रोजगार निर्मिती हेच सरकारचे एकमेव लक्ष्य असावे

बिहारची निवडणूक आली आणि गेली. आपला देश नेहमी निवडणुकीच्या अवस्थेतच असल्याने महत्वाच्या सरकारी निर्णयांना उशीर होत असतो. गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्याला अर्ध-वेळ

- गुरुचरणदास(विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत)बिहारची निवडणूक आली आणि गेली. आपला देश नेहमी निवडणुकीच्या अवस्थेतच असल्याने महत्वाच्या सरकारी निर्णयांना उशीर होत असतो. गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्याला अर्ध-वेळ पंतप्रधान बघण्यास मिळत आहेत. आपल्यासारख्या गरीब देशातील सत्ताधाऱ्यांचे खरे काम असते रोजगार निर्मितीचे आणि तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे. मोदींना त्याचसाठी आपण निवडून दिले आहे. त्यादृष्टीने निवडणुका निश्चित काळानंतरच व्हाव्यात हा एक पर्याय आहे. जगातल्या काही संवेदनशील देशांनी तसे केलेसुद्धा आहे. राष्ट्रीय स्तरावरच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी तर विधानसभा निवडणुका त्यानंतर अडीच वर्षांनी, सर्व राज्यात एकाच वेळी व्हायला हव्यात. मधल्या काळात सरकार अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्याने पडावे का, तर नाही. दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांनीच ते वाचवावे किंवा राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जाण्यास तयार रहावे. जर भारतात रोजगार निर्माण करायचा असेल तर पंतप्रधानांनी जगाकडे छोट्या भारतीय उद्योजकांच्या दृष्टीकोनातून बघायला हवे. अशा लहान उद्योजकांच्या मर्यादित खांद्यांवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण करण्याची जबाबदारी आहे. हे बांधकाम उद्योगाबद्दल जास्त खरे ठरते. सध्या देशातील सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करणारा तो उद्योग आहे. ठाण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने अलीकडेच आत्महत्त्या केली. त्याच्या आत्महत्त्यापूर्व निवेदनात काही अधिकाऱ्यांकडून लाचेसाठी वारंवार छळ झाल्याची तक्रार होती. त्याने तत असेही म्हटले की तो एकवेळ व्यवसायातल्या घसरणीला तो सामोरा जाऊ शकेल पण लालफितीच्या कारभाराला आणि अधिकाऱ्यांकडून वारंवार होणाऱ्या लाचेच्या मागणीला सामोरा जाऊ शकत नाही. भारतातील खरी अडचण प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय आहे पण त्याहून अधिक राजकीय आहे. म्हणून असे खाचखळगे बुजवणे पंतप्रधान मोदींचे अत्यावश्यक आणि महत्वाचे कर्तव्य ठरते. खाण आणि स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वी करून त्याची सुरुवात झालीच आहे. विविध अनुदानांच्या रकमेचे ‘जाम’च्या (जनधन योजना/आधार/ मोबाइल बँकिंग) माध्यमातून केले जाणारे प्रभावी आणि यशस्वी वाटप हे त्याचे दुसरे उदाहरण आहे. नुकतीच थेट विदेशी गुंतवणुकीवरची बंधने मोठ्या प्रमाणात शिथील करण्यात आली आहेत. त्यामुळे लालफीत टाळीत गुंतवणूकदारांना अनेक क्षेत्रात आपोआपच प्रवेश मिळाला आहे. लवाद आणि व्यावसायिक न्यायालय अध्यादेश हासुद्धा नुकताच घेतलेला चांगला निर्णय आहे. दिवाळखोरी कायद्यातील सुधारणा हे आणखी एक महत्वाचे पाऊल आहे. कारण कायदेशीर सुधारणा महत्वाच्या आहेत. त्यांचे महत्व कमी लेखून चालणार नाही. राज्यसभेत सरकारला पुरेसे बहुमत नाही आणि विरोधी पक्ष सहकार्य करायला तयार नाही म्हणून निराश होण्याचे कारण नाही. २००३ ते २०१२ या काळात देशाने इतिहासातील सर्वाधिक प्रगती साध्य केली आहे आणि तीसुद्धा वस्तू आणि सेवा कर आणि कामगार व जमीनविषयक कायद्यातील सुधारणांशिवाय. भारताला अजून बरीच मोठी वाटचाल करायची आहे. आर्थिक प्रगतीचा आकडा वर सरकत आहे तर महागाई खाली सरकत आहे. विदेशी गुंतवणूक आणि सरकारी महसूल वाढतो आहे तर चालू खात्यावरील वित्तीय तोटा कमी होत आहे. महत्वाचे म्हणजे व्याजदर घटले आहेत आणि रुपया स्थिर आहे. हे सगळे काही अपघाताने घडलेले नाही. दूरसंचार क्षेत्रातील महत्वाचे उत्पादक असलेले फॉक्सकॉन आणि जीई व अल्सटोम या इंजीन निर्मात्या कंपन्या पुढे आल्या आहेत. त्याच सोबत पेमेंट बँका लवकरच कार्यान्वित होतील. दूरसंचार कंपन्या आता एकाच स्पेक्ट्रमवर काम करू शकतात, तर संरक्षण क्षेत्र हे प्रगतीचे मुख्य घटक झाले आहे. बिहारमधील निवडणुकात सुद्धा बातम्यांचे मथळे बाजूला ठेवले तर विकास हाच प्रमुख मुद्दा होता. फरक एवढाच होता की नितीशकुमार यांच्याकडे जनतेसमोर जाताना दाखवण्यासाठी काही तरी होते. त्यांनी विशेषत: खेड्यापर्यंत वीज पुरवठा केला आहे. सरकारसमोर अजून काही गोष्टी आहेत, ज्यात ते सुधारणा करू शकते आणि तेसुद्धा संसदेत न जाता. सरकारी प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येकी चारपैकी एक शिक्षक गैरहजर असतो आणि उपस्थित असलेल्यांपैकी निम्मे शिक्षक शिकवत नसतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रत्येक तीन परिचारीकांमधील एक परिचारिका अनुपस्थित असते तर पाच डॉक्टरांपैकी दोन गैरहजर असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अर्धी औषधे चोरीला गेलेली असतात. खेड्यातील शेतकऱ्याला त्याच्या जमीनविषयक कागदपत्रांसाठी महसुली अधिकाऱ्यांंना लाच द्यावी लागतेच शिवाय कार्यालयीन प्रक्रि येसाठी पाच ते सात दिवस हेलपाटेही घालावे लागतात. प्रत्येक चारपैकी एका संसद सदस्यावर आणि विधानसभा सदस्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी आरोप आहेत. त्यात खून आणि बलात्कार अशा गुन्ह्यांचा सुद्धा सहभाग आहे. गुन्ह्यांची संख्या राज्यानुसार कमी-अधिक असेल पण त्यातूनच राष्ट्रीय स्तरावरची गुन्ह्यांची सरासरी निघते. या मुद्यावर राज्य सरकारांच्या बाजूने बरेच काही करण्यात आले आहे, पण आता केंद्र सरकारसुद्धा यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते. राज्यांनी या संदर्भात कडक पावले उचलावीत, यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांकरिता प्रोत्साहनपर योजना सुरु केल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ नवीन कायद्यात अशी तरतूद आहे की अपेक्षित शिक्षण प्रक्रिया ही गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजूनच राबवण्यात याव्यात. सरकार समोरील आणखी एक आव्हान आहे वीज बिलाचे आणि वीज चोरीचे. यामुळे राज्यनस्तरावरील वीज महामंडळांना मोठ्या आर्थिक अडचणीत टाकले आहे. देशात पुरेशी वीज निर्मिती होऊ शकते पण आर्थिक डबघाईला आलली राज्य वीज मंडळे त्यासाठी पैसे मोजण्यास असमर्थ आहेत. परिणामी वीज ग्राहकांना अनियमित वीज पुरवठ्याला सामोरे जावे लागते. केंद्र सरकार या अडचणीवर मात करू शकते. जी राज्य वीज मंडळे योग्य दर लावत आहेत आणि वीज चोरीला आळा घालीत आहेत त्यांना केन्द्र प्रोत्साहन देऊ शकते तर जी महामंडळे वीज चोरीला खतपाणी आणि अवास्तव वीज दर लावत आहेत त्यांना दंड ठोकू शकते. यामुळे सर्व भारतीयांना नियमित वीज पुरवठा देणे शक्य होणार आहे. भारतातील ज्यावेळी एखादी गोष्ट नागरिकांसाठी केली जाते त्यावेळी यशस्वी होते आणि सरकारसाठी केली जाते तेव्हा ती तेवढी यशस्वी होत नाही. म्हणून वर उल्लेख केल्या अडचणींवर आणि आव्हानांवर मात करणे आर्थिक सुधारणांपेक्षा महत्वाचे ठरणार आहे. वरील गोष्टींवरील उपाय योजनांमुळे भ्रष्टाचार रोखता येऊ शकेल आणि लहान उद्योजकांमध्ये भारताचे आकर्षण निर्माण होऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. या कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्यास मोदी आणि भारताचे प्राधान्य असले पाहिजे.