पुरे झाली प्रतिष्ठा

राजकारणातच नव्हे तर समान्यांच्या जगण्यातही बऱ्याचदा काही प्रश्न प्रतिष्ठेचे केले जात असतात व संबंधित त्याचे समर्थनही करीत असतात. पण असे प्रतिष्ठेचे प्रश्न किती आणि कुठवर ताणायचे यालाही काही मर्यादा असते. त्यातून प्रतिष्ठा कोणी आणि कोणासाठी पणास लावायची यालाही काही धरबंद असावा लागतो. पुण्याच्या फिल्म्स अ‍ॅन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षपदी केन्द्र सरकारने केलेल्या गजेन्द्र चौहान यांच्या नियुक्तीला संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध असल्याने ही नेमणूक रद्द व्हवी म्हणून विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या संपास आता पुढील आठवड्यात तीन महिने पूर्ण होतील. विद्यार्थी मागे हटायला तयार नाहीत आणि सरकारने तर चौहान यांच्यासाठी जणू स्वत:ची प्रतिष्ठा पणास लावली आहे. दरम्यान याच संस्थेच्या काही नामवंत माजी विद्यार्थ्यांनी, चित्रपटसृष्टीतील संवेदनशील लोकानी व काही विदेशी संस्थांनीही सध्या सुरु असलेल्या संपास पाठिंबा दिला आहे. सईद मिर्झा यांची मुदत संपल्यापासून गेली दीड वर्षे या संस्थेला नियामक मंडळ नाही म्हणून अध्यक्ष नाही. संचालकच प्रभारी म्हणून काम बघत आहेत. मध्यंतरी दिल्लीहून माहिती मंत्रालयाचे काही अधिकारी पुण्यात येऊन गेले पण तोडगा निघाला नाही. आपल्या नियुक्तीवरुन एका राष्ट्रीय संस्थेचे कामकाज रोखले गेले आहे म्हणून आपणच राजीनामा देऊन मोकळे व्हावे हा विचार चौहान यांना स्वत:ला तर सुचला नाहीच पण अनेकांनी तसे सुचवूनदेखील ते ढिम्म हलायला तयार नाहीत. सरकारच्या मते अध्यक्षाचे काम केवळ प्रशासकीय स्वरुपाचे असल्याने विद्यार्थ्यांनी चौहान यांच्या नियुक्तीस आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. विद्यार्थी मात्र तसे मानावयास तयार नाहीत. तरीही चर्चेची सत्रे सुरुच आहेत. केन्द्रीय माहिती खात्याच्या सचिवांशी चर्चेच्या दोन फेऱ्या एव्हाना पार पडल्या आहेत व तिसरी फेरी उद्या मुंबईत व्हायची आहे. सर्वसंमतीच्या अध्यक्षाची निवड आणि नियुक्ती होईपर्यंत याच केन्द्रीय सचिवांची तात्पुरती नेमणूक केली जावी असा प्रस्ताव विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. तो स्वीकाला जाऊन या प्रतिष्ठेच्या प्रश्नाचा समारोप होण्यातच संस्थेचे हित आहे.