संपादकीय - लोक कुणाचे सांगाती?

अलीकडच्या दोन घटनांचा या अनुषंगाने आवर्जून उल्लेख करायला हवा.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नाट्यमय घडामोडींच्या मालिकेतील आणखी एक घटना मंगळवारी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातील निकालाने नोंदली गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष तसेच त्याचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह यावर १९९९ साली काँग्रेसमधून बाहेर पडून  तो पक्ष स्थापन करणाऱ्या शरद पवारांची नव्हे तर अजित पवार यांची मालकी असल्याचा हा निकाल उत्तुंग राजकीय व्यक्तिमत्त्व असलेल्या शरद पवारांना प्रचंड धक्का आहे. केंद्रातल्या ज्या महाशक्तीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बळ व आश्रय दिला, त्याच महाशक्तीमुळे हा निकाल आल्याच्या प्रतिक्रिया शरद पवारांच्या गोटातून उमटल्या आहेत.  विधिमंडळ पक्षात अजित पवार गटाचे तर मूळ पक्षाच्या संघटनेत शरद पवार यांचे वर्चस्व, अशी स्थिती दिसत होती. आयोगापुढील सुनावणीवेळी स्वत: शरद पवार हजर राहत होते. त्यामुळे निवडणूक आयोग काहीतरी समतोल निकाल देईल, अथवा चिन्ह गोठवून अंतिम सुनावणीपर्यंत हा मामला पुढे रेटला जाईल, असे वाटत असताना हा निकाल आला आहे. त्याची पृष्ठभूमी वेगळी आहे.

भारतीय जनता पक्ष व एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचा संसार गुण्यागोविंदाने सुरू असल्याचे वाटत असताना गेल्या जुलैच्या प्रारंभी अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. नऊ प्रमुख नेते बाहेर पडले व त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. एकनाथ शिंदे यांची बंडाळी हा भूकंप समजला तर अजित पवार यांचे बंड ही त्सुनामी होती. कारण, त्यांनी थेट स्वत:च्या काकांना, राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेल्या शरद पवारांना कात्रजचा घाट दाखवला होता. शिंदेंना किमान मुख्यमंत्रिपद मिळाले होते. अजित पवार आधीही उपमुख्यमंत्री हाेते व नंतरही. पंतप्रधानांनी दोन दिवस आधी महाराष्ट्रातील कथित सत्तर हजार कोटींच्या घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीवर सोडलेल्या टीकास्त्रांचा वेगळा संदर्भ अजित पवारांच्या बंडाला होता, इतकेच. असो! स्वत:च स्थापन केलेल्या पक्षातून शरद पवार बेदखल होणे ही अनेक दृष्टीने ऐतिहासिक घटना आहे. राज्यात उण्यापुऱ्या साठ वर्षांत अशी एकही घटना नसेल की जिचा संदर्भ शरद पवार यांच्याशी जोडला गेला नसेल. अगदी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या राजकीय विचारांच्या पक्षातील घटना, घडामोडींमागेही त्यांचाच हात असावा, अशी वदंता महाराष्ट्र ऐकत आला आहे.

अलीकडच्या दोन घटनांचा या अनुषंगाने आवर्जून उल्लेख करायला हवा. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक पंचवीस वर्षांची युती मोडीत काढून भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना स्वतंत्र लढले. आधीची पंधरा वर्षे राज्याची सत्ता सांभाळणाऱ्या दोन्ही काँग्रेसही स्वतंत्र लढल्या आणि निकाल लागताच, राजकीय अस्थिरता नको म्हणत बहुमतापासून दूर राहिलेल्या भाजपला पाठिंबा देण्याची एकतर्फी घोषणा राष्ट्रवादीने करून टाकली. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप व सेना एकत्र लढली आणि स्पष्ट बहुमत मिळविले तरी निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांनी वेगळा विचार केला. त्यासाठी त्यांनी शरद पवार यांच्याशी जवळीक साधली. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. तर अशा रीतीने इतर पक्षांचेही डावपेच जिथे रचले जातात, शह-काटशहाचे राजकारण शिजते त्या पवारांना प्रथमच राजकीय शह दिला गेला आहे.

अजित पवारांनी लढाई जिंकली असली तरी युद्ध जिंकण्यासाठी त्यांना परिश्रम घ्यावे लागतील. निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक साधने व त्या बळावर कार्यकर्ते त्यांच्याकडे असले तरी आता त्यांचे रुसवेफुगवे काढण्यासाठी काका सोबत नाहीत. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे, स्वत:चा नवा पक्ष व नवे चिन्ह घेऊन पुन्हा लोकांमध्ये जाणे, सहानुभूतीच्या बळावर पक्ष पुन्हा उभा करणे, गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत उभ्या झालेल्या नेत्यांना पर्याय तयार करणे आणि सोबतच काँग्रेस व शिवसेना सहभागी असलेल्या महाविकास आघाडीला राज्यात तर देशपातळीवर इंडिया आघाडीला बळ देणे, असे प्रचंड आव्हान शरद पवारांना पेलावे लागणार आहे. आपण आधीही अशा लढाया जिंकल्या आहेत, हा आत्मविश्वास कदाचित त्यांच्याकडे असेलही. तथापि, ८३ वर्षांचे वय तसेच आजाराचा अडथळा मोठा आहे. त्यांना आधार आहे तो लोकांशी, मतदारांशी थेट संपर्काचा. ते म्हणतात त्याप्रमाणे ‘लोक माझे सांगाती’साठी हा कसोटीचा काळ आहे.