शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

संपादकीय: ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 06, 2021 5:17 AM

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला. तेव्हा, ओबीसींमध्ये उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, या प्रश्नावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल, पाच न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे प्रकरण नेले जाईल, असे आश्वासन दिले खरे, पण यात विचित्र गुंतागुंत आहे.

जातीधर्मांच्या राजकारणामुळे जातीपातींचे अभिमान व अभिनिवेश टोकाचे तीव्र झाले असताना महाराष्ट्रात सामाजिक घुसळण घडविणारा राजकीय आरक्षणासंबंधी एक निकाल गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणाच्या पुढे अन्य समाजघटकांना राजकीय संधी देताना एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या पुढे जायला नको, अशा आशयाचा हा तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाचा निकाल आहे. मंडल आयोग लागू झाल्यापासून अन्य मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसींना असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाशी त्याचा थेट संबंध आहे. २७ टक्के याचा अर्थ प्रत्येक ठिकाणी तेवढेच आरक्षण असा न घेता त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्या विचारात घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत असा घ्यायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

मंजूर असलेले सगळे आरक्षण सगळ्या ठिकाणी देणे शक्य नाही. जिल्हा आदिवासीबहुल असेल तर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अधिक असेल. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक असेल तिथे ते आरक्षण अधिक राहील. तूर्त हा निकाल थेट मोजक्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना लागू असला तरी पुढे अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावरही त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे निकालावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. आधीच राज्यात मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाच्या मुद्यावर रान पेटले आहे. धनगर आरक्षणावरून राजकीय हाणामारी सुरू आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही अधूनमधून उसळी मारतो. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची एक मागणी सतत होत असल्याने त्याविरोधात गेले काही महिने राज्यात जागोजागी ओबीसी मेळावे होत आहेत, मोर्चे निघत आहेत आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे काही मंत्रीच त्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावरुन गोंधळ सुरू आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याने हा नवा तिढा तयार झाला आहे. हा तिढा नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार या जिल्हा परिषदांशी संबंधित आहे. यापैकी नागपूर वगळता अन्य जिल्हा परिषदा १९९८ मध्ये अकोला, धुळे, भंडारा जिल्ह्यांच्या विभाजनाने गठीत झालेल्या असल्याने त्यांची नियमित पंचवार्षिक निवडणूक २०१८ मध्ये व्हायला हवी होती. तथापि, त्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयाेगाने काढलेल्या अधिसूचनेला, तसेच १९६१ च्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील १२ (२) सी कलमाला आरक्षणाच्या मुद्यावर आव्हान देण्यात आले. सरकारने निवडणुका स्थगित केल्या. मूळ याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. निर्णयाला अधिन राहून निवडणूक घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार निवडणुका झाल्या व आता हा निकाल आला. त्यामुळे एकूण आरक्षण ज्या ओबीसी आरक्षित जागांमुळे ५० टक्क्यांच्या पुढे जाते, ते सदस्य अपात्र ठरतील.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला. तेव्हा, ओबीसींमध्ये उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, या प्रश्नावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल, पाच न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे प्रकरण नेले जाईल, असे आश्वासन दिले खरे, पण यात विचित्र गुंतागुंत आहे. अशा प्रकारे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर आरक्षण द्यायचे असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते. त्यासाठी संबंधित समाज घटकांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी, आरक्षणाची गरज सिद्ध करण्यासाठी आयोग नेमावा लागतो. आयोगाचा अहवाल पुढच्या प्रक्रियेचा आधार असतो. मराठा आरक्षणाबाबत असेच करावे लागले. एकदा असा आयोगाचा अहवाल नसल्यामुळे केवळ मंत्रिस्तरीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे दिलेले आरक्षण कोर्टात रद्द झाले. नंतर दिलेले आरक्षण तर आयोगाचा अहवाल असूनही टिकले नाही. ओबीसींबाबत तर देशपातळीवरील जनगणनेचा मुद्दा आधीच तापलेला आहे. गेले काही महिने ओबीसी नेते देशव्यापी जनगणनेची मागणी करताहेत. ती झाल्यानंतर ओबीसींचे आर्थिक-सामाजिक मागासलेपण हा पुढचा निकष असेल. त्यामुळे एखादी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कशाच्या आधारे दिले एवढ्यापुरता मर्यादित हा प्रश्न नाही. तेव्हा, हा तिढा केवळ न्यायालयीन लढाईपुरताच राहील, त्यातून सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हा पेच सोडवायला हवा.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षण