वसंत भोसलेकार्पोरेट किंवा खासगी शाळा या त्यांच्या त्यांच्या पैसे गोळा करण्याच्या क्षमतेवर चालणार आहेत. त्यात पालकांचा वाटा मोठा असणार आहे. त्या नफ्यासाठी असणार आहेत, यात वाद नाही; पण सामान्य माणसाच्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण माफक फीसह मिळविण्याची व्यवस्था मजबूत करायला नको का?.....कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा काढण्याची परवानगी देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाने मागील अधिवेशनात संमत केले आणि प्रत्येकजण ओरडू लागला की, गरिबांचे शिक्षण बंद पडणार! मी म्हणत होतो की, माझी शाळा बंद पडणार ! कार्पोरेट कंपन्यांना सक्ती करण्यात आली आहे की, त्यांच्या नफ्यातील दोन टक्के रक्कम सार्वजनिक उपयोगाच्या सामाजिक कार्यावर खर्च करण्यात यावी. सध्या या कार्पोरेट कंपन्या विविध धर्मादाय संस्था, रुग्णालये किंवा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत होणाºया समाजकार्यावर खर्च करतात. त्याऐवजी कार्पोरेट कंपन्यांनी स्वत:च्याच शाळा काढण्याची परवानगी मागितली होती आणि सरकारने ती मान्य केली.
कार्पोरेट कंपन्यांतर्फे सार्वजनिक नसले तरी काही प्रमाणात आपल्या कर्मचाºयांसाठी शाळा काढण्यात आल्या आहेत. त्या अनेक वर्षांपासून चालविल्या जात आहेत. टाटा समूहाने तर उच्च शिक्षणासाठी दर्जेदार संस्थांची उभारणी केली आहे. आपल्या समाजातील सर्वच समाजघटकांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी अशा संस्था चालविणे किंवा शाळा काढण्यात काही गैर नाही. शिक्षणाचा व्यवसाय करण्यासाठी शिक्षण संस्था किंवा शाळा काढणे याला आक्षेप घ्यायला हरकत नाही.
मात्र, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारी मंडळी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच या कार्पोरेट कंपन्यांकडे बहाल करण्यात येणार असल्याचा कांगावा करीत विरोध करीत आहेत. मुळात आपल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि इतर उच्चशिक्षण यांचे विविध पातळीवर वाटोळे झाले आहे. जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या शाळा अनेक वर्षांपासून ओस पडत चालल्या आहेत. कोल्हापूर किंवा सांगली महापालिकेच्या अनेक मोठ्या शाळा बंद पडल्या आहेत. या शाळेत जाणाºया विद्यार्थ्यांना अत्यंत माफक फीसह शिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा दिल्या जात होत्या. तेथे काम करणाºया शिक्षकांना चांगला पगार दिला जात होता. असे माध्यमिक क्षेत्रातील सोळा हजार शिक्षक विद्यार्थ्यांअभावी अतिरिक्त ठरले आहेत. शिवाय महाराष्ट्रातील १,३४० जिल्हा परिषदांच्या शाळा शून्य ते दहा पटसंख्या असल्याने बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. ज्या गावातील मुले खासगी शाळेत जात असतील आणि चार-आठ विद्यार्थ्यांसाठी पन्नास हजार रुपये पगार घेणारे चार शिक्षक कशासाठी पोसायचे? हा व्यवहारिक प्रश्न रास्तच आहे.
आपल्या देशावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना स्वातंत्र्य चळवळीबरोबर शिक्षणासाठी काम करणारे असंख्य समाजसुधारक तयार झाले. तेव्हाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत सर्वच मुला-मुलींनी शिक्षण घ्यावे, असे वाटत नव्हते. स्त्रियांना तसेच दलितांना उच्च-नीचतेच्या खुल्या संकल्पनांनी शिक्षणाची दारे बंदच केली होती. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन अनेक समाजसुधारक पुढे आले. शिक्षणाचा प्रसार करणारी एक चळवळच उभी राहिली. शिक्षणाचे महत्त्व पटू लागले. देश स्वतंत्र झाल्यावर प्रत्येकाला शिक्षण देणे हे राज्यव्यवस्थेचे कर्तव्यच मानले गेले. पुढे ते सक्तीचे करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रत्येक माणसाला शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे, हे तत्त्व मान्य करून सर्वांना शिक्षण देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला.
गरिबीमुळे शिक्षण देणे जमत नव्हते म्हणून ते मोफत करण्याचा प्रयत्न झाला. रोजीरोटीचा प्रश्न आहे म्हणून मुलांना माध्यान्ह भोजन देण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला. मुलांपेक्षा मुलींचे गळतीचे प्रमाण अधिक आहे म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी असंख्य योजना आखण्यात आल्या. तमिळनाडू प्रांताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी तर १९५४ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या सातच वर्षांत राज्यातील सर्व मुला-मुलींना दुपारचे जेवण मोफत देण्याची जगातील पहिली योजना राबविली. ब्रिटिशकालीन मद्रास प्रांतात (तमिळनाडू) केवळ सात टक्केच मुले शिक्षणासाठी शाळेची पायरी चढत होती. कामराज यांच्या विविध उपाययोजनांमुळे त्यांच्या दहा वर्षांच्या (१९५४-६४) मुख्यमंत्रिपदाच्या कालखंडात हे प्रमाण ३४ टक्क्यांवर गेले होते.
असे अनेक उपक्रम आजही सरकारी किंवा महापालिकांच्या शाळांमध्ये राबविले जातात. तेथील शिक्षकांना सर्वोत्तम वेतन दिले जाते. शिक्षणाविषयी समाजातील प्रत्येक घटकामध्ये प्रचंड जागरूकता निर्माण झाली आहे. असे असताना मोफत शिक्षण देणाºया शाळा बंद पडून अमाप फी घेणाºया शाळांमध्ये मुलांची संख्या का वाढते आहे? मुलांची संख्या घटते किंवा लोकसंख्येत वाढच होत नाही म्हणून जिल्हा परिषदा किंवा महापालिकेच्या शाळा बंद पडत नाहीत, त्या शैक्षणिकदृष्ट्या गरीब राहिल्या आणि शिक्षक चांगल्या वेतनाने श्रीमंत झाले म्हणून बंद पडतात का? शिक्षकांना योग्य वेतन दिलेच पाहिजे. आताचे वेतन अयोग्य आहे किंवा अतिरिक्त आहे, असे अजिबात नाही. चांगले शिक्षक आणि शिक्षणाचा प्रसार होऊनदेखील गावची शाळा बंद पडते. त्याचवेळी दहा-बारा मैलांवरील तालुक्याच्या ठिकाणच्या खासगी शाळेत मुले का वाढत आहेत? याचा विचार आपण कधी करणार आहोत का? शाळांचा दर्जा, तेथील अभ्यासक्रम, शिकविण्याचे भाषेचे माध्यम, आदी अनेक गोष्टी बदलून गेल्या आहेत. त्या तुलनेने जिल्हा परिषदांच्या किंवा महापालिकांच्या शाळा गरीबच राहिल्या. शिवाय सरकारने अशा शाळांना अनुदान देणे बंद करणे, त्यांच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, यासाठी काहीही प्रयत्न न करणे असे उपक्रम सरकारच राबवित आहे. या सर्वांविरुद्ध संघर्ष केला पाहिजे. गावातील मोफत शिक्षण देणारी किंवा शहरातील आपल्या गल्लीजवळची शाळा सोडून शहराच्या त्या टोकाला असणाºया शाळेत मुलांना गाडीने पाठविण्याचा खटाटोप पालक का बरे करीत असतील? याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
आताच्या वेगाने सरकारी शाळांतील मुलांचे प्रमाण घटत राहिले तर पुढील पाच ते दहा वर्षांत सर्वच शाळा रिकाम्या होतील आणि खासगी शाळांचे प्रमाण वाढत जाईल, असे दिसते. आतासुद्धा खासगी शाळेत जाणारी मुले श्रीमंतांचीच आहेत आणि गरिबांची मुले तेवढीच सरकारी शाळेत जातात, अशी भाबडी गैरसमजूत आहे. म्हणूनच मागणी होते की, गरिबांच्या शाळा बंद पाडणार का? आजच्या खासगी शाळांमध्ये गरीब आणि मध्यमवर्गीयांची मुले अधिक आहेत. अतिश्रीमंतांची मुले बाहेर कार्पोरेट शाळेत जातात. थोडे कमी श्रीमंतांची खासगी शाळेत जातात, पण शिक्षकांपासून रिक्षावाल्यांपर्यंतची मुले तालुक्यापासून शहरापर्यंत थाटलेल्या खासगी शाळेत जाण्याचे मोठे प्रमाण आहे. जर खासगी शाळेत वीस-तीस हजार रुपये फी देऊन चौथी-पाचवीचे शिक्षण घेत असू तर सरकारी शाळेला दोन हजाराचा निधी (फी) का देऊ नये? तो पैसा खर्च न करता साठवून ठेवायचा (कार्पोस फंड). तो बँकेत ठेवा किंवा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून उत्पन्न मिळविता येईल.
आजही काही सरकारी शाळांमध्ये हजार-दोन हजार विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. त्यांनी वीस-तीस हजारांच्या फीच्या खासगी शाळांचा विचार सोडून सरकारी शाळेला दोन हजारांचा निधी द्यावा! शिक्षकांचा पगार शासन करतेच आहे. या निधीतून शाळांची उत्तम बांधणी करता येईल. आधुनिक सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचे ग्रंथालय उभारता येईल. उत्तम क्रीडांगण , स्वच्छतागृहे बांधता येतील. शासनाने वेतन द्यावे, वेतनेतर खर्च अशा निधीतून करता येईल. शिवाय शाळांच्या विकासासाठी निधी खर्च करता येईल.
खासगी आणि सरकारी शाळेतील शैक्षणिक दर्जाची उच्च-नीचता (किंवा गरीब - श्रीमंती) दूर करण्याची गरज आहे. सरकारच्या शाळासाठी आजवर केलेला खर्च वाया जाता कामा नये आणि ज्या काही सुविधा निर्माण केल्या आहेत, त्याही वाया जाऊ नयेत. शिक्षणाची गरिबी संपवायला काय हरकत आहे? कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या काळातील ‘कमवा आणि शिका’ योजना जरूर राबवूया. मात्र, त्याचवेळी खासगी शाळेवर हजारो रुपये खर्च करणाºयांनी काही शेकडा रुपये तरी सरकारी शाळेला द्यायला हरकत नाही. ज्या गरिबाला (दारिद्र्यरेषेखाली) हे शक्य नाही त्याला सरकारने अनुदान द्यावे, पण शाळेत प्रत्येकाची फी मिळायला हवी. जेणेकरून शाळांची गरिबी संपेल.
आज शिक्षकांना वेतन आहे, पण वेतनेतर अनुदान नाही. दर्जेदार अभ्यासक्रम नाही, शिक्षकांना प्रशिक्षण नाही, त्यांना काही काम करावे असे वातावरणही नाही. एकीकडे उच्चशिक्षण महाग होत असताना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणही महागडे होणे आपल्या समाजाला परवडणारे नाही.कार्पोरेट शाळा नको, असे म्हणून गरिबांचे शिक्षण बंद होऊ देणार नाही, असे जे सांगितले जाऊ लागले आहे ही भूमिका अर्धवट आहे. कार्पोरेट शाळा कधी यायच्या तेव्हा येवोत, पण त्या अगोदरच असंख्य शाळा बंद पडत आहेत. सरकारी शाळांची संख्या सुमारे सरासरी दहा टक्क्यांनी दरवर्षी घसरते आहे, त्याचे काय? त्यांची कारणे कोणती आहेत? खेड्यातील मुलेही चालत शाळेत जाता येत असताना तालुक्याच्या ठिकाणी दहा-वीस किलोमीटर प्रवास कशासाठी करीत आहेत? याचा पालक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. कार्पोरेट किंवा खासगी शाळा या त्यांच्या त्यांच्या पैसे गोळा करण्याच्या क्षमतेवर चालणार आहेत. त्यात पालकांचा वाटा मोठा असणार आहे. त्या नफ्यासाठी असणार आहेत, यात वाद नाही; पण दूरवर राहणाºया माणसाला किंवा सामान्य माणसाच्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण माफक फीसह मिळविण्याची व्यवस्था मजबूत करायला नको का? सरकारी किंवा महापालिकांच्या शाळा या केवळ पैसा नव्हे, तर शिक्षणाच्या दर्जाबाबतही गरिबीतून बाहेर यायला हव्यात! प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे आणि सार्वत्रिकच असायला हवे. यासाठी सरकारी शाळांचे जाळे मजबूत करणारा विचार मांडा! कार्पोरेट शाळा हा उध्वस्त समाजातील एक कण आहे.ता. क. : परवा एक निवृत्त प्राध्यापक भेटले. त्यांना निवृत्तीपूर्वी १ लाख ७३ हजार रुपये मासिक वेतन होते आणि आता निवृत्तिवेतन ६७ हजार आहे. (ही खासगी शाळेतील शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांमध्ये गरीब- श्रीमंतीची दरी वाढवणारी बाब नाही का?)