अगदी योग्य निर्णय

उद्योगक्षेत्र आणि केंद्र सरकार या दोन्ही घटकांकडून निर्माण केल्या जात असलेल्या दबावाला भीक न घालता, व्याजदरात कपात न करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच! अर्थव्यवस्थेची गाडी नीट रुळावर आली असून, तिला गती देण्यासाठी आता केवळ व्याजदर कपातीचा ‘बुस्टर डोस’च काय तो हवा, अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती गेल्या काही महिन्यांपासून केली जात होती. सुदैवाने रघुराम राजन सुरुवातीपासूनच अशा वातावरण निर्मितीला भुलले नाहीत आणि केवळ वस्तुस्थितीवर आधारित निर्णयच त्यांनी घेतले. मान्सूनची आशादायक वाटचाल, त्यामुळे टळलेला अन्नधान्याच्या दरवाढीचा धोका आणि इराणवरील निर्बंध हटल्याने खनिज तेलाच्या दरात झालेली घसरण, अशा अनुकूल वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर, चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात, रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात कपात केली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. घाऊक मूल्य निर्देशांक सतत आठ महिन्यांपासून खालच्या पातळीवर असल्यामुळे, व्याजदर कपात व्हायला हवी, असे कपातीच्या बाजूने असलेल्या मंडळीचे मत होते. जूनमध्ये किरकोळ मूल्य निर्देशांक आधीच्या नऊ महिन्यातील सर्वोच्च पातळीवर होता, याकडे मात्र ही मंडळी सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत होती. रिझर्व्ह बँकेने २०१० मध्ये, किरकोळ महागाई निर्देशांक वरच्या पातळीवर असतानाही, घाऊक मूल्य निर्देशांकाच्या आधारे व्याजदर कपात केली होती आणि अगदी आतापर्यंत त्या निर्णयाची फळे देशाला भोगावी लागली होती. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे देशाच्या पातळीवरील पावसाची सकल आकडेवारी समाधानकारक दिसत असली तरी, पावसाचे प्रमाण सर्वत्र हवे तसे नाही. तो कुठे नको तेवढा कोसळून, तर कुठे अजिबात न कोसळून, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून पाणी काढीत आहे. त्यामुळे पावसाच्या आकडेवारीनुसार उभे झालेले चित्र अंतत: फसवे सिद्ध होऊ शकते आणि पावसाळा संपल्यानंतर महागाई भडकूदेखील शकते. व्याजदर कपातीबाबत भूमिका घेताना, रिझर्व्ह बँकेला एक डोळा अमेरिकन अर्र्थव्यवस्थेवर ठेवणेही क्रमप्राप्त होते. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारा पुढील महिन्यात व्याजदरात वाढ केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. ही शक्यता विचारात घेऊन, जगातील अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या चलनास संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, अमेरिकेआधीच व्याजदरात वाढ केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आपण व्याजदरात कपात करणे, स्वत:च्या हाताने स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यागत ठरले असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी येत असल्याच्या उन्मादात वाहून न जाता, सावध भूमिका घेण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे पाऊल अगदी योग्य असेच म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन राखून असलेल्या मंडळीचा आशावाद, देशाच्या सुदैवाने उद्या खरा ठरलाच, तर व्याजदरात कपात करण्याची संधी आणखी दोन महिन्यांनी मिळणार आहेच आणि ती साधताना रघुराम राजन यांनाही निश्चितच आनंद होईल!