ज्या देशाने कालपरवा चंद्राच्या संशोधनासाठी यान रवाना केले, जो देश येत्या पाच वर्षांत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे, जो देश स्वातंत्र्याच्या शताब्दीत पदार्पण करताना विकसित देशांच्या रांगेत स्थान पटकाविण्याची अभिलाषा बाळगून आहे, त्या देशात असहाय्य महिलांना नग्नावस्थेत फिरविले जावे आणि त्या घटनेचे चित्रीकरण करून ते समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित केले जावे, यापेक्षा अधिक मोठी लज्जास्पद, लांच्छनास्पद गोष्ट दुसरी कोणतीच असू शकत नाही कळस हा की, मणिपूरमधील ही घटना मे महिन्यात घडली होती आणि आतापर्यंत पोलिसांना त्याचा थांगपत्ताही नव्हता! कदाचित असेलही, पण त्यांना अपराध्यांना पाठीशी घालायचे असेल.
मणिपूरमध्ये गत तीन महिन्यांपासून जे काही घडत आहे, ते देशाला संपूर्ण जगात मान खाली घालायला लावणारे आहे आणि महिलांना नग्नावस्थेत फिरविण्याच्या घटनेने तर कळस गाठला गेला आहे. भारतीय संस्कृतीत नारीशक्तीची उपासना केली जाते, असे आपण मोठ्या अभिमानाने सांगत असतो. या देशात एका महिलेच्या अपमानावरून महाभारत घडले. परस्त्रीचा, ती परधर्मातील शत्रू पक्षातील असली, तरी आदर, सन्मान करायचा असतो, असा आदर्श घालून देणारा छत्रपती शिवरायांसारखा राजा याच देशात मध्ययुगात होऊन गेला आणि आज आधुनिक काळात मात्र या देशात महिलांना नग्नावस्थेत फिरविले जाते, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जातात! आम्ही प्रगतीच्या वाटेवर आहोत की अधोगतीच्या? विविधतेत एकतेची परंपरा सांगणाऱ्या आमच्या देशात हा जो किळसवाणा प्रकार घडला आहे, तो आमच्या सामूहिक विवेकाला मुळापासून हादरवणारा आहे. आज मणिपूर जळत असताना त्या राज्यात असा प्रकार घडला म्हणून त्याची जोरदार चर्चा होत आहे; पण उर्वरित देशाचे काय?
देशाच्या कानाकोपऱ्यात महिलांवर अत्याचार झाला नाही, असा एकही दिवस उजाडत नाही. कोणत्याही दिवशी, देशातील कोणत्याही भागातील, कोणत्याही वर्तमानपत्रावर नजर टाका: छेडछाड, विनयभंग, बलात्काराची बातमी दिसणार नाही, असे होऊच शकत नाही। स्त्रीलाही भावना असतात. आवडनिवड असते, नकार देण्याचा अधिकार असतो, हे नरपिशाच्चांच्या गावीच नसते त्यांच्या दृष्टीने स्त्री म्हणजे केवळ उपभोग्य वस्तू! समाजमाध्यमांतून वाचा फुटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील घटनेची दखल घेऊन राज्य व केंद्र सरकारला कडक भाषेत तंबी दिली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोषीविरुद्ध कारवाईसाठी केंद्र व राज्य सरकारला मुदत दिली आहे आणि त्या मुदतीत कारवाई न झाल्यास आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होण्यापूर्वी या विषयावर भाष्य केले आणि तीव्र दुःख व संताप व्यक्त केला. मणिपूरमध्ये त्या दुर्दैवी महिलांसोबत जे काही घडले ते संपूर्ण देशाला मान खाली घालायला लावणारे आणि अक्षम्य असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच, एकाही दोषीला सोडणार नसल्याचा इशारा मोदी यांनी दिला. थेट पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांनीच दखल घेतल्यामुळे मणिपूरमधील ढिम्म प्रशासन आता तरी हलेल आणि संपूर्ण प्रकरणाचा निःपक्ष तपास करून प्रत्येक अपराध्याला कठोरतम शिक्षा होण्याची काळजी घेईल, अशी अपेक्षा करावी का? अर्थात ती पूर्ण झाली तरी मूळ मुद्दे आपल्या जागी कायम असतीलच.
मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिलांच्या विटंबनेत आनंद शोधण्याची विकृत मानसिकता, हे मूळ मुद्दे आहेत. मणिपूरमधील अविरत हिंसाचार अत्यंत काळजीत टाकणारा आहे. चिकन नेक'चा लचका तोडून संपूर्ण ईशान्य भारत घशात घालण्यासाठी चीनसारखा बलाढ्य देश टपून बसलेला असताना, त्या भागातील कोणतेही राज्य हिंसाचारग्रस्त आणि अस्थिर असणे भारताला परवडण्यासारखे नाही, पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत येताच ईशान्य भारताला मुख्य प्रवाहात एकरूप करण्यासाठी प्रशंसनीय पुढाकार घेतला होता आणि त्याला चांगली फळेही येऊ लागली होती. दुर्दैवाने मणिपूरमधील हिंसाचाराने त्यावर पाणी फेरले जात आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील आगडोंब विझविणे आणि मैतेथी व कुकी समुदायांतील दुरावा कमी करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा केवळ मणिपूरपुरता मर्यादित नसून देशव्यापी आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशाला एकदिलाने काम करून महिलांची विटंबना करण्यास धजावणारी प्रवृत्ती ठेचावी लागेल!