बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होत असताना कॉपीमुक्तीचे बरेच मनावर घेऊन शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढला आहे. नियमावली कठोर केली. कार्यशाळा घेऊन प्रबोधन केले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे केंद्रांवर लक्ष असणार आहे. परिणामी, कॉपीमुक्ती अभियान यशस्वी होईल, यात शंका नाही. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून, मेहनतीनेच गुणवत्ता सिद्ध केली पाहिजे, हेही सर्वमान्य आहे; परंतु, मूळ प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांना कॉपी का करावी वाटते? कोणत्या कारणामुळे विद्यार्थी कॉपी करतात? अभ्यास झाला नाही अथवा केला नाही, हे स्पष्टच असते. त्यातूनच गैरमार्ग शोधले जातात. मात्र, कॉपीच्या मानसिकतेमागे परीक्षा पद्धतीतील दोषही तितकेच कारणीभूत आहेत. आपल्या परीक्षा बुद्धिमत्तेच्या नव्हे तर स्मरणशक्तीच्या असतात. स्मरणशक्ती हे बुद्धिमत्तेचे एक अंग आहे वाचलेले, पाठांतर केलेले लक्षात ठेवून परीक्षेत उत्तम गुण मिळविणारे पुढे यशस्वी होतात असे नाही अथवा परीक्षेत कमी गुण मिळविलेले यशस्वी होत नाहीत, असेही नाही. परीक्षा पद्धतीमध्ये प्रात्यक्षिक, मुलाखत, लेखी परीक्षा, प्रकल्पलेखन, गृहप्रकल्प अशी मूल्यमापनाची एक ना दहा तंत्रे सांगता येतील. मात्र, आपल्याकडे सर्वाधिक महत्त्व लेखी परीक्षेला! प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण देऊन आपणच त्याचे महत्त्व कमी केले आहे.
लेखी परीक्षा वगळता अन्य मूल्यमापन तंत्रांचा प्रामाणिक विनियोग होत नाही. त्यामुळे व्यवस्थेला लेखी परीक्षेवरच लक्ष केंद्रित करावे लागते. अलीकडे प्राथमिक शिक्षणामध्ये मूल्यांकनाची पद्धत वैविध्यपूर्ण होऊ लागली आहे. विद्यार्थ्यांच्या जमेच्या बाजू कौशल्य याचे मोजमाप केले जात आहे; परंतु, तो जसाजसा पुढच्या वर्गात जातो तसे लेखी परीक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते. नव्या शैक्षणिक धोरणात मूल्यमापन पद्धत बदलण्यावर भर दिला आहे. हे सर्व बदल पुढील काळात होतील, तूर्त दहावी-बारावीच्या परीक्षा पारदर्शक करण्याकडे शासन आणि शिक्षण मंडळाचा कल आहे. त्यासाठी पुढील महिनाभर दहावी-बारावी परीक्षा केंद्रांवर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान राबविले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षक, सबंध शाळेवर नजर ठेवण्यासाठी बैठे पथक; ते काम करते आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी फिरते पथक त्यातूनही कोणी सुटते का, पाहण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे दौरे असा सगळा माहोल असणार आहे. खरेतर दहावी-बारावीचे महत्त्व आता पुढील वर्गात प्रवेश घेणे इतपतच राहिले आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी पूर्व परीक्षा द्याव्या लागतात. पारंपरिक उच्च शिक्षणासाठीही विद्यापीठ, महाविद्यालये परीक्षा घेतात. यापूर्वी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांचे अधिक महत्त्व होते. अध्यापक महाविद्यालयाला प्रवेश मिळत होता, त्यावेळी दहावी-बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर आर्थिक उलाढाली होत असत. अनेक परीक्षा केंद्रे खास कॉपी प्रकरणांसाठी प्रसिद्ध होती. हमखास उत्तीर्ण करून देण्याचा ठेका घेतला जात असे. आता ती परिस्थिती नाही. एखादा विद्यार्थी एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाला तर पुरवणी परीक्षा घेऊन त्याचे वर्ष वाया जाणार नाही, अशी सोय असते. तरीही ज्यांचा अभ्यास वेगवेगळ्या कारणांनी कच्चा राहिला, अशा विद्यार्थ्यांना निदान दहावी- बारावी उत्तीर्णतेची गुणपत्रिका हवी असते, त्यामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. शहरांमध्ये नियंत्रण आहे, ग्रामीण भागात प्रत्येक जिल्ह्यात ५० पेक्षा अधिक संवेदनशील केंद्रे असावीत. दहा मिनिटे आधी मिळालेली प्रश्नपत्रिका बाहेर जाणे आणि त्याच्या प्रतिलिपी तयार होणे हा उद्योग बंद झाला पाहिजे. जिथे सामूहिक कॉपी प्रकरणे समोर येतील तेथील शाळा, संस्थांवर कारवाई झाली पाहिजे. गेल्या काही वर्षात आयटीआयच्या प्रवेशासाठी मोठी गर्दी आहे. त्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकार रोखले गेले तर वर्षभर शाळेत जाणाऱ्या, नियमित अभ्यास करणाऱ्या मुलांना न्याय मिळेल.
शिक्षण व्यवस्थेतील घटकांशीच हातमिळवणी करून काही विद्यार्थी कॉपी करत असतील तर शाळेतल्या मूल्यशिक्षणाचे आजवरचे पाठ कुचकामी ठरले, असाच त्याचा अर्थ आहे. पुस्तक आणि जीवन व्यवहार याचा संबंध आपण मुलांना दाखवून देऊ शकलो नाही. कॉपी करून कदाचित उत्तीर्ण होता येईल; पण, यशस्वी होता येणार नाही, हे पटवून देऊ शकलो नाही. त्याचा दोष विद्यार्थ्यांपेक्षा शिक्षण व्यवस्था आणि पालकांकडेच अधिक जातो. त्यामुळे कॉपीमुक्ती अभियान राबविताना विद्यार्थ्यांना अगदी गुन्हेगारच ठरविले जाईल, अशा तन्हेने नियमांची अंमलबजावणी होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाला हळुवारपणे घ्यावी लागेल.