न्यायाधीशांवरच अन्याय; मग न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची?

न्यायमूर्तींच्या बदल्या करताना त्यांचा सन्मान व कार्यकाळ पाहून त्यांना काम करण्याची संधी सामान्यपणे दिली जाते. न्या. ताहिलरामानी यांना मेघालयात पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडवृंदाने त्यांचा खरे तर अपमानच केला आहे़

देशातील एका वरिष्ठ, कार्यक्षम व निष्कलंक चारित्र्याच्या न्यायमूर्तींवर त्यांच्याच वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या वृंदाने अन्याय करावा आणि आपला अन्याय (आपण न्यायमूर्ती असल्यामुळे) लोकांच्या लक्षात येणार नाही, असा विश्वास बाळगावा हा त्या व्यवस्थेएवढाच आपल्या लोकशाहीचाही अपमान करणारा प्रकार आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया ताहिलरामानी यांची, कोणतेही कारण न देता मेघालयाच्या उच्च न्यायालयात बदली करून त्यांच्यावर अवनतीचा ठपका ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायवृंदाचा प्रयत्न अशा स्वरूपाचा व अन्यायकारक आहे. त्याचा जराही अवमान न बाळगता न्या. ताहिलरामानी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन गप्प राहण्याचा निर्णय घेणे हा त्यांच्या सभ्यपणाचा प्रकार असला तरी त्यांच्यावरील अन्याय दखलपात्र व जनतेच्या संतापाचा विषय होणे स्वाभाविक आहे. त्याचा उद्रेकही साऱ्या दक्षिण भारतात झाला आहे. मद्रास व पुदुचेरी येथील वकिलांनी या अन्यायाचा निषेध करीत न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला आहे.

न्या. ताहिलरामानी या मद्रासच्या उच्च न्यायालयात येण्याआधी १७ वर्षे मुंबईच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करीत होत्या. मद्रास उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश असताना त्यांच्या अमलाखाली ७५ न्यायाधीश, ३२ जिल्हे व पुदुचेरीचा प्रदेश एवढे प्रचंड क्षेत्र होते. त्यांची मेघालयात बदली केल्याने त्यांचा अंमल फक्त तीन न्यायाधीश व सात जिल्ह्यांपुरता सीमित करण्यात आला. एखाद्या राज्याच्या मुख्य सचिवाला त्यातील एका जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी बनविण्यासारखा हा प्रकार आहे. याआधी कर्नाटकचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले जाणार असलेले न्या. जयंत पटेल यांना ऐनवेळी अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयात सामान्य न्यायाधीश म्हणून पाठविण्याचा अगोचरपणा याच न्यायवृंदाने केला. तेव्हा न्या. पटेल यांनीही त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. न्याय शाखा व लष्कर या विभागातील अशा गोष्टी सहसा लोकांच्या चर्चेत येत नाहीत. कारण त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होईल अशी भीती अनेकांना वाटते तर लष्कराविषयी बोलणे हा एकदम देशद्रोहाचाच मुद्दा होतो.

आपल्या जन्माच्या दोन वेगळ्या तारखा सांगणारी प्रमाणपत्रे सादर करून लष्करात प्रवेश मिळविणारे व त्याच्या प्रमुख पदापर्यंत पोहोचणारे एक सत्पुरुष आपल्या परिचयाचे आहेत. सध्या ते मोदींच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्र्याचे पदही भूषवत आहेत. मात्र अशांची चर्चा राजकारण करीत नाही, माध्यमे करीत नाहीत आणि जनता? तिच्यापर्यंत या गोष्टी पोहोचतही नाहीत. तथापि न्या. ताहिलरामानी यांचा प्रकार देशाच्या सर्वोच्च स्थानांवर असणारी माणसे आपल्या लहरीनुसार कशी वागतात आणि तसे करताना चांगल्या व प्रामाणिक वरिष्ठांवरही कसा अन्याय करतात हे सांगणारा आहे. त्यांच्यावर कोणता ठपका असता, त्यांचे निर्णय वादग्रस्त असल्याचे आढळले असते किंवा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कधीकाळी विचारणा केली असती तर त्यांची ही पदावनती एकदाची समजणारी होती. परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदावरून त्यांची मेघालयात रवानगी करणे ही बाब कोणत्याही पातळीवर न समजणारी आहे. मद्रास, मुंबई, दिल्ली व कोलकाता ही देशातील प्रमुख उच्च न्यायालये आहेत. न्यायमूर्तींच्या बदल्या करताना त्यांचा सन्मान व कार्यकाळ पाहून त्यांना काम करण्याची संधी सामान्यपणे दिली जाते.

न्या. ताहिलरामानी यांना मेघालयात पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडवृंदाने त्यांचा खरे तर अपमानच केला आहे. ज्यांच्याकडे लोकांनी न्याय मागायचा व ज्यांनी तो देशासाठी द्यायचा, ती माणसे आपल्याच परिघातील एखाद्या सन्माननीय व्यक्तीची, त्यातूनही एका महिलेची, अशी गळचेपी करीत असतील तर मग न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची? मद्रास व पुदुचेरीच्या वकिलांनी झाल्या प्रकाराचा निषेध केला व तसे करताना त्याच्या परिणामांची पर्वा केली नाही हा त्यांच्या न्यायवृत्तीचाच भाग मानला पाहिजे. त्यांनी न्यायालयांचा अपमान केला नाही तर त्यातील व्यक्तींच्या लहरी व अन्यायी व्यवहाराचा निषेध केला असेच समजून त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.