संपादकीय: विरोधकांच्या एकीला 'भाजपचे'च बळ! आप अन् काँग्रेस एक येण्याच्या विचारात

दिल्लीच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे आहे आणि कल्याणकारी योजना निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केंद्रशासित दिल्लीचे नायब राज्यपालांचे अधिकार आणि दिल्लीच्या सरकारची जबाबदारी यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. दिल्लीचा कारभार हा राज्य सरकारच्या ध्येय-धोरणानुसारच होणार, असे स्पष्ट करताना नायब राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाविषयी टिप्पणी केली आहे. दिल्लीमध्ये जेव्हापासून आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार सत्तेवर आले आहे, तेव्हापासून त्याचा भाजपशी संघर्ष चालू आहे.

दिल्लीच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे आहे आणि कल्याणकारी योजना निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला आहेत. दिल्लीप्रमाणेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात राज्य सरकार आहे. या दोन्ही राज्यांत नायब राज्यपाल केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती नियुक्त करतात. या नियुक्तीचे निर्णय प्रशासकीय न राहता राजकीय होत राहिल्याने राज्य सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात सतत खटके उडतात. दोन्ही बाजूंनी घटनात्मक तरतुदींचे पालन होतेच, असेही नाही. या निर्णयावरून वाद तर होतातच; पण दिल्लीत सत्तारूढ असलेल्या ‘आप’च्या सरकारने नायब राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. हा निर्णय दिल्ली सरकारच्या बाजूने लागताच केंद्रातील भाजप सरकारने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वटहुकुमाचा आधार घेतला आहे. वटहुकुमाला कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. लोकसभेत भाजपला बहुमत असले तरी राज्यसभेत अडचण येऊ शकते. आपने या वटहुकुमाला विरोध करण्यासाठी भाजपेतर पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे.

संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेसने आपच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एक मोठा राजकीय वाद नजीकच्या काळात देशव्यापी चर्चेला येणार आहे. राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण, असे गोंडस नाव या वटहुकुमाचे असले तरी त्याआधारे दिल्ली राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि इतर निर्णय घेण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना मिळणार आहेत. केंद्रशासित राज्य म्हणून काही मर्यादा येतातच. शिवाय गृहखात्याची जबाबदारी किंवा त्या खात्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत. राज्य सरकारला कायदा-सुव्यवस्था राखताना विश्वासात घेण्याची गरज भासतच नाही. परिणामी, अनेक वेळा राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयामध्ये मतभेद होतात. त्यातून दंगली होण्याचे प्रकारही घडले आहेत. दिल्लीत काही महिन्यांपूर्वी दंगली झाल्या, कायदा- सुव्यवस्था गंभीर बनली तेव्हा राज्य सरकार काही करू शकत नव्हते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या पोलिसांनी बरीच मनमानी केली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या सरकारच्या सहभागाला कोणतेही महत्त्व राहिले नव्हते. अशा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या नागरी सेवा प्राधिकरणाने राज्य सरकारचे अधिकच पंख कापले जाणार आणि नायब राज्यपाल अधिक बळजोरी करू शकतील, अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे भाजपेतर पक्षांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. काही प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेसच्या विरोधात आहेत. त्यात आपचा समावेश आहे. आपने पंजाबमध्ये काँग्रेसचा पराभव करीत सत्ता हस्तगत केली आहे. आप आणि काँग्रेस एकत्र येण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसविरोधात आंदोलन करीत आपने दिल्लीत सरकार सत्तेवर आणले. मात्र, आप आणि भाजपचा संघर्ष तीव्र होत असल्याने शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, या न्यायाने विरोधकांच्या एकजुटीत उडी घेण्याचे आपनेही मत बनविलेले दिसते. त्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा आवश्यक आहे.

काँग्रेसशिवाय राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाचा प्रस्ताव राज्यसभेत रोखता येणार नाही. हा वटहुकूम संसदेत संमत झाला, तर दिल्लीच्या नोकरशाहीवर नायब राज्यपालाच्या रूपाने केंद्रातील भाजपच्या हाती सत्ता एकवटेल आणि आपचे सरकार कठपुतळीच राहील. यामुळे विरोधकांना एकत्र करण्याच्या नितीशकुमार यांच्या मोहिमेत आपही उडी घेण्याचे मन बनवीत आहे आणि आपला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसही तयार होत आहे. या विषयावरून विरोधकांना एकत्र आणण्याची संधी भाजपच देत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचे नेपथ्य या वटहुकुमाने रंगणार, असे सध्या तरी दिसते आहे.