भाजपला कोण रोखणार?

चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजप्रताप यादव, चंद्राबाबू नायडू आदी प्रभावी प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय पर्याय उभा करून भाजपचा पराभव करण्यास मर्यादा येतील. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाला सहभागी करून घ्यावेच लागणार आहे.

सत्तरच्या दशकात ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी बिगर काँग्रेस विरोधी पक्षांची एकजूट करून लढण्याचे डावपेच मांडले होते. त्याला एका मर्यादेपर्यंतच यश आले. देशाच्या राजकारणात फार मोठ्या उलथापालथी झाल्या नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून (१९५२) काँग्रेसचा संपूर्ण देशभर प्रचंड दबदबा होता. अनेक वर्षे संसदेत संख्याबळानुसार अधिकृत विरोधी पक्षही नव्हता. काँग्रेसमध्ये सर्व विचारधारांचे नेते आणि अनुयायी आहेत. तो केवळ एक पक्ष नाही, तर विचारांचा समुदाय असलेली आघाडीच आहे, असे विश्लेषण डॉ. लोहिया यांनी मांडले होते.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केंद्रातील सत्तारूढ भाजप सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेत भाजपविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्याला दोघाही नेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हा एक नवा प्रयोग असला, तरी देशव्यापी भरभक्कम जनाधार असलेल्या राजकीय पक्षाविरोधातील राजकारण हे काही नवीन नाही. भाजपने तसेच समाजवादी पक्षांनीही बिगर काँग्रेस वादाचे धोरण मांडून आघाडीचे राजकारण केलेले आहे. आणीबाणीला विरोध करतानाही समाजवाद्यांपासून जनसंघ आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांनी एकजूट केली होती. त्यातून जनता पक्षाचा उदय झाला.

केंद्रात सत्तांतर घडवून आणले आणि ते अपयशीही ठरले. भाजपनेही हा प्रयत्न केला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली चोवीस पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी केली होती. त्यात भाजप हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आणि इतर सर्व पक्ष प्रादेशिक होते. तसे पाहिले तर, ७५ वर्षांत अलीकडची आठ वर्षे वगळता काँग्रेस हाच एकमेव देशव्यापी राजकीय पक्ष होता. त्याला पर्याय देण्यासाठी विविध पक्षांच्या आघाड्याच कराव्या लागल्या. आता प्रथमच बिगर भाजपवादाचे डावपेच आखण्याची सुरुवात झाली आहे. त्याला काँग्रेसकडून अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. काँग्रेसला घेतल्याशिवाय बिगर भाजपवादाचे राजकारण यशस्वी होणार नाही. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आणि पंजाब या राज्यांचा अपवाद सोडला, तर सर्वाधिक मते घेऊन बहुमताच्या पलीकडे जाण्याची ताकद भाजपने कमावली आहे. याउलट काँग्रेसला अनेक राज्यांत मित्र पक्षांची मदत घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे, पण काँग्रेस ते मान्य करीत नाही.

चंद्रशेखर राव यांनी मुंबईचा दौरा करताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशीच चर्चा केली. महाराष्ट्रात महाआघाडीच्या सरकारमध्ये काँग्रेस हा घटक पक्ष आहे; पण काँग्रेसशी चर्चा राष्ट्रीय पातळीवरच शक्य आहे. बिगर भाजपवादाचे सूत्र काँग्रेसने अद्याप मान्य न केल्याने उत्तर प्रदेशात पक्षाचे संघटन कमकुवत असतानाही समाजवादी पक्ष किंवा बहुजन समाज पक्षाशी युती केलेली नाही. काही राज्यांत आजही काँग्रेस विरुद्ध भाजप असाच लढा आहे. तेथे प्रादेशिक पक्षच नाहीत. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत काँग्रेस पक्ष फार मागे पडत गेला आहे. काँग्रेसला बिगर भाजपवादाचे समीकरण स्वीकारण्यावाचून पर्याय नाही. हा एक नवा क्लायमॅक्स निर्माण झाला आहे.

चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजप्रताप यादव, चंद्राबाबू नायडू आदी प्रभावी प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय पर्याय उभा करून भाजपचा पराभव करण्यास मर्यादा येतील. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाला सहभागी करून घ्यावेच लागणार आहे. कमी-अधिक प्रमाणात राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय आहे. त्यामुळे भाजपचे नेते नेहमी काँग्रेसवर हल्ला करीत असतात. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपविरुद्ध उघडलेली आघाडी ही राजकीय आहे. केंद्र सरकार करीत असलेल्या सत्तेच्या गैरवापराच्या विरोधात ही आघाडी आहे. विकासाचा मुद्दा हा केवळ देखावा आहे. आता ही लढाई किती सबळपणे लढली जाते आणि ती  बिगर भाजपवादावर उतरते का हेच पाहायचे! भाजपने सहयोगी पक्षांवर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. कारण त्या पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळू लागले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ठाकरे-राव यांच्या भेटीला महत्त्व आले आहे. भाजपविरोधात बिगर भाजपशासीत राज्यांच्या एकजुटीची ही लढाई आता कोणते वळण घेते आणि किती वेगाने पुढे जाते हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.