- यशवंत जोगदेव भारतीय नौदल आणि ७५०० किमी लांबीच्या सागर किनाऱ्याच्या संरक्षणाचा व्यापक विचार करताना समुद्रातल्या लाटांप्रमाणे अनेक विचार मनाला धक्के देतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जरी ब्रिटिश भारत सोडून गेले तरी ब्रिटिशांच्या आणि अमेरिकनांच्या राजनीतीला उपयुक्त ठरेल असा भारतीय सैन्यदलाचा विकास त्यांना हवा होता. त्यामुळे भारताचा ब्रिटन आणि अमेरिकेशी सागरी मार्गाने चालणारा व्यापार आणि जहाजे यांचे संरक्षण यालाच भारतीय नौदलाने प्राधान्य द्यावे असेच त्यांचे मत होते.जरी भारताला ब्रिटिश आणि अमेरिका मदत करीत होते तरी त्यांच्या लाडक्या पाकिस्तानचे संरक्षण आणि त्यांना मदत ही जास्त होती. भविष्यात जेव्हा भारत स्वयंपूर्ण बनू लागला आणि १९७४ साली भारताने आपल्या अणुबॉम्बचा चाचणी स्फोट पोखरणच्या वाळवंटात केला; त्यानंतर तत्काळ अमेरिका आणि ब्रिटनने भारताला देण्यात येणारी आर्थिक मदत आणि संरक्षण साहित्य याचा पुरवठा थांबविला.या घटनेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मग रशिया भारताच्या मदतीला धावून आला आणि त्यापाठोपाठ सुरू झाला रशियन शस्त्रे, विमाने यांचा पुरवठा. आता ओझर येथे असणारी मिग विमान कंपनी, त्याचे उत्पादन याच्यामागे रशियाकडून भारताला मिळणारी संरक्षण साहित्य मदतच कारणीभूत आहे.येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, स्वदेशी युद्धनीती, संरक्षण क्षेत्रातील परिपूर्णता सामग्री निर्मितीची क्षमता याचा विचारही १९८० पर्यंत केला गेला नव्हता. आपली युद्धनीती लष्करी साहित्यासकट प्रथम ब्रिटन आणि अमेरिका व त्यानंतर रशिया यांच्या आर्थिक लष्करी मदतीवरच अंवलबून राहिली आहे. त्यामुळे भारत पाकिस्तानचे प्रथम युद्ध, १९६५ चे पाक युद्ध आणि १९६२ सालचे चिनी आक्रमण यामुळे भारतीय सेनेला पराभवाला तोंड द्यावे लागले.हे सर्व बदलले इंदिरा गांधी आल्यानंतर. त्या वेळी प्रथमच कोणत्याही राष्ट्राच्या दबावाला बळी न पडता जमेल त्याची मदत घेऊन भारताने अत्यंत कुटनीती योजून बांगलादेशचे युद्ध जिंकले. पुढे वाजपेयींनी त्याला आकार दिला. डॉ. अब्दुल कलाम यांच्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या मिसाइलमॅनच्या मदतीने भारताने गरुडझेप घेतली. सेना दलाचे, हवाई दलाचे आणि नौदलाचे सामर्थ्य वाढवून स्वदेशी तंत्रावर भर देण्यात आला. सध्याचे मोदी सरकारचे धोरण संरक्षण साहित्यात भारतीय स्वदेशी उत्पादन आणि छोट्यामोठ्या शस्त्रापासून रणगाडे, तोफा, विमानेनिर्मितीचे आहे.हा सर्व इतिहास लक्षात घेतला तर खºया अर्थाने भारत सामर्थ्यवान बनायला १९९० नंतरच सुरुवात झाली आहे हे लक्षात येते. भविष्यात सामर्थ्य आणखी वाढावे असे आपले धोरण असले तरी आर्थिक परिस्थिती, जागतिक दडपणे, राजनैतिक अस्थिरता या सर्व कारणांमुळे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पादनांपैकी ३ ते ४ टक्के खर्च भारताने सैन्यदलासाठी केला आहे.आता मोदी सरकारच्या कालखंडात भारत जगात सार्वभौम राष्ट्र व्हावे, अशी तयारी सुरू आहे. तरीही नौदल सामर्थ्याच्या दृष्टीने भारताकडे सध्या एकच विमानवाहू युद्धनौका आहे. भविष्यकाळात त्यात आणखी चार-पाच विमानवाहू युद्धनौकांची भर पडली तरी चीनच्या एकूण नौदलाच्या आणि लष्कराच्याही सामर्थ्याचा विचार करता आपण त्यांच्यापेक्षा अनेक पटीने मागे आहोत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून भविष्यकाळात भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढावे. त्यामध्ये अणुशक्तीवर चालणाºया पाणबुड्या, मिसाइल्स, लांब पल्ल्याची राफेलसारखी विमाने असणे हे केवळ गरजेचे नव्हे, तर अत्यावश्यक आहे.(वाहतूक तज्ज्ञ)
राफेलसारखी विमाने संरक्षणसिद्धतेसाठी अत्यावश्यकच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2018 4:49 AM