अमेरिकेच्या इतिहासात आजवर ग्रोव्हर क्लीव्हलंड हे एकमेव असे राष्ट्राध्यक्ष होऊन गेले आहेत, ज्यांना सलग नसलेले दोन कार्यकाळ मिळाले. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत १९५१ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार कुणालाही राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दोनपेक्षा अधिक कार्यकाळ मिळू शकत नाहीत. त्या दुरुस्तीपूर्वीही केवळ फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनाच दोनपेक्षा अधिक कार्यकाळ मिळाले होते. आतापर्यंत अमेरिकेत एकूण ४६ राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत आणि त्यापैकी १४ जणांना दोनदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा बहुमान प्राप्त झाला आहे. त्या १४ जणांपैकी केवळ ग्रोव्हर क्लीव्हलंड यांचेच कार्यकाळ सलग नव्हते. त्यानंतर मात्र एकाही राष्ट्राध्यक्षाने एकदा पराभूत झाल्यावर पुन्हा निवडणूक लढविली नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र तसा चंग बांधला आहे; पण त्यांच्या दुर्दैवाने ते राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र असल्याचा निर्णय कोलोरॅडो राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कोलोरॅडोच्या काही नागरिकांनी राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करून, ट्रम्प यांना २०२४ मधील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी होणार असलेल्या निवडणुकीत (प्रायमरी बॅलट) उभे राहण्यासाठी अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली होती. ट्रम्प २०२० मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी, त्यांच्या समर्थकांच्या जमावाने अमेरिकन संसदेच्या इमारतीत घुसून धिंगाणा घातला होता. ते अमेरिकेच्या विरोधातील बंड होते, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील १४ व्या दुरुस्तीमध्ये सरकारच्या विरोधात उठाव किंवा अमेरिकेच्या शत्रूला मदत करण्यासंदर्भात एक कलम आहे. त्या कलमान्वयेच कोलोरॅडो न्यायालयाने ट्रम्प यांना अपात्र घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी समर्थकांना बंड करण्यासाठी उद्युक्तच केले नाही, तर ते स्वत:ही त्यामध्ये सहभागी होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
चौदावी घटनादुरुस्ती माजी राष्ट्राध्यक्षांनाही लागू होते आणि राज्यांना त्या तरतुदी अमलात आणण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात त्यामुळे ट्रम्प यांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्गच बंद झाला, असे नव्हे. त्यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा आहेच; पण या निर्णयामुळे ट्रम्प यांची एकूणच वादग्रस्त कारकीर्द पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. त्यांची प्राप्तीकर विवरणपत्रे, २०१६ मधील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत रशियाने केलेल्या कथित हस्तक्षेपासंदर्भातल्या चौकशीत आणलेले कथित अडथळे, अशा अनेक बाबींमुळे ते वादाच्या केंद्रस्थानी राहत आले आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या विरोधात सरकार खटला चालवू शकते का, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांची मीमांसा होऊ शकत नाही; कारण त्यांना माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून संरक्षण प्राप्त आहे, असा ट्रम्प यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद कोलोरॅडो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातही निर्णय त्यांच्या विरोधात गेल्यास, ‘राष्ट्राध्यक्षीय जबाबदेही’ या संकल्पनेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
माजी राष्ट्राध्यक्ष कायद्यापेक्षा मोठा नाही, हा मोठा संदेश त्यामधून जाणार आहे. अर्थात कोलोरॅडो न्यायालयाच्या निर्णयाचे टीकाकारही आहेत. या निर्णयामुळे माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात राजकीय सूडबुद्धीतून चौकशी व खटल्यांचा ससेमिरा लावण्याचा प्रघात पडू शकतो, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. अमेरिकेतील जनमतही या मुद्द्यावरून स्पष्टपणे दुभंगलेले दिसते. रिपब्लिकन पक्षाच्या आणि विशेषतः ट्रम्प यांच्या पाठीराख्यांना हा निर्णय म्हणजे ट्रम्प यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न वाटतो, तर राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्तीने काही चुकीचे केले असल्यास न्याय व्हायलाच हवा, असे डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या समर्थकांचे मत दिसते. कोलोरॅडो न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. तिथे निर्णय ट्रम्प यांच्या बाजूने लागण्याची दाट शक्यता आहे; कारण अमेरिकेत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या राजकीय असतात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ट्रम्प यांच्या विचारसरणीचे बहुमत आहे. अमेरिकेसारख्या सर्वात प्रबळ लोकशाहीप्रधान देशाचे हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल की, तिथे अजूनही राजकीय विचारसरणीनुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होतात. अंतिम निकाल काहीही लागो, कोलोरॅडो न्यायालयाने संपूर्ण अमेरिका ढवळून काढली आहे, हे मात्र निश्चित!