चिदंबरम प्रकरणात काँग्रेसला संधी

आयएनएक्स मीडिया केसमध्ये सीबीआयकडे आततायीपणाचा दोष जातो तर चिदंबरम यांच्याकडे दुराग्रहाचा.

- प्रशांत दीक्षित

आयएनएक्स मीडिया केसमध्ये सीबीआयकडे आततायीपणाचा दोष जातो तर चिदंबरम यांच्याकडे दुराग्रहाचा. या प्रकरणात चिदंबरम  यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता  त्यानुसार मागील जुलै महिन्यात त्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते. परंतु, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे संरक्षण सोमवारी काढून घेतले आणि एका नाट्याला सुरुवात झाली. या नाट्याला कायद्याचे अंग आहे तसाच राजकीय रंगही आहे.

कायद्याचे अंग तपासले तर चिदंबरम यांची बाजू सध्यातरी दुबळी आहे. दिल्ली न्यायालयाने त्यांचे संरक्षण काढून घेतले. इतकेच नव्हे तर हे प्रकरण अवैध सावकारीचे असून चिदंबरम यांना कटाचे सूत्रधार म्हटले. याच्या पुढे जाऊन अशा व्यक्तींना जामीनाचा हक्क मिळू नये म्हणून जामीनाच्या तरतुदी कडक करण्याची शिफारसही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केली आहे. न्यायमूर्तींच्या या म्हणण्यावर बऱ्याच जणांनी आक्षेप घेतला आहे, कारण जामीन हा प्रत्येकाचा अधिकार असल्याचे भारताताच्या न्यायव्यवस्थेत मान्य करण्यात आले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच चिदंबरम यांच्यामार्फत बड्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन चिदंबरम यांची अटक टाळण्याचे प्रयत्न केले. अटक टाळण्याचा अधिकार कायद्यानुसार चिदंबरम यांना आहे. हा अधिकार राबविण्यासाठी लागणारे बुद्धीमान मनुष्यबळ आणि पैसाही त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी तो वापरला आणि अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात तो यशस्वी झाला नाही. शुक्रवारपर्यंत थांबा, असे त्यांना सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळालेला नाही हे स्पष्ट झाल्यावर चिदंबरम यांनी जबाबदार नागरिकाप्रमाणे सरळ सीबीआयच्या हवाली स्वतःला केले असते तर पुढचे नाट्य टाळता आले असते. शिवाय याला असलेला राजकीय रंग सरकारच्या विरोधात अधिक गडद झाला असता. चिदंबरम यांची प्रतिमा उंचावली असती व सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहे या त्यांच्या बचावाला बळ मिळाले असते. अत्यंत हुशार वकील असलेल्या चिदंबरम यांना समाजाचे मानसशास्त्र समजले नाही व त्यांनी अटक टाळण्यासाठी आणखी प्रयत्न केले. ते काही काळ गायब झाले, नंतर नाट्यमयरितीने काँग्रेस कार्यालयात आले, तेथे त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली व आपली बाजू मांडली. इथे त्यांना दुसरी संधी होती. पत्रकार परिषदेनंतर लगेच त्यांनी स्वतःला सीबीआयच्या हवाली केले असते तरी त्यांची प्रतिमा उंचावली असती. पण चिदम्बरम यांनी तीही संधी घालविली आणि ते काही काळ गायब झाले. नंतर घरी गेले. तेथे सीबीआयचे अधिकारी आले असता त्यांना गेट बंद करून आत प्रवेश करू दिला नाही. सीबीआयने पोलीसी खाक्या दाखवून शेवटी त्यांना रात्री ताब्यात घेतले.

इथे सीबीआयने थोडा आततायीपण केला असे म्हणता येते. चिदंबरम यांना लगेच अटक करण्याची इतकी घाई सीबीआयला का झाली हे कोडे आहे. चिदंबरम यांच्यासारखी व्यक्ती पळून जाणे शक्य नाही. हा खटला पैशाच्या व्यवहारासंबंधी असल्याने व ते व्यवहार बऱ्याच वर्षांपूर्वी झालेले असल्याने चिदंबरम यांच्याकडून पुरावे नष्ट केले जातील वा त्यामध्ये फेरफार होईल याचा संभव नाही. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणे सीबीआयला शक्य होते. बुधवारी रात्री कारवाई करायचीच होती तर चिदंबरम यांच्या निवासस्थानाच्या बंद गेटसमोर ठिय्या मारून सीबीआयला बसता आले असते. कायद्यानुसार आम्हाला चिदंबरम यांना ताब्यात घ्यायचे आहे, पण कायद्याची उत्तम जाण असलेले माजी केंद्रीय गृहमंत्री कडीकोयंडे लावून लपून बसले आहेत, हे योग्य आहे का, हे त्यांनाच विचारा, असे सीबीआयचे अधिकारी म्हणू शकत होते. असे झाले असते तर चिदम्बरम अधिक अडचणीत आले असते. परंतु, सीबीआयने आततायीपणा केला. चिदंबरम यांच्या घरात भिंतींवरून चढून सीबीआयचे अधिकारी आत शिरले आणि काही तासानंतर त्यांनी चिदंबरम यांना अटक केली. सीबीआय़ अधिकाऱ्यांनी इतकी घाई करण्याची गरज होती का. चिदंबरम हे काही दहशतवादी नव्हते वा गुंड नव्हते, ते देशातून पळून जाण्याची शक्यता नव्हती. शुक्रवारपर्यंत सीबीआयने वाट पाहिली असती तरी फार काही बिघडले नसते. पण सीबीआयने अतिउत्साह दाखविला जो अनाठायी होता. चिदंबरम यांना तुरुंगात धाडण्याचा आनंद कोणाला तरी घ्यायचा होता का, असा संशय यातून पुढे येतो व संशयाची सूई सध्याचे गृहमंत्री अमीत शहा यांच्याकडे वळते.चिदंबरम यांना सीबीआय कोर्टाने कोठडीत पाठविले आहे. परंतु, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निकाल दिला तर सीबीआयची बरीच पंचाईत होईल. भाजपाशी संबंधीत किमान सात नेत्यांवर गंभीर भ्रष्टाचार केल्याचा संशय आहे. ही प्रकरणे सीबीआय वा ईडीकडे आहेत. चिदंबरम यांचे संरक्षण न्यायलयाने काढताच त्यांना अटक करण्याची तत्परता सीबीआयने दाखविली. तशीच तत्परता भाजपाशी संबंधीत नेत्यांबद्दल सीबीआय दाखवावी अशी देशातील सुबुद्ध नागरिकांची अपेक्षा असेल.

यातील पुढील मुद्दा या प्रकरणांचा राजकीय लाभ उठविण्याचा आहे. चिदंबरम यांच्या पाठीशी काँग्रेस भक्कपणे उभी राहिली आहे. चिदंबरम यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले आहे. सत्तेचा बेसुमार व अवैध वापर करून विरोधकांची गळचेपी करण्याचा हा प्रयत्न आहे असे काँग्रेस व अन्य विरोधक म्हणतात. राज ठाकरे यांच्या चौकशीबद्दलही असेच म्हटले जाते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सीबीआयचा निवडक कारभार हा चिंतेचा विषय आहेच पण त्याबाबत सीबीआयला जाब विचारणारा कोणताही कायदा नाही. काँग्रेसची यातील आणखी एक अडचण म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन या कारवाया होत असल्याने त्या सूडबुद्धीने होत असल्याचा आरोप जनतेमध्ये टिकणारा नाही. याशिवाय श्रीमंत नेत्यांवर कारवाई होत असेल तर जनतेला ती आवडते. श्रीमंतांना धडा शिकविलेला भारतीय जनतेला पसंत पडतो. चिदंबरम हे जनतेचे नेते नाहीत. ते उच्चवर्गातील आहेत. बुद्धी व श्रीमंतीची गर्व असलेली व्यक्ती म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांचे वागणेबोलणेही तसेच असते. अशा व्यक्तीबद्दल जनतेला कणव येत नाही. चिदंबरम निर्दोष सुटले (तसे होण्याची शक्यता जास्त आहे) तर सरकारवर जनता नाराज होईल पण त्याचा राजकीय फायदा काँग्रेसला मिळेल असे खात्रीने म्हणता येणार नाही. 

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक भ्रष्ट्राचार आणि त्याबद्दलचे खटले याला भारतात भावनेचे अस्तर नसते. मात्र राजकीय किंवा धार्मिक खटल्यातून जनतेमध्ये भावनिक प्रतिक्रिया उमटते. उत्तर भारतीयांना ठोकल्याबद्दल राज ठाकरे यांची चौकशी झाली की त्यांची लोकप्रियता वाढते. पण पैशाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी झाली तर त्याचा राजकीय फायदा मिळतोच असे नाही. २०१०मध्ये अमित शहा हे तुरुंगात गेले होते व मोदींना कित्येक तास चौकशीला तोंड द्यावे लागले होते. पण त्या प्रकरणांना धार्मिक रंग होता. त्याचा फायदा भाजपाला मिळाला.

चिदंबरम यांच्या प्रकरणात सर्वसामान्य जनतेच्या भावनेला भिडेल असा मुद्दा कमी आहे. तरीही चिदम्बरम यांच्या अटकेचा विषय हाती घेऊन संघटना बळकट करण्याची संधी काँग्रेस नेत्यांना आहे. भाजपच्या गळाला लागलेल्या वा भाजपामध्ये असलेल्या नेत्यांवर कारवाई का नाही असा सवाल करीत सरकार दबाव टाकता येईल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडुरप्पा, पूर्वीचे काँग्रेसी पण आता आसाममध्ये भाजपाचे नेते म्हणून प्रसिद्ध असणारे हेमंत विश्वशर्मा तसेच पश्चिम बंगालमधील मुकुल राय या व अन्य नेत्यांवर कारवाई का नाही अशी मागणी करीत काँग्रेसला आंदोलन उभे करता येऊ शकेल. भाजपाच्या तथाकथित राष्ट्रवादावरही यातून प्रश्न उपस्थित करता येतील. जनतेमध्ये घेऊन जाण्यासारख्या विषयाच्या शोधात सध्या काँग्रेस आहे. इथे तसा विषय आहे. मोदी सरकारवर केवळ ट्वीटरवरून टीका करीत न बसता काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलनाचा मार्ग धरला पाहिजे. तशी धमक व कल्पकता असलेले नेते काँग्रेसमध्ये नाहीत हे त्या पक्षाचे दुर्दैव आहे.