भडका उडणार हे नक्की!, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दुसरे मोठे संकट कोसळणे निश्चित

जे घडू नये अशी प्रार्थना संपूर्ण जग गत काही दिवसांपासून करीत होते ते अखेर घडलेच! रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी गुरुवारी युक्रेनसोबत युद्धाची घोषणा केली आणि रशियन सैन्याने युक्रेनवर आक्रमणही सुरू केले आहे. प्रारंभिक वृत्तानुसार, युक्रेनच्या सात नागरिकांचा रशियन हल्ल्यात मृत्यू झाला असून, प्रत्युत्तरात रशियाची काही लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, रणगाडे आणि बरेच ट्रक नष्ट केल्याचा दावा युक्रेनने केला आहे. पुतीन यांनी युक्रेनी सैन्याला शस्त्रास्त्रे खाली ठेवण्यास सांगितले असून, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शरणागती न पत्करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 

पुतीन युक्रेनचे स्वतंत्र अस्तित्वच मान्य करायला तयार नाहीत. त्यामुळे युद्ध चिघळणार हे तर स्पष्ट दिसतच आहे. प्रश्न हा आहे, की हे युद्ध केवळ रशिया व युक्रेनपुरते मर्यादित राहणार, की त्यामध्ये इतर देशही सहभागी होऊन त्याला महायुद्धाचे स्वरूप येणार? या प्रश्नाचे उत्तर बरेचसे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील उत्तर अटलांटिक करार संघटना म्हणजेच ‘नाटो’च्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. इतर कोणत्याही देशाने या विषयात नाक खुपसू नये, असा सज्जड इशारा पुतीन यांनी युद्ध सुरू करताना दिला. तो अर्थातच ‘नाटो’लाच उद्देशून होता. ‘नाटो’ने युक्रेनच्या बाजूने युद्धात भाग घेतल्यास युद्धाची व्याप्ती बरीच वाढणार हे तर स्पष्टच आहे. तसे झाल्यास जगात मोठा विध्वंस होईल, बरीच उलथापालथ होईल आणि प्रथम व द्वितीय महायुद्धाप्रमाणेच, किंबहुना त्यापेक्षाही खूप मोठ्या प्रमाणात, आगामी अनेक दशके संपूर्ण जगाला युद्धाचे परिणाम भोगावे लागतील! दोनपैकी कोणत्याही एका बाजूचा संयम संपला आणि त्यामुळे अण्वस्त्रांचा वापर झाला तर मग काय होईल, याची तर कल्पनाही करवत नाही! सुदैवाने तसे झाले नाही आणि युद्ध केवळ रशिया व युक्रेन या दोन देशांपुरतेच मर्यादित राहिले तरीही संपूर्ण जगाला त्याचे परिणाम भोगावेच लागणार आहेत. त्याची चुणूक दिसायला प्रारंभही झाला आहे. 

सात वर्षांत प्रथमच कच्च्या तेलाचा दर शंभर डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाला आहे. युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास हा दर मार्चनंतर दीडशे डॉलरपर्यंतही जाऊ शकतो, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. नैसर्गिक वायू व कोळसा या इतर प्रमुख ऊर्जा स्रोतांच्या दरांनाही आग लागली आहे. संपूर्ण जगातील शेअरबाजार धडाधड कोसळले आहेत. गुंतवणूकदार केवळ सोन्यातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊ लागले आहेत. परिणामी, युद्ध संपेपर्यंत आणि त्यानंतरही बराच काळ सोन्याच्या भावात चांगलीच तेजी दिसणार आहे. कच्च्चे तेल, नैसर्गिक वायू महागल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी इत्यादी इंधनांच्या दरांचाही चांगलाच भडका उडणार आहे. इंधन महागले की महागाई सर्वंकष वाढणार, हे ओघाने आलेच! त्यामुळे कोविड-१९ या महासाथीच्या तडाख्यातून नुकतेच कुठे सावरू बघत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दुसरे मोठे संकट कोसळणे निश्चित आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका इंधनांसाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांना आणि त्या देशांमधील गोरगरिबांना, मध्यमवर्गीयांना बसणार आहे. 

भारतातून कोविडची तिसरी लाट आता बव्हंशी ओसरली आहे. कोरोना विषाणूचा नवा घातक प्रकार समोर आला नाही, तर आगामी काळात भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. त्यामुळे भारतात आशादायक वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आता सारेच मुसळ केरात जाण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. सध्या भारताचा परकीय चलन साठा पूर्वी कधी नव्हता एवढा मोठा आहे, ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब आहे. शिवाय गत काही वर्षांत भारताने धोरणात्मक इंधनसाठा क्षमतेत बरीच वाढ केली आहे.  त्यामुळे किमान पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत तरी भारतात इंधन दरवाढ होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. 

त्यानंतर मात्र देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडणे निश्चित आहे. त्यामुळे कोविड महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर गत दोन वर्षांपासून महागाईचे चटके सोसत असलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या नशिबात आता महागाईच्या भडक्यात होरपळणे अपरिहार्य दिसत आहे. या परिस्थितीचा सामना करताना केंद्र सरकारचा, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा चांगलाच कस लागेल. ते परिस्थिती कशी हाताळतात आणि महागाईला कितपत आटोक्यात ठेवू शकतात, यावर देशाची आगामी राजकीय वाटचालही बऱ्याच अंशी अवलंबून असेल!