इंग्लंड : एकारलेल्या राजकारणाचा पराभव

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील विजयाने एकारलेले पुढारी व त्यांचे एकारलेलेच राजकारण यांचा काळ यापुढे येणार असल्याची भीती फ्रान्समधील इमॅन्युएल मॅक्रॉन या मध्यममार्गी नेत्याच्या अध्यक्षीय विजयाने प्रथम घालविली आणि आता इंग्लंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत त्याही देशाच्या एकारलेल्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्या पराजयाने ती आणखी दूर पळविली आहे. आम्ही जगाशी वा सभोवतीच्या राष्ट्रांशी कायमचे मैत्रीसंबंध राखण्याऐवजी प्रासंगिक व नैमित्तिक संबंध ठेवू असे म्हणत तेरेसा मे यांनी इंग्लंडला युरोपियन कॉमन मार्केटमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. डेव्हिड कॅमेरून यांच्या सरकारात त्या मंत्री होत्या. कॅमेरून यांचे सरकार युरोपियन कॉमन मार्केटमध्ये इंग्लंडने राहिले पाहिजे या मताचे होते. मात्र त्यांच्या मताला छेद देऊन तेरेसा मे यांनी त्या मार्केटमधून बाहेर पडण्याच्या (ब्रेक्झिट) मुद्द्यावर देशात सार्वमत घेण्याचा आग्रह धरला. या सार्वमताचा निर्णय तेरेसा यांच्या बाजूने गेल्यामुळे कॅमेरून यांना पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांच्या जागी तेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. सार्वमताने निर्माण केलेले राजकीय वातावरण आपल्याला अनुकूल आहे असे वाटल्यामुळे मे यांनी हाऊस आॅफ कॉमन्स त्याचा कार्यकाल संपण्याआधीच तीन वर्षे बरखास्त करून त्याच्या निवडणुका घोषित केल्या. या निवडणुकीत आपला कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष प्रचंड बहुमतानिशी सत्तेवर येईल व त्यामुळे आपले पंतप्रधानपद आणखी मजबूत होईल असा मे यांचा होरा होता. झालेच तर आपल्या त्या शक्तिशाली पंतप्रधानपदाच्या जोरावर आपण ब्रेक्झिटचा निर्णय कणखरपणे राबवू आणि युरोपातील देशांशी स्वतंत्रपणे व्यापारविषयक वाटाघाटी करू असेही त्यांना वाटले होते. मात्र ब्रिटिश मतदारांनी त्यांचा हा एकारलेला उत्साह नाकारला आणि त्यांच्या पक्षाला बहुमतही दिले नाही. ही निवडणूक ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर झाली असल्यामुळे तो निर्णय येणारे सरकार कायम राखील की बदलेल हाही प्रश्न आता त्या देशाच्या राजकारणात निर्माण झाला आहे. ६५० सभासदांच्या हाऊसमध्ये मे यांच्या पक्षाला फक्त ३१८ जागा मिळाल्या. तर त्यांच्या विरोधात असलेल्या मजूर पक्षाने २६०वर जागा मिळवून आपली ताकद वाढवून घेतली. अन्य लहान पक्ष मे यांच्या बाजूने जाण्याची शक्यता कमी आहे आणि तसे ते गेले तरी प्रत्यक्ष मे यांचे नेतृत्व त्यामुळे बळकट होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचवेळी युरोपिय देशांशी वाटाघाटी करण्यासाठी लागणारे बळही त्यांना एकवटता येणे न जमणारे आहे. जाणकारांच्या मते तेरेसा मे यांनी ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावर फार मोठा राजकीय जुगार केला व त्यात त्या नको तशा तोंडघशी पडल्या. आपला पक्ष विजयी होणारच या खात्रीच्या बळावर त्यांनी देशाला व जगाला गेल्या काही दिवसांत बऱ्याचशा चांगल्या आणि वाईट गोष्टी ऐकवल्या. तसे करताना युरोपातील आपले अनेक मित्र देश त्यांनी दुखावले. डोनाल्ड ट्रम्प या नेत्यात जो एक इतरांना डिवचण्यात आनंद मानण्याचा दुर्गुण आहे तो या मे बार्इंमध्येही आहे. त्याचमुळे इंग्लंडच्या सामर्थ्याविषयी नको तेवढा आत्मविश्वास त्यांनी स्वत:शी बाळगला आणि आपला देश युरोप व अन्य देशांच्या मदतीवाचून पुढे जाऊ शकेल अशी आशा बाळगली. त्याचवेळी ब्रेक्झिटचा निर्णय युरोपियन कॉमन मार्केटमधील सलोखा व ऐक्य दुबळे बनवील आणि त्या देशांना इंग्लंडकडे नेतृत्वासाठी पहावे लागेल असाही त्यांनी स्वत:चा समज करून घेतला होता. गेली काही दशके इंग्लंड युरोपियन कॉमन मार्केटमध्ये आहे आणि तेथे राहिल्याने त्याच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासात मोठी भर पडली आहे. शिवाय सबंध युरोपची बाजारपेठ त्याला आपोआप उपलब्धही झाली आहे. मात्र मध्य आशियातून युरोपात येऊ इच्छिणाऱ्या निर्वासितांच्या प्रश्नावर तेरेसा मे यांनी त्या बाजारपेठेतील अन्य राष्ट्रांहून वेगळी व संरक्षक भूमिका घेतली. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मेर्केल व अन्य नेते या निर्वासितांना आपल्या देशात मर्यादित का होईना स्थान देऊ इच्छित असताना मे यांनी त्यांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली व ही भूमिका उदारमतवाद आणि मानवतावादाला छेद देणारी होती. ब्रेक्झिटच्या त्यांच्या निर्णयामागे ही भूमिका महत्त्वाची ठरली. प्रत्यक्षात ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावर झालेल्या सार्वमतातही त्याच्या बाजूने पडलेल्या मतांची टक्केवारी फार मोठी नव्हती. मात्र त्या सार्वमताच्या निर्णयाचा राजकीय लाभ मिळविण्याच्या हेतूने मे यांनी कॅमेरून यांचे सरकार पाडले व कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेतृत्व स्वत:कडे घेऊन परवाची निवडणूक लढविली. बार्इंना निवडणुकीतील नेतृत्वाचा अनुभव नव्हता. विरोधी पक्षांच्या टीकेला समर्पक उत्तर देण्याएवढा आवाकाही त्यांच्याजवळ नव्हता. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसोबत वादविवादात भाग न घेण्याचे जाहीर करून त्यांनी आपले ते दुबळेपण निवडणुकीआधीच मान्य केले होते. तथापि, सार्वमताच्या वेळी घेतला गेलेला जनमताचा कौल मे यांना त्यांच्या विरोधकांहून २० टक्क्यांनी पुढे दाखविणारा होता. हा कौल पुढे झपाट्याने कमी झाला. मँचेस्टरमध्ये झालेल्या अतिरेक्यांच्या हल्ल्याने तो आणखी कमी केला. परिणामी तेरेसा मे त्यांचा जुगार हरल्या आहेत. यापुढे त्या पंतप्रधान राहतील की नाही हाही प्रश्न तेथे चर्चिला जात आहे.