संपादकीय - दोन स्वागतार्ह घटना

राहुल गांधींची काश्मीरभेट या एकवाक्यतेच्या दिशेने जाणारी व राजकीय संबंधांना एक चांगला आकार देणारी ठरेल. पण राजकारणातील काही अपक्व माणसांना तेढ वाढविण्यात व त्यावर आपल्या मनाचा कंडू शमवून घेण्यात रस असतो.

नुकत्याच घडलेल्या दोन चांगल्या घटनांमुळे देशाचे राजकीय वातावरण निवळायला मदत होण्याची शक्यता आहे. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राहुल गांधींना काश्मीरभेटीचे दिलेले निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले आहे. आपल्या भेटीत आपण जनतेशी, विविध राजकीय पक्ष व संघटनांचे नेते आणि लष्करी व पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू, असे राहुल गांधींनी हे निमंत्रण स्वीकारताना राज्यपालांना कळविले आहे. ही भेट प्रत्यक्षात घडून आलीच तर काश्मीर प्रश्नावर आता तापलेले राजकारण काहीसे थंड होण्याची व त्यामुळे या प्रश्नावर अधिक विधायक वाटचाल व चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. टीका करणे म्हणजे विरोध नव्हे. सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत त्यांच्यात मतभेद असले तरी अंतिम लक्ष्याबाबत त्यांच्यात एकवाक्यता आहे. राहुल गांधींची काश्मीरभेट या एकवाक्यतेच्या दिशेने जाणारी व देशातील राजकीय संबंधांना एक चांगला आकार देणारी ठरेल.

समाजात व राजकारणात असणाºया काही अपक्व माणसांना तेढ वाढविण्यात व त्यावर आपल्या मनाचा कंडू शमवून घेण्यात रस असतो. पण अशी माणसे समाजकारणात एक विषाक्त प्रवाह सोडत असतात. चर्चेची जागा वादाने आणि टीकेची जागा हाणामारीने घ्यायची नसते. सध्या ट्रोलवर येणारे ‘संदेश’ सरकारच्या टीकाकारांवर कमालीची अमंगल व अभद्र टीका करताना दिसतात. ते थांबायलाही या भेटीने मदत होईल. काश्मीरचा प्रश्न केवळ प्रादेशिक वा भौगोलिक नाही. तो मानवी व राष्ट्रीय आहे. त्यामुळे त्याविषयीच्या चर्चेत वादविवादालाही संयम राखणे गरजेचे आहे.

आतापर्यंतची संसदेतील चर्चा तशी राहिलीही आहे. हेच वातावरण पुढे चालू राहिल्यास आपण एकात्मतेच्या दिशेनेही वाटचाल करू शकू. राजकारणाला धर्माची कडा आली की ते अतिशय असहिष्णू होते. संसदेतील चर्चेला अशी कडा आल्याचे दिसले नाही. सारी चर्चा राजकीय परिणामांवर केंद्रित राहिली. अनिष्ट व अमंगल आले ते ट्रोलवाल्यांनी लोकांमध्ये पसरविलेल्या संदेशातील शिवीगाळीचे होते. ते थांबणे व आताची चर्चा अधिक विधायक व सभ्यतेची होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात राहुल गांधींची काश्मीरभेट महत्त्वाची ठरणारी आहे. या आठवड्यात होत असलेली दुसरी महत्त्वाची व चांगली घटना डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संसदप्रवेशाची आहे. दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद सांभाळणारे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असलेले डॉ. सिंग यांनी त्यांच्या राज्यसभेतील उमेदवारीचा अर्ज राजस्थानातून भरला आहे. त्या राज्यात काँग्रेस पक्षाचे बहुमत असल्याने तेथून त्यांची निवड निश्चित व सहजपणे होणारीही आहे. ज्या दिवशी ते राज्यसभेतून निवृत्त झाले त्या दिवशी त्यांच्या सभागृहातील नसण्याने संसद व देश यांचे नुकसान होईल, अशीच भावना सर्वपक्षीय नेत्यांनी व माध्यमांनी व्यक्त केली होती.

त्याआधी ते आसामातून राज्यसभेवर येत. आता आसामात भाजपचे बहुमत असल्याने व तो पक्ष डॉ. सिंग यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता नसल्याने गेले काही महिने ते संसदेबाहेर राहिले. परिणामी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील त्यांची मते व अभिप्राय यांना देशाला मुकावे लागले. डॉ. सिंग हे काँग्रेस पक्षाचे नेते असले तरी त्यांचे अध्ययन व दृष्टी पक्षीय नाही. प्रसंगी आपल्या पक्षालाही नाराज करीत त्यांनी त्यांची मते देशहितार्थ मांडली आहेत. असे नेते संसदेत असणे ही त्या सन्माननीय व्यासपीठाचे वजन व प्रतिष्ठा वाढविणारी बाब आहे. त्यांनी राजस्थानातून संसदेत येणे हे त्याचमुळे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. साºया जगाच्याच अर्थकारणाला सध्या ओहोटी लागली आहे. ‘अशा जागतिक स्वरूपाच्या आर्थिक संकटातून त्याला बाहेर काढण्याची क्षमता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यात आहे’ हे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी काढलेले उद्गार सार्थ आहेत. डॉ. सिंग यांच्या आर्थिक विचारांचा आदर साºया जगातच केला जातो. अशी व्यक्ती संसदेबाहेर असणे ही बाब देशहिताची नाही. ती आता दुरुस्त होत आहे ही बाब आनंदाची व स्वागतार्ह आहे. देश आर्थिक आपत्तीतून वाटचाल करीत आहे. बेकारीचे संकट वाढण्याची शक्यता आहे, ही बाब डॉ. सिंग यांची गरज सांगणारी आहे.