Election: निवडणुका जिंकायच्या तर जनाधार हवाच!

Election: काँग्रेसचे नेते आणि राजस्थानचे माजी मंत्री सचिन पायलट यांनी आजच्या ज्वलंत प्रश्नांविषयी लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांच्याशी केलेली बातचीत.

काँग्रेसचे नेते आणि राजस्थानचे माजी मंत्री सचिन पायलट यांनी आजच्या ज्वलंत प्रश्नांविषयी लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांच्याशी केलेली बातचीत. 

मोदी सरकारची अग्निपथ योजना तुम्हाला कशी वाटते? 
अतिशय घाईने ही योजना आणली गेली आहे. सैन्यदलात भरती होणे म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या नोकरीला लागण्यासारखे असत नाही. ती अभिमानाची आणि मनापासून करण्याची गोष्ट आहे. सैन्यदलात कोण जाते? कुठल्याही राजकारण्याची, नोकरशहांची किंवा उद्योगपतींची मुले सैन्यात जात नाहीत. प्रामुख्याने खेड्यातली, गरीब शेतकऱ्यांची मुले लष्करात जातात. त्यांना भारतमातेची सेवा करायची असते. वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन ते तयारी करतात. केवळ चार वर्षांची कालमर्यादा ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला.

लष्कर भरतीच्या प्रक्रियेत सुधारणा झाली पाहिजे असे आपल्याला वाटत नाही?
लष्करात सुधारणा आणायला कोणाचाही विरोध नाही. आम्हालाही आधुनिकीकरण हवे आहे; पण ते कसे करायचे याची काही पद्धत असते. आधी एक पथदर्शक प्रकल्प आणायला हवा होता. त्यातल्या उणिवा लक्षात घेऊन त्या दूर करता आल्या असत्या. समाजावर त्याचा काय परिणाम होतो याचा अंदाज घेतला गेला पाहिजे.

बेकार असण्यापेक्षा हातात कुठली तरी नोकरी असणे तरुणांसाठी अधिक चांगले नाही का? 
सैन्य दलात सेवा बजावणे नोकरी आहे असे मला वाटत नाही. सैनिक छातीवर गोळी झेलतात ती भारतमातेवरच्या प्रेमापोटी. काही हजारांच्या पगारासाठी नाही. जगण्यासाठी लोक ‘नरेगा’वर  काम करतात. लष्कर भरतीवर सरसकट बंदी देशहिताची ठरणार नाही.

राहुल गांधींची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडी चौकशी सुरू आहे. त्याविरुद्ध संपूर्ण काँग्रेस पक्ष आंदोलन करत आहे असे वाटत नाही?
हे प्रकरण सात वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आले होते. केवळ काँग्रेस नेतृत्वाला त्रास देण्यासाठी ते पुन्हा सुरू करण्यात आले. या प्रकरणात कोणाची तक्रार नाही. प्रथम माहिती अहवाल दाखल झालेला नाही. काहीही चुकीचे केलेले नाही. पैसे दुसरीकडे वळवले किंवा काही गफला केला असेही झालेले नाही. तरीही ते खटला उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सीबीआय आणि आयकर यासारख्या संस्थांचा वापर विरोधकांना गप्प करण्यासाठी केला जात आहे. 

ही १९७७ सालची पुनरावृत्ती आहे असे वाटते का? 
त्यावेळी इंदिरा गांधींना त्रास देण्यासाठी शाह कमिशनचा वापर केला गेला; पण नंतर काय घडले ते सर्वांनाच ठाऊक आहे. इंदिराजी पुन्हा सत्तेवर आल्या. जेव्हा लोकांचा आवाज दडपला जातो, तेव्हा प्रतिक्रिया उमटणारच. काँग्रेस पक्षसुद्धा राहुल गांधींच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी एकवटला आहे.
परंतु, पंतप्रधान म्हणून घेतलेल्या निर्णयाबद्दल इंदिरा गांधींना प्रश्न केले जात होते. राहुल गांधींच्या बाबतीत व्यक्तिगत आर्थिक आरोप केले गेले आहेत..
हाच तर माझा मुद्दा आहे. हे केवळ आरोप आहेत आणि ते कोण, कोणत्या आधारावर करत आहे? कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाही. ती एक ना नफा तत्त्वावरची कंपनी.  एक पैसासुद्धा तिच्यातून घेतला गेला नाही. नॅशनल हेराल्ड हे काँग्रेसचे वृत्तपत्र आहे. जसे शिवसेनेचे सामना हे वृत्तपत्र किंवा कम्युनिस्टांचीही वृत्तपत्रे आहेत. इतकंच कशाला, भाजपची स्वतःची प्रकाशने आहेत. जेव्हा आमचे वृत्तपत्र अडचणीत आले, तेव्हा काँग्रेस पक्षाने त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात चुकीचे काय आहे? हा खोटानाटा रचलेला खटला आहे. त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. 

काँग्रेस पक्षाचे सध्याचे दुखणे कोणते?
लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढत आहोत. मग ती चलनवाढ असो किंवा बेरोजगारी. तीन कृषी विधेयकांच्या विरुद्ध आम्ही लढलो आणि आता अग्निपथ योजनेविरुद्ध रस्त्यावर आहोत. आम्ही लढत राहिलो. आज ना उद्या लोक आमच्या पाठीशी उभे राहतील.

काँग्रेस पक्षात कार्यकर्तृत्वाकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि स्तुतिपाठकांना  बक्षीस मिळते अशी भावना नाही काय? 
होय, तळागाळाशी घट्ट नाते असलेल्या कार्यकर्त्यांना पक्षाने शाबासकी द्यायला हवी. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी विधानसभा निवडणुका जिंकायच्या तर विश्वासार्ह आणि जनाधार असलेले लोक गरजेचे आहेत.