राजू नायक
राजघराणी ही एक गंभीर समस्या आहे. ती आपल्या लोकशाहीला कुरतडते. एकाच कुटुंबातील अनेकजण एकाच वेळी निवडून आल्याने सत्तेत असमतोल निर्माण होतोच, शिवाय सहभागी होण्याची इतरांची संधी हिरावली जाते, हा लोकांच्यावर अन्याय असतोच; शिवाय सत्तेची फळे प्राप्त करण्यापासून समाज वंचित राहातो. गोव्यात नऊ राजकीय कुटुंबे अशा पद्धतीने सत्तेची फळे केवळ आपापसात वाटून घेत आली आहेत. त्यामुळे घटकराज्यानंतर जरी आम्ही म्हटले, लोकशाही बळकट झाली, समृद्ध झाली तरी सत्ताकेंद्राची वाढ खुंटली हे मात्र खरे आहे. घटकराज्यानंतर राजघराण्यांच्या संख्येत वाढ झाली व त्यांनी सत्ता आणि तिचा प्रभाव वाढू दिला नाही, त्यांनी सरकारची सूत्रे आपल्या हातात घेतली; त्यामुळे नोकरशहा त्यांचे अंकित बनलेत. शिवाय, उद्योगसमूहांबरोबर साटेलोटे निर्माण झाले.
गोव्यातील राजकारण व सत्तेचे लाभ उठविण्याचा केंद्रबिंदू जमीन बनला आहे आणि गोवा मुक्तीपासून आतापर्यंत सारे राजकारण जमिनीच्या लाभाभोवतीच फिरत असलेले आपण पाहातो.
प्रा. पराग परब यांनी ‘गोव्यातील कुटुंबराज व त्यांचे लागेबांधे’ या आपल्या अवलोकनात जमिनीला केंद्रस्थानी बसवून चालू असलेल्या राजकारणावर सुरेख प्रकाश टाकला आहे. गेल्या रविवारी याच स्तंभात प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या लेखात मी मगोपक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी शिरोडा मतदारसंघात निवडणूक लढविण्यासाठी जो आटापिटा चालविलाय त्याचा ‘कुटुंबराज’च्या अनुषंगाने आढावा घेतला होता. प्रा. पराग परब यांच्याच या अभ्यासाचा हवाला देऊन राज्यात १९६३ ते १९८९ या काळात राजघराण्यांनी कसे रंग उधळले, त्याचे अवलोकन करूयात.
प्रा. पराग परब म्हणतात, गोवा मुक्तीच्या दोन वर्षानंतर पहिली विधानसभा निवडणूक झाली. या १९६३च्या निवडणुकीपूर्वीच आपली उज्‍ज्वल कारकीर्द व पंडित नेहरूंचे गोवा मुक्तीतील योगदान या भरवशावर काँग्रेस पक्षाने प्रचाराचे रणशिंग फुंकले होते. परंतु या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा सर्वच्या सर्व जागा गमावून दारुण पराभव झाला व पक्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारासह बहुतेकांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. कारण निवडणुकीच्या अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने जमीन सुधारणा हेच प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनविले. या सूत्रच्या आधारे बहुजन समाजाचे सबलीकरण व जमीनदारांचे अस्तित्व संपविण्यासाठी गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हे त्यांच्या प्रचाराचे मुद्दे होते. दुसऱ्या बाजूला मगोपच्या राजकारणाला विरोध करायला उभा ठाकला ख्रिस्ती बामण जमीनदार डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड गोवन्स -ज्याचे प्रचाराचे सूत्र होते- गोव्याची वेगळी ओळख जतन करणो. मगोपला या निवडणुकीत सत्ता प्राप्त होऊन राज्यात बहुजन समाजाचे राज्य स्थापन झाले व डॉ. सिक्वेरा विरोधी पक्षनेते बनले. या दोघांनीही त्यापुढच्या १९६७ व १९७२च्या निवडणुकीत यश मिळवून तीच पदे पुन्हा प्राप्त केली.
बांदोडकर व डॉ. सिक्वेरांची आपापल्या पक्षांवर वैयक्तिक धागेदोऱ्यांच्या बळावर जबरदस्त पकड होती व त्यातूनच त्यांची घराण्याची राजकीय परंपरा सुरू झाली. १९४० मध्ये खाण उद्योग सुरू झाल्यानंतर वसाहतवादी व नंतरच्या सरकारांवर खाणचालक प्रभाव टाकू लागले होते. हा उद्योग जरी ताकदवान असला तरी बांदोडकरांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बहुजन समाज असल्याने खाणचालकांचा सरकारवरचा प्रभाव ते रोखू शकले. १९६७ मध्ये बांदोडकरांची कन्या शशिकलाताई विधानसभेवर निवडून आल्या तर सिक्वेरांचे पुत्र इराज्मो दक्षिण गोव्यातून लोकसभेवर निवडले गेले. मगोप काय किंवा युगोप हे दोन्ही पक्ष बांदोडकर व सिक्वेरांनी स्वत:ची जहागीर असल्यासारखे चालविले. पक्षाचे लोकशाहीकरण करण्याच्या मागण्यांना त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या व आपल्याच कुटुंबातील उमेदवार निवडणे चालूच ठेवले. इराज्मोंनी पुढे १९६७ मध्ये घटकराज्याच्या मागणीच्या प्रश्नावर पक्षात फूट पडल्याने युगोप (सिक्वेरा)चे नेतृत्व केले; परंतु १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर सिक्वेरा कुटुंबाच्या राजकारणाला मूठमाती मिळाली. त्याचप्रमाणे नेतृत्वाच्या प्रश्नावरून मगोपमध्ये बंड झाले तेव्हा नव्या नेत्या म्हणून शशिकलाताईंच्या हातात सूत्रे आली. १९७३ मध्ये भाऊसाहेबांच्या आकस्मिक निधनानंतर ताईंकडे मुख्यमंत्रिपद आलेच होते. त्यांनी १९७७ मध्ये अनेक तरुण उमेदवारांना तिकिटे दिली व पक्षाला जिंकूनही आणले. परंतु पुढे एकामागोमाग मच्छीमार, विद्यार्थी यांची आंदोलने घडली. काकोडकरांना पक्षांतर्गत विरोधकांना चुचकारताना नाकीनऊ येत असत. अखेर १९७९ मध्ये पक्षांतर्गत बंडखोरीमुळे त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर काँग्रेस, भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष व पुन्हा मगोप असा प्रवास त्यांनी केला व अनेक पराभव पचवत शेवटी त्या जिंकून आल्या १९९४ मध्ये, त्या काळात त्या मगोप-भाजपा युतीच्या सरकारात मंत्रीही बनल्या. काकोडकर व इराज्मो यांच्या पराभवामुळे राज्याच्या राजघराण्यांच्या पहिल्या पर्वावर पडदा पडला. परंतु या दोन्हींच्या राजकीय घराण्यांचे एक ठळक वैशिष्टय़ सांगता येईल की पहिल्या दोन निवडणुका त्यांच्या वडिलांनी पुरस्कृत केलेल्या असल्या तरी त्यांना आपला पाठीराखा वर्ग प्रशस्त बनविण्यात अपयश आले. मतदानावर आधारित राजकारणाचा पोत बदललेल्या परिस्थितीत स्वत:चा नव्याने शोध घेण्यात या नेत्यांना अपयश येण्याचे प्रमुख कारण आपल्या कर्तबगार वडिलांच्या सावलीतून त्यांना बाहेर पडता आले नाही हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे.
नवउदार अर्थकारणाचा १९९०मध्ये उदय झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण व उद्योग यांचे संबंध बळकट झाले. अनेक नव्या पक्षांनी रिंगणात उडी टाकल्याने पक्षांची विचारसरणी पातळ झाली, तशी पक्षांतरे वाढली. आपल्या पसंतीच्या सरकारांना पाठिंबा देऊन अधिक मोठे हितसंबंध जोपासत जादा आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली, उदाहरण द्यायचे झाल्यास रियल इस्टेट लॉबीने चर्चिल आलेमाव यांना पाठिंबा देऊन राणे सरकार उलथविले. त्यानंतर १९९१ मध्ये रवी नाईक सत्तेवर येण्यास कथित कॅसिनो लॉबी कारणीभूत ठरली. या हितसंबंधांचा प्रभाव एवढा बळकट होता की आमदार व मंत्री आपले हितसंबंध जपण्यासाठी तत्परतेने बाजू बदलत राहिले.
मध्ये एक असा काळ आला ज्या वेळी पक्षाची विचारधारा व राजकीय कारकीर्द नेत्यांनी पणाला लावली तरी पैसा हे निवडणूक जिंकण्याचे प्रमुख साधन बनले. या काळात शशिकलाताई व इराज्मो- जी १९६०च्या कारकिर्दीची अपत्ये होती- आपल्या विचारधारांना चिकटून राहिली असली आणि दोघांच्या संकल्पना वेगळ्या असल्या तरी आश्चर्यकारकरीत्या जमिनीच्या मुद्द्याचेच राजकारण करीत होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा युगोप गोव्याच्या वेगळ्या अस्तित्वाचा मुद्दा मांडून गोवेकरांकडेच जमिनीची मालकी राहावी या तत्त्वांचा पुरस्कार करीत होता, तेव्हा मगोप कुळांची बाजू घेऊन लढत होता. त्यातून गोव्यात कुळांचे आणि मुंडकारांचे संरक्षण करणारे कायदे अस्तित्वात आले ही जमेची बाजू. परंतु पुढे १९९० पासून या राजकारणाला नवे विकृत वळण मिळत कुळांकडे जमीन जाण्याच्या प्रक्रियेला तीव्र धक्का बसला व जमिनी वैयक्तिक फायद्यासाठी लाटण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली.
प्रा. पराग परब म्हणतात, कुटुंबराजचे दुसरे पर्व घटकराज्याचा दर्जा मिळाल्यांतर ३० मे १९८७ पासून सुरू झाले. ३० जागांच्या केंद्रशासित प्रदेशाकडून गोव्याने ४० सदस्यीय विधानसभेकडे उडी टाकली. त्याचा राजकीय आर्थिक परिणाम स्वाभाविकपणे होणार होता. घटकराज्यामुळे जादा स्वायत्तता प्राप्त झाली, त्यामुळे निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला व १९९० च्या बदलत्या अर्थकारणाने ज्या संधी मिळवून दिल्या होत्या, त्या प्राप्त करण्यासाठी एकच स्पर्धा नेत्यांमध्ये सुरू झाली. नेत्यांनी नियंत्रणे व नियमनाचे नवे अर्थ शोधले व जमिनींवर ताबा मिळविणे, तिचा सौदा करून जादा माया जमविण्यासाठी वापर करून घेतला. विशेषत: खासगी उद्योजकांशी त्यांनी सरळसरळ हातमिळवणी केली, त्यातून नैसर्गिक साधनांवर त्यांची पकड घट्ट झाली; ही मालमत्ता अवघ्याच लोकांच्या ताब्यात राहिली तर आपला फायदा होतो हे चाणाक्ष नेत्यांनी हेरले. खाण लिजेस हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. मोजक्या लिजधारकांकडे या जमिनी तहयात राहाव्यात यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी जी कारस्थाने केली त्याला तोड नाही. मुक्तीपूर्व काळात राज्यातील काही मूठभर पुंजीपतींनी नैसर्गिक साधनांवर ताबा मिळविला होता; परंतु मुक्तीनंतर देशातील भांडवलशहांनी राज्यातील संधी हेरल्या व राजकीय हितसंबंधातून त्यांनीही हात धुवून घेतले.
मुक्तीनंतर राज्यात खाण, पर्यटन व जमीन विकासकांच्या व्यवसायांची भरभराट झाली. या आर्थिक वाढीत जमीन ही बाजारव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येऊन ती ताब्यात घेण्यासाठी नवनव्या क्लृप्त्या, कारस्थाने व राजकीय वजन कामी आले. राज्यात उपलब्ध जमीन कमीच होती; कारण ६१ टक्के जमीन शेतीखाली, २८ टक्के वनांखाली किंवा बागायतीखाली राखीव होती. या परिस्थितीत खासगी क्षेत्राला ती मिळवायची तर सरकारच्या ताब्यातील वन क्षेत्रतून किंवा शेतीवापरातून मुक्त करून द्यायला हवी. ग्रामसभा किंवा वारस नसलेल्या जमिनी मिळवायच्या तरीही त्यासाठी सरकारी मान्यता हवी होती. मुंडकारांच्या जमिनीही ताब्यात घेण्याचा एक मार्ग होता. कूळ व मुंडकार कायद्यांनी नवीन जमीन संबंध निर्माण केले होतेच. या कायद्यांनी कुळांना प्रत्यक्षात जमीन हक्क प्राप्त झाले असले तरी त्यांना त्या विकण्यास आडकाठी होती. मूळ भाटकाराची त्यासाठी मान्यता मिळवावी लागते. शेती कसणे अनेकांनी सोडून दिले असल्याने या क्षेत्रातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यातून भाटकार-मुंडकार ताणलेल्या संबंधांना आशेचा किरण दिसला. त्याचा लाभ उठवत नेत्यांनी दोघांचे एकमेकांमध्ये अडकलेले व्यवहार सोडविण्याचा बहाणा करीत स्वत:चे हात धुवून घेतले.
खासगी क्षेत्राला सरकारकडून जमिनी प्राप्त करणे हा सहज सुलभ मार्ग आहे, हे लक्षात आले. या जमिनी पैदा करण्याला पूर्वी अगदी कल्याणकारी दृष्टिकोन जोडलेला होता; परंतु त्याची जागा तथाकथित ‘विकासाच्या कार्यक्रमांनी’ घेतली- ज्यात सरकार सामान्यजनांना आर्थिक वाढीचे जोडीदार मानीत नाही, तर ते बनतात एकतर आपद्ग्रस्त किंवा अवलंबित!
केवळ जमिनी बहाल करण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला यावर नेते संतुष्ट नाहीत, तर त्यांनी आता स्वत: जमीन रूपांतरांचेही अमर्याद अधिकार प्राप्त केले आहेत. आता खासगी क्षेत्राची भूक एवढी वाढली आहे की त्याची विकृत नजर वने, पाणवठे, किनारपट्टी, फळबागा व शेतजमिनीकडे वळली आहे. राजकारण्यांनी त्या त्यांना मिळवून देण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातून कायदे बदल करणे व नियमांची मोडतोड करणे नित्याचे बनले आहे. त्यातली खरी गोम म्हणजे कायद्यातील किंवा विकास आराखडय़ातील पळवाटा शोधून खासगी क्षेत्रला त्या हडप करण्याची मान्यता देणे; अशा पद्धतीने जमिनीच्या वाटपाचे, फेरवाटपाचे सारे अधिकार आपल्या हातात घेत नेत्यांनी जमिनीभोवती गुंतलेल्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा हिस्सा स्वत:ला प्राप्त केला.
प्रादेशिक विकास आराखडय़ाचा जो तमाशा आपण गेली १५ वर्षे पाहात आहोत, तो दुसरा तिसरा काही नसून या अर्थकारणाची सारी सूत्रे स्वत:च्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न आहे. या खेळखंडोब्यामुळे निवासी भागात जमिनींच्या किमती अमर्याद वाढण्यास मदत झाली. राजकारण्यांनी आपल्या पदांचा दुरुपयोग करून प्रादेशिक आराखडा तसेच प्रस्तावित विकास प्रकल्पांखाली आलेल्या जमिनींमध्ये गुंतवणूक करून फायदा करून घेतला आणि जमिनी खरेदी करा व नंतर रूपांतरित झालेल्या जमिनी खासगी क्षेत्रला विका असाच मंत्र त्यांनी जोपासला. उदाहरण मोपानजीकच्या जमिनी व तेरेखोलची गोल्फ कोर्सला विकलेली जमीन.
प्रादेशिक आराखडा २००१ मध्ये हरित म्हणून दाखवलेली जमीन एका खासगी कंपनीला गोल्फ कोर्ससाठी विकण्यात आली व त्यानंतर ती हरित-पर्यटन योजनेंतर्गत रूपांतरित करण्यात आली. याच योजनेंतर्गत बराच मोठा वनपट्टा नेत्यांनी खरेदी केला आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रे व गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळांनीही ‘सार्वजनिक हिताच्या’ नावाखाली, जमिनी खासगी क्षेत्रला विकण्याचे सत्र चालविले. २००६ साली प्रतापसिंग राणे सरकारने राज्यात एसईझेड धोरण संमत झाले नसतानाही कित्येक उद्योगांना जमिनी बहाल केल्या. त्यानंतर १५ एसईझेडचा पुरस्कार करून त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली, परंतु केवळ सात एसईझेडला केंद्राची मान्यता मिळाली. जमीन संपादन कायद्याखाली त्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. खाजन जमिनींचीही तीच कथा. आता तर किनारपट्टी विकासालाही केंद्रीय दुरुस्तीने चालना देऊन किनारी जमिनींकडे नेत्यांनी वक्रदृष्टी वळविली आहे.
जे अनेक अभ्यास हाती घेण्यात आले त्यात सरकार व उद्योग यांचे हितसंबंध जोपासले गेल्याचे व नेते व नोकरशहा यांनी हात धुवून घेतल्याचे स्पष्ट झाले. या नेत्यांना राज्यात निकोप व प्रामाणिक उद्योग नकोच आहेत. खाण व्यवसाय त्यांना त्याच चुकार व भ्रष्ट लीजधारकांकडे गेलेला हवा, ज्यांना वाकडय़ा मार्गाने खाणपट्टे प्राप्त करायचे आहेत. उद्योगांचेही तसेच. उद्योगाचा फायदा सामान्य माणसाला मिळावा, रोजगार व राज्याचा महसूल याने राज्य स्वयंपोषक व्हावे असे कोणलाही वाटत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या जमीनभक्षक व लुटारू टोळीमध्ये जाण्यासाठी सारे नेते व त्यांचे पक्ष रांगेत उभे आहेत.
साऱ्या पक्षांच्या व नेत्यांच्या विचारधारा नष्ट झाल्या आहेत व पैशांच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येतात हे स्पष्ट झाले आहे त्यामुळे जमिनी लुटून खा किंवा गोव्यालाच अधाशासारखे खाऊन टाकले तर कोणाचे काय बिघडते? अशीच काहीशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झालेली असून या परिस्थितीशी झुंज देण्यासाठी समाजातून एक नवी शक्ती कधी उदयाला येईल, याकडे सामान्यजनांचे लक्ष लागले आहे.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत )
(या लेखासाठी प्रा. पराग परब यांच्या ‘स्टडिज इन इंडियन पॉलिटिक्स’ या नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘घराणेशाही’ या लेखाचा आधार घेतला आहे.)