वाढता वाढता वाढे! राजकीय पक्षांचं कोटकल्याण

निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणारा काळा पैसा बंद झाला असेल; पण देणारे आणि घेणारे यांच्यातील हितसंबंधांविषयी होणारे आरोप, टीका आणि संशय कायमच आहेत. यामुळे राजकीय पक्ष धनाढ्य होत चालले आहेत.

भारतासारख्या ९२ कोटी मतदार आणि १३० कोटींहून अधिक नागरिक असलेल्या देशात निवडणुकांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. सरकार, निवडणूक आयोग यांना प्रचंड खर्च करावा लागणे स्वाभाविकच असते; पण मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी  राजकीय पक्ष आणि उमेदवार हेही कोटी कोटी रुपये खर्च करतात आणि काही वेळा तर पैशांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. अनेक उमेदवार रोख  रक्कम, भेटवस्तू, साड्या, कापड यांपासून दारू वाटून मतदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात. निवडणूक प्रचारकाळात छापे घालून कैक कोटींच्या रकमा ताब्यात घेतल्या जातात. अनेकदा ती रक्कम कोणाची होती, कुठे जाणार होती आणि नंतर तिचे काय झाले, हे समोरच येत नाही. हा काळा पैसा असतो. त्यामुळे कोणताच पक्ष वा उमेदवार कारवाईच्या भीतीपोटी अशा पैशांवर दावा करीत नाही.

देशातील १२२ आजी व माजी लोकप्रतिनिधी मनी लॉण्ड्रिंगमध्ये अडकले आहेत, अशी माहिती तपास यंत्रणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. ही माहिती केवळ आजी, माजी खासदार व आमदारांची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रतिनिधींचा त्यात समावेश केल्यास हा आकडा प्रचंड होईल. राजकारणातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि मनी लॉण्ड्रिंग थांबवण्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत, असाच याचा अर्थ आहे.  राजकीय पक्षांना मिळणारा काळा पैसा बंद व्हावा, त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी चार वर्षांपूर्वी निवडणूक रोखे हा प्रकार सुरू झाला.  कोणत्याही पक्षाला बँकेमार्फत रोखे घेऊन देणग्या द्यायच्या यासाठी ही पद्धत आली. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला कोण, किती रकमेची देणगी देत आहे, हे कळेल, अशी अपेक्षा होती. पण देणगीदाराचे नाव उघड होणार नाही आणि पक्षाला मिळालेली एकूण रक्कम समजेल असे ठरवले गेले. त्या रकमेचा विनियोग कसा केला, हे सांगण्याचे बंधनही राजकीय पक्षांवर घातले नाही. त्यामुळे पारदर्शकतेला पाने पुसली गेली.

सत्ताधारी भाजपला २०१९-२० या वर्षात तब्बल २५५५ कोटींच्या देणग्या मिळाल्या. कोणाकडून ते माहीत नाही. मात्र विविध राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांपैकी ७६ टक्के एकट्या भाजपला मिळाल्या. विरोधात असलेल्या काँग्रेसला ६८२ कोटी रुपये मिळाले. बाकी राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनाही देणग्यांतून मोठ्या रकमा मिळाल्याचे दिसते. पण या देणग्या देणाऱ्या कंपन्या वा व्यक्ती कोण आहेत, ते मात्र गुलदस्त्यातच आहे. शिवाय कोणतीही कंपनी वा व्यक्ती लाखो आणि कोटींच्या देणग्या राजकीय पक्षांना का देतात, हेही कळत नाही.  पूर्वी, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत असताना देणग्या तिथे जात, भाजपला कमी मिळत.  आता काँग्रेस कमी राज्यांत सत्तेवर असल्याने देणग्यांचा ओघ आटला. भाजप केंद्रात आणि बहुसंख्य राज्यांत सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळेच त्या पक्षाच्या तिजोरीत प्रचंड प्रमाणात भर पडत आहे. आपली कामे सरकारने, सत्ताधारी पक्षाने करावीत, त्यात अडथळे आणू नयेत, आपल्या चुकीच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात यावे, या हेतूनेही राजकीय पक्षांना व्यक्ती व कंपन्या देणग्या देतात, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे देणग्या देणाऱ्यांना हे राजकीय पक्ष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करतात का, हे जनतेला कळायलाच हवे.

सरकारकडून आपले काम होईल; पण त्याला विरोध होऊ नये, यासाठी विरोधकांनाही मोठ्या रकमा निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून दिल्या जात असतील. पण देणगीदार आणि कोणाला देणगी दिली हेच लपून राहत असल्याने शंका आणि संशय अधिक वाढतो. निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणारा काळा पैसा बंद झाला असेल; पण देणारे आणि घेणारे यांच्यातील हितसंबंधांविषयी होणारे आरोप, टीका आणि संशय कायमच आहेत. यामुळे राजकीय पक्ष धनाढ्य होत चालले आहेत.

भाजपने १४०० कोटी रुपये २०१९-२० मध्ये खर्च केल्याची माहिती आहे. अर्थातच लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी ती रक्कम वापरली गेली असेल, पण निवडणुकांत उमेदवारांनी केलेला खर्च याहून वेगळा असतो. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका या निवडणुकांवर उमेदवाराने किती खर्च करायचा यावर बंधन आहे. मात्र सर्व उमेदवार त्याहून अधिक खर्च करताना दिसतात. एवढा पैसा त्यांच्याकडे कोठून येतो, तो कोण देतो, हे कधीच समोर येत नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या संपत्तीत वाढ झाल्याचेच समजते. काही जण तर निवडणुकीतील खर्चाला गुंतवणूकच मानतात. त्यामुळे ज्या निवडणूक रोख्यांचे वर्णन पारदर्शक पद्धत असे केले जाते, ते फसवे आहे. या पद्धतीतही पक्ष व नेते पूर्वीप्रमाणेच धनाढ्य होत चालले आहेत.