इलेक्टोरल बॉण्ड: पारदर्शितेचा अभाव आहेच!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २०१४ मध्ये प्रथमच सत्तेत आले तेव्हाच सरकारने निवडणूक निधीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचे आश्वासन दिले होते.

ठळक मुद्देजानेवारी २०१८ पासून देशभरातील राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी प्राप्त झाला.भाजप प्रत्यक्षात उद्योग समूहांकडून काळा पैसा स्वीकारत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य असल्यास, त्याला भाजपचा दुटप्पीपणाच म्हणावा लागेल!रोख रक्कम मोजून बॉण्ड खरेदी करण्याची आणि शिवाय दाता व राजकीय पक्षाचे नाव गुप्त ठेवण्याची सुविधा देण्याचे काहीच कारण नव्हते.

भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेस या देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांदरम्यान कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून सतत वाद सुरूच असतो. त्यामध्ये काही वाईट अथवा चुकीचे नाही. दोन परस्परविरोधी विचारधारांचे राजकीय पक्ष म्हटले, की विविध मुद्यांवरून मतभेद, मतांतरे असणारच! कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रातील ती अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया आहे; परंतु प्रत्येक मुद्यावर दोन राजकीय पक्षांनी भांडलेच पाहिजे, असाही त्याचा अर्थ होत नाही. व्यापक देशहिताचे, समाजहिताचे काही मुद्दे निश्चितच असू शकतात, ज्यावर दोन भिन्न विचारधारांच्या राजकीय पक्षांमध्येही मत्यैक्य असू शकते. दुर्दैवाने भारतात असे चित्र फारच अभावाने दिसते. भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष तर एकमेकांचे वैरी असल्यागत कोणत्याही मुद्यावरून एकमेकांवर तुटून पडत असल्याचेच चित्र सदासर्वदा दिसते.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले इलेक्टोरल बॉण्ड भाजप आणि कॉंग्रेसदरम्यानच्या नव्या वादास कारणीभूत ठरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २०१४ मध्ये प्रथमच सत्तेत आले तेव्हाच सरकारने निवडणूक निधीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी म्हणून मोदी सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड आणले. ज्या उद्योग समूहांना राजकीय पक्षांना निधी द्यायचा आहे, त्यांनी बँकांमधून इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करून, ज्या राजकीय पक्षाला निधी देण्याची इच्छा आहे, त्या पक्षाला देणगी म्हणून द्यावे आणि मग त्या पक्षाने बँकेतून बॉण्डच्या बदल्यात पैसा मिळवावा, अशी ही प्रणाली आहे. या प्रणालीत उद्योग समूहांना बँकांमार्फत पैसा द्यायचा असल्याने राजकीय पक्षांकडे काळा पैसा येणार नाही, असा मोदी सरकारचा युक्तिवाद आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे असे म्हणणे आहे, की काळा पैसा श्वेत करण्याचे इलेक्टोरल बॉण्ड हे एक साधन आहे. हे इलेक्टोरल बॉण्ड नव्हे, तर लाचखोरीचे बॉण्ड असल्याचा आणि त्या माध्यमातून सनदशीर मार्गाने राजकीय पक्षांना मिळणाºया निधीतील पारदर्शिता नष्ट करण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
जानेवारी २०१८ पासून देशभरातील राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी सर्वात मोठा वाटा सत्ताधारी भाजपला मिळाला. विरोधकांचे खरे दुखणे हे आहे. पूर्वी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत होता तेव्हा त्या पक्षाला निवडणूक निधीचा सर्वात मोठा हिस्सा मिळत असे. त्यामुळे आज भाजपला सर्वाधिक हिस्सा मिळत असल्यास, किमान कॉंग्रेसला तरी त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही; परंतु निवडणूक निधीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा दावा करून भाजप प्रत्यक्षात उद्योग समूहांकडून काळा पैसा स्वीकारत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य असल्यास, त्याला भाजपचा दुटप्पीपणाच म्हणावा लागेल!
निधी दाता धनादेश अथवा रोख रक्कम देऊन बँकेतून इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करू शकतो. जर मोदी सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील काळा पैसा खरेच संपवायचा होता, तर मागे इलेक्टोरल बॉण्ड रोख रक्कम मोजून खरेदी करण्याची मुभा कशाला दिली? शिवाय दाता आणि राजकीय पक्षांना गुप्ततेचे कवच पुरविण्याचेही काय कारण? जर खरेच निवडणुकीतील काळा पैशाचा वापर संपविण्याची मोदी सरकारची इच्छा होती, तर रोख रक्कम मोजून बॉण्ड खरेदी करण्याची आणि शिवाय दाता व राजकीय पक्षाचे नाव गुप्त ठेवण्याची सुविधा देण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे विरोधक जर भाजप सरकारच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत असतील, तर त्यांना चूक म्हणता येणार नाही. हाच निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला असता, तर भाजपने त्यांना सळो की पळो करून सोडले असते हे निश्चित!
भाजप सरकारने भूतकाळात घेतलेल्या काही निर्णयांमुळेही संशयास जागा निर्माण होते. मग तो गत तीन आर्थिक वर्षातील नक्त नफ्याच्या सरासरीच्या ७.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी स्वरुपात देण्यावरील बंदी हटविण्याचा निर्णय असो, राजकीय पक्षाला देणगी देणाºया उद्योग समूहाने नफा-तोटा पत्रक व ज्या पक्षाला देणगी दिली त्या पक्षाचे नाव उघड करणे बंधनकारक न ठेवण्याचा निर्णय असो, अथवा विदेशातून प्राप्त निधीसाठी छाननी करण्याच्या नियमापासून राजकीय पक्षांना संरक्षण देणे असो! वस्तुस्थिती ही आहे, की इलेक्टोरल बॉण्ड या संकल्पनेमागील उद्देश निश्चितच चांगला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना घातलेल्या घोळामुळे संशयाचे दाट धुके निर्माण झाले आहे.
स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराच्या आश्वासनावर भाजप अजूनही ठाम असेल, तर मोदी सरकारने विरोधकांचे आरोप उडवून लावण्यापेक्षा त्यांच्यासोबत चर्चा करावी आणि आवश्यक ते बदल करून संशयाचे धुके दूर करावे! सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याच्या प्रवृत्तीचा त्याग करून किमान देशहिताच्या मुद्यावर विधायक सहकार्य केल्यास ते देशाच्या आणि राजकीय पक्षांच्याही भल्याचे होईल!



- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com