मोदींनी बदलले डावपेच; पण संपणार का सरकारसमोरील पेच?

पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी राज्यसभेत केलेले भाषण सरकारचे धोरण व डावपेच दाखविणारे आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलन कमकुवत होईल, हा सरकारचा होरा चुकला. प्रजासत्ताक दिनात शोभा झाल्यावर आंदोलनकर्ते किंवा त्यांच्या मागे असलेले परपुष्ट आंदोलनजीवी (हा मोदींचा शब्द) यांनी आपले डावपेच बदलले. आंदोलनाचा शीख चेहरा मागे पडला आणि टिकैत यांचा जाट चेहरा पुढे आला. पंजाब - हरयाणापुरते आंदोलन हा आरोप फेटाळण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या हिंसाचारानंतर आंदोलक बावरले होते. आंदोलकांशी संवाद साधण्याची चांगली संधी त्यावेळी सरकारला होती. परंतु, संवादापेक्षा दंड्यावर सरकारने भर दिला आणि आंदोलन हा शेतकऱ्यांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय झाला.

तटस्थ विचार केला तर सरकार बरेच मागे आले असल्याने शेतकरी नेत्यांनी चर्चेला सुरुवात करण्यास हरकत नव्हती. तसे न करता, कायदे मागे घ्या व हमी किमतीला कायद्याचे स्वरुप द्या, अशा अव्यवहारी मागण्या कायम ठेवण्यात आल्या. पंतप्रधान ज्यांना आंदोलनजीवी म्हणतात त्या गटाच्या या मूळ मागण्या आहेत. कायद्यातील तरतुदींबाबत सरकार आज ताठर नाही. तरीही ते ताठर असल्याची प्रतिमा पोलिसी बळाचे अनावश्यक प्रदर्शन, पत्रकारांपासून अनेकांवर सरसकट देशद्रोहाचे कलम लावण्याचा मूर्खपणा सरकारने केल्याने झाली. याउलट भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांच्या साध्यासुध्या मागण्या पोलिसी बळाने चिरडल्या जात आहेत, असे चित्र जगभरात निर्माण करून त्यामागे हट्टाग्रह लपविण्याचे आंदोलनकर्त्यांचे डावपेच यशस्वी झाले.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे राज्यसभेतील भाषण ऐकले तर मोदींचे डावपेच लक्षात येतात. शत्रुपक्षातील विसंवाद हेरून त्यावर मारा करण्यात सेनापतीचे कौशल्य असते. आंदोलक आणि विरोधी राजकीय पक्ष यांच्यातील विसंवादावर बोट ठेवून आपल्या विरोधी आघाडीतील या फटी अधिक मोठ्या करण्याची धडपड मोदी यांनी भाषणातून केली. शेती कायदे राहणार हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले व आंदोलनजीवी हे नवे विशेषण त्यांनी वापरले. त्यातून टीकेची झोड उठणार हे मोदींना पक्के माहित आहे व अशी झोड उठावी, हाच त्यांचा उद्देश आहे. मोदींचे भाषण बारकाईने ऐकले तर शेतकरी आंदोलकांना त्यांनी आंदोलनजीवी म्हटलेले नाही तर या आंदोलनाचा आसरा घेऊन स्वतःची विचारधारा आणि स्वतःचा चेहरा समाजात रेटणाऱ्यांना त्यांनी हे विशेषण दिले आहे. या गटांचे नेतृत्व, उघड वा आडून, शेतकऱ्यांनी मानू नये, असे मोदींना सुचवायचे आहे.

शेतकऱ्यांमध्येही गरीब व श्रीमंत शेतकरी असा भेद करून शेती सुधारणा गरीब शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त आहेत, हे मोदींनी जोरकसपणे सांगितले. काही श्रीमंत शेतकरी तुम्हाला वेठीस धरीत आहेत, असे गरीब शेतकऱ्यांवर बिंबविण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. तिसरा डावपेच विरोधी पक्षांतील दुही व दुटप्पीपणा उघड करण्यावर आहे. शेतीमधील आर्थिक सुधारणांचा स्पष्ट पाठपुरावा करणारे डॉ. मनमोहनसिंग यांचे वक्तव्य मोदींनी वाचून दाखविले. शरद पवार व अन्य नेत्यांच्या आर्थिक सुधारणावादी दृष्टीकोनाचा उल्लेख केला. काँग्रेसमधील विसंवादावर बोट ठेवले व काँग्रेसने जन्माला घातलेल्या सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस आपण करीत आहोत, असा दावाही केला. आर्थिक सुधारणा होताना काँग्रेसवर एकेकाळी होणारे आरोप आज आपल्यावर होत आहेत, असे सांगून शेती सुधारणांची मालकी त्यांनी काँग्रेसच्या गळ्यात टाकली.

मोदींच्या या डावपेचांचा काय प्रभाव पडतो, हा आता कळीचा प्रश्न आहे. नव्या कृषी कायद्यांना, कम्युनिस्ट पक्ष वगळता तत्वतः कोणत्याच राजकीय पक्षांचा विरोध नाही. पण विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा मोदींचा स्वभाव नसल्याने मोदींच्या सुधारणांना विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळत नाही. शेती कायद्यांना कडवा विरोध पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा आहे व टिकैत यांच्यासाठी तो प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची प्रतिष्ठा त्यांनी स्वतःशी जोडली आहे. टिकैत यांचा प्रभाव कमी करणे मोदींना जमलेले नाही. शेती कायद्याबाबत सरकार आता इतके खाली उतरले आहे की, आणखी खाली येण्याची शक्यता नाही. मोदींच्या वतीने शेतकऱ्यांशी बोलू शकेल, असा नेता भाजपमध्ये नाही. अशा आवर्तात मोदी सापडले आहेत. समस्येची उकल केवळ डावपेचातून होत नाही तर विश्वासाची सांधेजोडही करावी लागते. ती करण्याचा मार्ग मोदींच्या भाषणातून दिसला नाही.