दीदींचा ‘खेला होबे’! जो प्रयोग पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी झाला तो देशभर होईल का?

१९९३ साली कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर ममतांनी तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष स्थापन करून भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला. तेव्हापासून दोघींमध्ये वैचारिक दरी निर्माण झाली होती.

निसर्गाचा स्थायिभाव असलेल्या बदलाचा नियम राजकारणांसदेखील लागू पडतो. फक्त त्यासाठी पर्यावरणपूरक असावे लागते. तसे ते नसेल तर अवकाळी वादळ, गारपिटी अथवा ढगफुटीने हानी होण्याचाच संभव अधिक. देशभर सध्या ढगफुटीने हाहाकार माजविला असतानाच तिकडे दिल्लीत वेगळेच राजकीय ढग जमू लागले आहेत. अर्थात, त्यासाठी पुढाकार घेतलाय तो पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी. ममतादीदी गेले दोन दिवस दिल्लीत तळ ठोकून होत्या. या दिल्लीवारीत त्यांनी शरद पवार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव, द्रमुकच्या कनिमोळी यांच्यासह अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आदी अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. मात्र, या सर्वांत लक्षवेधी ठरली ती काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची भेट! अनेक वर्षांनंतर सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी या दोघींची भेट झाली. त्यामुळं या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

१९९३ साली कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर ममतांनी तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष स्थापन करून भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला. तेव्हापासून दोघींमध्ये वैचारिक दरी निर्माण झाली होती. मात्र २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचा दारुण पराभव झालेला असतानाही सोनियांनी मागची कटुता विसरून ममतांना जवळ केले. एवढेच नव्हे तर, त्यानंतर झालेल्या प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलसोबत युती केली. मात्र, ममतांची धरसोड वृत्ती, आक्रमक स्वभाव आणि जबर राजकीय महत्त्वाकांक्षा इत्यादी कारणांमुळे तृणमूल आणि कॉंग्रेसची सोयरीक अधिक काळ टिकू शकली नाही. अगदी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही ममतांनी ‘एकला चलो रे’ धोरण स्वीकारल्यामुळे कॉंग्रेसने तृणमूलच्या विरोधात उमेदवार उभे केले. भूतकाळातील या घडामोडींमुळेच ममता-सोनियांच्या भेटीला विशेष महत्त्व आहे.

ममता बॅनर्जी या बिगरभाजप आणि काँग्रेसविरोधी पक्षांची मोट बांधून देशात तिसरी आघाडी उभारण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, १० जनपथवरच्या भेटीने या अटकळीस तूर्त तरी पूर्णविराम मिळाला आहे. मग या उंबरे शिवणीमागे ममतांचा काय हेतू असू शकतो? एकतर, पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी भाजप सरकारला चांगलेच घेरले आहे. या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करा, तेही शक्य नसेल तर निदान न्यायालयीन चौकशी तरी करा, अशी त्यांची मागणी आहे. यापैकी एकाही मागणीला सरकारने अजून तरी भीक घातलेली नाही. ‘पेगासस’वरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष पेटलेला असताना तिकडे ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग नेमून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. इतर राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या बिगरभाजप प्रादेशिक पक्षांनीदेखील असाच मार्ग अवलंबवावा, अशी ममतांची अपेक्षा असावी. शिवाय, यानिमित्ताने प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधता येईल का, याचीही त्या चाचपणी करत असाव्यात. मात्र, दीदींची ही दिल्लीवारी एक राजकीय गूढच आहे. कारण, एकीकडे त्या भाजपविरोधात सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याची हाक देत असतानाच दुसरीकडे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांचीही भेट घेतली.

समजा, ममता म्हणतात त्याप्रमाणे बिगरभाजप पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी तशी आघाडी केलीच तरी नेतृत्व कोणी करायचे, हा प्रश्न उरतोच. कारण, पश्चिम बंगालमध्येच ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसविरोधात काँग्रेस आणि डावे पक्ष आहेत. इतर राज्यांमध्येही प्रादेशिक पक्षांची लढाई काँग्रेससोबत आहे. शिवाय, नवीन पटनायक, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, आंध्रचे जगमोहन रेड्डी यांच्या राजकीय भूमिका अस्पष्ट आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार हेही सध्या भेटीगाठीत व्यस्त आहेत. त्यांचे डावपेच कोणालाच कळू शकत नाहीत. ‘पेगासस’च्या निमित्ताने भाजपविरोधात लढण्यासाठी विरोधकांच्या हाती आयतेच एक शस्त्र मिळाले आहे. मात्र, ते नीट हाताळले गेले नाहीतर ‘बूमरँग’ होण्याची अनामिक भीतीही अनेकांच्या मनात आहे. म्हणूनच, संसदेत विरोधकांचा सूर म्हणावा तेवढा टिपेला पोहोचलेला नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर ममतांच्या या दिल्लीवारीचा नेमका अन्वयार्थ लावायचा झाला तर, दीदींचा हा सगळा खटाटोप पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी झालेला ‘खेला होबे’चा प्रयोग देशभर लावावा आणि त्यातून भाजप नेतृत्वाला घेरता यावे, यासाठीच असू शकतो. पण, जो प्रयोग तिकडे यशस्वी झाला तो देशभर होईल का? कारण, दिल्ली अजून बरीच दूर आहे!