विद्यार्थ्यांवर दडपण राहू नये, जीवघेणी स्पर्धा नसावी, असे कितीही बोलले जात असले तरी मुलगा वा मुलगी दहावीला आहे म्हटले की, कुटुंबातील वातावरण गंभीर बनते. एकीकडे दहावीचे महत्त्व संपले म्हणायचे आणि दुसरीकडे दहावीचे गुण, विद्यार्थ्यांची एकमेकांतील तुलना आणि पुढील प्रवेशाची स्पर्धा सुरूच ठेवायची, अशी दुटप्पी भूमिका समाज आणि शिक्षण व्यवस्था घेत आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या दोन वर्षांनंतर मागील शैक्षणिक वर्षात काही काळ शाळा सुरू राहिली. प्रत्यक्ष परीक्षाही झाली. विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याची भावना येऊ नये, यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाने योग्य खबरदारी घेतली. इतर शिक्षण मंडळांच्या तुलनेत राज्य मंडळाचे परीक्षेचे आणि निकालाचे नियोजन अचूक अन् वेळेवर राहिले. नेहमीप्रमाणे उत्तम निकाल लागला आहे. गुणवत्ता यादीच्या स्पर्धेपासून दूर ठेवण्याचे धोरण शासनाने, मंडळाने राबविले असले तरी प्रत्यक्षात कोणाला किती गुण पडले, ही स्पर्धा संपलेली नाही.
नामांकित संस्थांमध्ये अकरावीच्या वर्गात प्रवेश मिळविण्यासाठी दहावीचे गुण अजूनही महत्त्वाचे आहेत. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच तंत्रनिकेतन संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी दहावीच्या गुणांचा निकष असल्याने किती टक्के पडले? हा प्रश्न घराघरांत निकालाच्या दिवशी उपस्थित होतोच. एकंदर, दर्जेदार संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी गुणवत्तेची स्पर्धा अर्थात, गुण मिळविण्याची धडपड कायम आहे. ही परिस्थिती बदलणारी शिक्षण व्यवस्था अजूनही आपण देऊ शकलो नाही अथवा देऊ शकत नसू तर परीक्षा, दडपण आणि स्पर्धा थांबणार नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार करताना तीन तासांच्या परीक्षेतील मूल्यांकनच विद्यार्थ्यांसाठी सर्वस्व ठरणार नाही, असे चित्र स्पष्ट दिसले पाहिजे. कोरोनाच्या कारणाने मागील वर्षी अंतर्गत गुणांच्या आधारे निकाल जाहीर झाले होते. त्यावेळी पुढील प्रवेश कसे करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र शासनाने अकरावी व इतर प्रवेशासाठी शंभर गुणांची सामाईक परीक्षा घेण्याचा विचार समोर ठेवला होता; परंतु त्यावेळी वेगवेगळ्या मंडळांच्या अभ्यासक्रमांची तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देताना एकच परीक्षा कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. परिणामी, परीक्षा झाली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व शिक्षण मंडळांचा दहावी-बारावीचा अभ्यासक्रम एकाच काठिण्य पातळीवर असावा, अशी भूमिका मांडली जात आहे.
एनसीईआरटीने २०१७-१८ मध्येच तशी तयारी केली. कदाचित कोरोनामुळे अंमलबजावणी होऊ शकली नसावी. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असेल वा मराठी; परंतु अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी एकसारखी ठेवून सर्व मंडळांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचा दर्जा एकसारखा असणे गरजेचे आहे. त्याचा अंमल करताना कठोर निर्णयही घ्यावे लागतील. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसेच काही खासगी शिक्षण संस्थांच्या मराठी शाळांनी गुणवत्तेची परंपरा कायम राखली आहे. प्रयोगशील शिक्षक, संस्था आणि अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. त्यांना एकत्रित करून त्यांचे नावीन्यपूर्ण प्रयोग प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे.
सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाशी स्पर्धा करताना केवळ अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी वाढवून चालणार नाही, तर दर्जेदार अध्यापन कौशल्यही विकसित करावे लागेल. टीईटी, सेट-नेट या परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांनी दर्जा राखला आहे. उत्तम अध्यापन कौशल्याचा शोध घेण्यासाठी अशाच यंत्रणांकडून शिक्षकांच्या सातत्याने परीक्षा अथवा प्रशिक्षणे घेतली गेली पाहिजेत. नव्याने शिक्षक भरती करतानाच पदोन्नती, वेतनवाढीसाठी परीक्षा आणि प्रशिक्षणाचे निकष लावण्यास कोणाची हरकत नसावी. जुन्या नेमणुका आणि जुने विषय बाजूला ठेवून किमान येणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये तरी वारंवार गुणवत्ता तपासणीची व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा विचार शिक्षण खात्याने गांभीर्याने केला पाहिजे. अनुदान, कायम विनाअनुदान, नैसर्गिक तुकड्यांचे अनुदान हे प्रश्न एकदाचे मिटवून शालेय शिक्षणाची पुढील चर्चा शिक्षण एके शिक्षण व्हावी. शिक्षकांचे प्रश्न मोलाचे आहेतच. मात्र, त्याबरोबरच शिक्षक आमदारांनी शिक्षणावर आणि शैक्षणिक धोरणांवरही बोलायला काय हरकत आहे? आता मराठी शाळांसमोर गुणवत्तेची स्पर्धा आहे. इंग्रजी शाळा आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण मंडळे समोर उभी आहेत. वाडी-तांड्यावरचा असो की महानगरातील, दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी तितकाच गुणवान घडावा !