लोकशाही व्यवस्थेसाठी ते योग्य नव्हे; उच्च न्यायालयाने कान टोचले म्हणून बरे झाले

विकासाचे राजकारण केव्हाच मागे पडले आणि विकासकामांनाही राजकारणाच्या चष्म्यातून बघण्याचा प्रघात सुरू झाला.

ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विकासकामांना राज्य सरकार स्थगिती देऊ शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करीत, राज्यातील पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या ८५० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याच्या विद्यमान सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. स्थगिती अंतरिम असली तरी न्यायालयाने केलेली टिपण्णी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कधीकाळी विकासकामांमध्ये राजकारण न आणण्याचा पायंडा या राज्यात होता आणि सत्ताधारी व विरोधक त्याचे कटाक्षाने पालन करीत असत. मात्र,  राजकारणाने कूस बदलली, तसे सारेच बदलत गेले. भ्रष्टाचार पूर्वीही होता; पण तेव्हा किमान विधिनिषेध पाळला जात असे. राजकारणासाठी गुन्हेगारांची मदत लपूनछपून पूर्वीही घेतली जात असे; परंतु हल्ली तर गुन्हेगारच राजकीय नेते बनून उजळमाथ्याने मिरवू लागले आहेत. पद आणि पैशासाठी वाट्टेल ते, हे ब्रीद एकदा स्वीकारल्यानंतर विकासकामांमध्ये राजकारण न आणण्याची अपेक्षा भाबडेपणाची ठरते. त्यामुळे विकासाचे राजकारण केव्हाच मागे पडले आणि विकासकामांनाही राजकारणाच्या चष्म्यातून बघण्याचा प्रघात सुरू झाला.

स्वाभाविकच आपल्याला सोयीच्या भागांमध्ये विकासकामे मंजूर करणे, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन स्वत:चा आणि आपल्या पक्षाचा स्वार्थ साधून घेणे, विरोधी पक्षांच्या सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना स्थगिती देऊन त्या कामांसाठी मंजूर निधी आपल्याला सोयीच्या असलेल्या भागांकडे वळविणे, हे प्रकार राजमान्य झाले. प्रत्येकच राजकीय पक्षाने संधी मिळाली तेव्हा असे प्रकार केले आहेत आणि विरोधी बाकांवर जाऊन बसल्यावर तशाच निर्णयांसाठी नव्या सत्ताधाऱ्यांना मात्र धारेवर धरले आहे. काही महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनेही तोच पायंडा गिरवीत, महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या ८५० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना स्थगिती दिली होती. निविदा काढण्यात आल्या; पण कार्यादेश देण्यात आले नव्हते आणि कार्यादेश काढण्यात आले होते; पण कामाला प्रारंभ झाला नव्हता, अशा विकासकामांचा त्यामध्ये समावेश होता. राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाच्या विरोधात बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.

विशेष म्हणजे यापूर्वीही अशाच एका प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठानेही राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारने जेव्हा पहिल्यांदा विकासकामांना स्थगिती दिली तेव्हा विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, स्थगिती न देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेतून पायउतार होताना उपलब्ध ‘बजेट’च्या तुलनेत तब्बल पाचपट कामांना घाईगर्दीत मंजुरी दिल्यामुळे स्थगिती द्यावी लागल्याचा दावा फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला होता. त्यामध्ये तथ्य असल्यास तसे न्यायालयात सिद्ध करून दाखविण्याची आणि विरोधकांना उघडे पडण्याची नामी संधी सत्ताधाऱ्यांकडे आहे; पण सध्या तरी विरोधकांच्या दाव्यात सकृतदर्शनी तथ्य दिसत असल्याचेच न्यायालयाने एक प्रकारे मान्य केले आहे.

अर्थात विरोधक फारच धुतल्या तांदळाचे आहेत आणि त्यांनी असे प्रकार अजिबात केले नाहीत, असेही नव्हे! महाविकास आघाडी सरकारनेही पूर्वीच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती दिली होती किंवा ती रखडविली होती. आरे वसाहतीतील मेट्रो कारशेड आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हे त्यापैकी सहज आठवणारे प्रकल्प! विशेष म्हणजे शिवसेना पक्ष त्या दोन्ही सरकारांमध्ये सहभागी होता! त्यामुळे कुणालाही धुतल्या तांदळाचे म्हणता येत नाही! विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांचा एकमेकांवर अंकुश असेल आणि कुणीही अनिर्बंध होणार नाही, अशी सुंदर व्यवस्था आपल्या राज्यघटनेत आहे. अलीकडे मात्र विधिपालिका आणि कार्यपालिकेला अंकुश लावण्याचे काम न्यायपालिकेला वारंवार करावे लागत आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी ते योग्य नव्हे! राजकीय नेतेमंडळी आणि नोकरशहांनी याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्यातही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी अधिक असते. त्यामुळे त्यांचे कान टोचणे फार अगत्याचे झाले होते. उच्च न्यायालयाने ते काम केले, हे बरेच झाले. फक्त आता नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे, असे होऊ नये!