत चिंताजनक आहे.

प्रत्येकच पक्षात काही लोक असे असतात की ज्यांची केंद्रीय पातळीवर आवश्यकता असते आणि त्यांना राज्यसभेमध्ये आणणे जरूरीचे ठरते. उदाहरणार्थ काँग्रेसने डॉ. मनमोहन सिंग यांना आसाममधून निवडून आणले होते. अशी आणखीही काही उदाहरणे आहेत. एखादी व्यक्ती तिच्या योग्यतेच्या शिखरावर असते तेव्हा कोणी प्रश्न करीत नाही. जेव्हा केंद्रीय नेतृत्व भाटगिरी करणाऱ्यांना स्थान देण्यासाठी राज्यातील नेतृत्वाचा राजकीय बळी देऊ लागते तेव्हा त्याला आपण काय म्हणणार? महाराष्ट्रातील नेते मुकुल वासनिक यांना महाराष्ट्रातून तिकीट न देता राजस्थानमधून तिकीट दिले गेले. त्यांना महाराष्ट्रातून तिकीट दिले जायला नको होते का? उत्तर प्रदेशमधील इम्रान प्रतापगढी यांना महाराष्ट्रातून तिकीट का दिले गेले, वास्तविक जेव्हा इम्रान प्रतापगढी  यांना राजस्थानमधून तिकीट देण्याची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अशोक गेहलोत यांनी स्पष्ट सांगितले की आम्हाला इथे मुशायरा आणि कव्वाली करायची नाहीये.

केंद्रीय नेतृत्वाला प्रतापगढींसाठी महाराष्ट्रच बरा  सापडला? मी हे स्पष्ट करू इच्छितो, कोणाबद्दलही माझ्या मनात द्वेष नाही. मी गुणवत्तेचा मुद्दा मांडतो आहे. प्रतापगढी यांची अनामत रक्कम लोकसभा निवडणुकीत जप्त झाली होती याचे विस्मरण त्यांना यावेळी राज्यसभेचे तिकीट देताना कसे झाले? पक्षाच्या एखाद्या वरिष्ठ नेत्याचा आशीर्वाद मिळणे हा काही योग्यतेचा निकष होत नाही. रणदीप सुरजेवाला यांना राज्यसभेमध्ये पाठवण्याची गरज मला समजते, पण उत्तर प्रदेशमधल्या प्रमोद तिवारी यांना राजस्थानमधून किंवा राजीव शुक्ला यांना छत्तीसगडमधून राज्यसभेवर पाठवले गेले. असे का? इथे मी हेच सांगू इच्छितो, राजीव शुक्ला माझे मित्र आहेत, पण मी भेदभाव न करता विश्लेषण करतो आहे. प्रश्न असा आहे की ज्यांनी कष्ट करून छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला सत्तेवर आणले त्यांचा कुणाचा हक्क नव्हता? स्पष्टपणे कोणी विरोध केला नसेल; पण सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेस आमदार पक्षाच्या या धोरणामुळे नक्कीच नाराज होते. 

आता आपण असं पाहा, अजय माकन यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याचा काँग्रेसने बळी दिला. त्यांना महाराष्ट्रातून संधी दिली असती तर त्यांचा विजय निश्चित होता. तसे पाहता ही काही पहिली वेळ नव्हे. अपक्ष म्हणून मी राज्यसभेची निवडणूक लढवली तेव्हा काँग्रेस श्रेष्ठींच्या अत्यंत जवळचे आणि माजी राज्यपाल आर. डी. प्रधान विरुद्ध उभे होते. ते हरले. मला हे समजत नाही की राज्यसभेत काँग्रेसचा आवाज होत राहिलेले गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांना तिकीट का दिले गेले नाही? पक्षांतर्गत काही मुद्दे मांडणे हा गुन्हा आहे काय, काँग्रेसला हे समजायला हवे होते, की इम्रान प्रतापगढी हे आझाद यांचा पर्याय होऊ शकत नाहीत.

जहाज बुडायला लागते तेव्हा हाताला जे लागेल ते घेऊन प्रत्येक जण पळू पाहतो अशी एक म्हण आहे. काँग्रेसमध्ये सध्या हेच चालले आहे. पक्षाचा संकोच होतो आहे. राज्यसभेसाठी काही जागा समोर आल्या तेव्हा लोकांनी विचार केला की सहा वर्षांसाठी घेऊन टाका, नंतर काय होईल माहीत नाही. आपण वाचू की नाही सांगता येत नाही आणि ही काही आजची गोष्ट नाहीये. मागच्या दशकातले उदाहरण पाहिले तरी स्पष्ट दिसते की तेव्हाही काँग्रेसमध्ये असेच स्तुतिपाठकांचे राज्य होते. काँग्रेसने कशाप्रकारे तिकिटे वाटली आणि भाजपने कोणती शैली अवलंबिली याचे थोडे विश्लेषण केले, तर आपल्या लक्षात येईल की काँग्रेस स्तुतिपाठकांच्या तावडीत सापडली आहे. भारतीय जनता पक्ष मात्र राजकीय समीकरणांवर जास्त भर देताना दिसतो. भाजपने याच कारणाने तीन जास्तीच्या जागा पटकावल्या. शरद पवार यांची पद्धत पाहा, त्यांनी किती विचारपूर्वक तिकिटे दिली!

अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि लालूप्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल यांची गोष्ट तर मी करतच नाही, कारण त्यांनी त्यांचा व्यवहार प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखा चालवलेला आहे. त्यांना फक्त कायम एका वकिलाची गरज असते. त्यांना कधी राम जेठमलानी लागतात, तर कधी आणखी कोणी; जो खटले लढवत राहील. तसे पाहता सग्या-सोयऱ्यांचे राजकारण चालत नाही, हे या पक्षांच्याही आता लक्षात आले आहे. आधी त्यांच्या कुटुंबातले लोक लोकसभा, राज्यसभेच्या जागा पटकावत; पण आता तेही कुटुंबाच्या बाहेर पडून योग्य व्यक्तींना तिकीट देऊ लागले आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, जनाधार नसलेल्या नेत्यांना आणि स्तुतिपाठकांना रेवड्या वाटल्या तर सगळा पक्ष धोक्यात येऊ शकतो हे काँग्रेसच्या लक्षात कसे येत नाही? देवच काँग्रेसचे रक्षण करो..!