भालच्रंद्र नेमाडे यांनी ‘महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळा बंद करायला हव्यात,’ असे विधान केले आणि एकच गहजब उडाला. एवढी ठाम भूमिका नेमाडेंसारख्या साहित्यिकाने घेणे ही गोष्ट मराठी शाळांसाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढवणारी ठरली. मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने गेल्या वर्षभरात मराठी शाळांच्या जतन-संवर्धनासाठी निर्धार बैठका आयोजित करण्यात आल्या. त्या निमित्ताने मराठी शाळांसमोरील प्रश्नांची चर्चा होत राहिली. शाळांच्या प्रश्नांवर झगडणारे, कळकळ असणारे कार्यकर्ते जवळ आले. अॅडेव्होकेट गिरीश राऊत हा असाच एक पर्यावरण, मातृभाषा संवर्धन या विषयांनी झपाटलेला माणूस. मुंबईत मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या जवळपास ५६ शाळांची यादीच त्यांनी मिळवली आणि प्रश्नाची तड लागावी या उद्देशाने मातृभाषा संवर्धन सभेचा घाट घातला. त्या सभेकरिता प्रमुख व्यक्ते म्हणून भालचंद्र नेमाडे यांना आमंत्रित करण्याची भन्नाट कल्पना त्यांना सुचली. सहजासहजी कार्यक्रमांना न येणाऱ्या नेमाडे यांनी या सभेला होकार दिला. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे मुंबईतील मराठी प्राथमिक शाळांच्या मान्यतेकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनाही आमंत्रित करण्यात आले. नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य देसरडांसोबत मराठी शाळांच्या लढ्यातील एक कार्यकर्ती म्हणून मीही उपस्थित राहिले. गिरीश राऊत यांनी चार-दोन माणसांच्या मदतीने उभी केलेली ही सभा अशाप्रकारे माध्यमांना आयतीच उपलब्ध झाली. आयतीच अशासाठी, की दोन- तीन तास आधीच नेमाडेंच्या ज्ञानपीठाची बातमी सर्वत्र जाहीर झाली होती. त्यामुळे वाहिन्यांच्या छायाचित्रकारांना नेमाडेंचा बाईट, तोही ज्ञानपीठ जाहीर झाल्यावर लगचेच अगदी सहज मिळणार होता. कोणत्याही जोरदार इव्हेंट मॅनेजमेंटशिवाय धडपड करून परिश्रमपूर्वक आयोजित केलेल्या मातृभाषेतल्या शिक्षणासाठीच्या सभेचा शेवटी इव्हेंट झाला. पाहता पाहता चॅनेल्सच्या कॅमेऱ्यांनी सभेचा ताबा घ्यायला सुरुवात केली. वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी मग नेहमीसारखे नेमाडे यांना बोलते केले. ‘आनंद कसा? किती? पांडुरंग सांगवीकरचे काय मत? खंडेरावाला काय वाटते? आनंद, आनंद आणि आनंद...’ (नेमाडे थोर म्हणून काय आनंदनामक वस्तू मूर्त करून दाखवतील का उदाहरणार्थ?) कॅमेरे हळूहळू ओसरू लागले आणि सभेला सुरुवात झाली. स्वत: नेमाडे सभेबाबत अत्यंत गंभीर होते. इंग्रजीतल्या शिक्षणाला, आपण वाढवून ठेवलेल्या इंग्रजी भाषेच्या स्तोमाला टोले हाणत, तिरकस शैलीत त्यांनी संपूर्ण मराठी भाषक समाजाच्या इंग्रजी धार्जिण्या मानसिकेतवर भेदक प्रहार केले. त्यांच्या तिरकस शैलीची धार आणि खिल्ली उडवणारी अनेक उदाहरणे याच्या मुळाशी मराठी माध्यमातल्या शिक्षणाविषयीची आच स्पष्ट दिसत होती.‘बाहेरचे बूट घरात आणू नका’ या शब्दांत नेमाडेंनी इंग्रजीवर प्रहार केला. नेमाडेंनी इंग्रजीचे अध्यापन केले आणि आता इंग्रजीलाच शिव्या का देताहेत, अशी फेसबुकवीरांची चर्चा सुरू असल्याचे सध्या कळते. दादर येथे मातृभाषा संवर्धन सभेत नेमाडे बोलत होते, ज्ञानपीठ मिळाल्याबद्दलच्या सत्काराला उत्तर देण्याकरिता नव्हे! त्या सभेचा मूळ उद्देशच जर कुणीही लक्षात घेणार नसेल तर ‘शब्द बापुडे केवळ वारा..!’ नेमाडे मराठी माध्यमातल्या शिक्षणाकरिता आले काय नि बोलले काय, कुणाला काय फरक पडतो?मराठी भाषा संवर्धन सभेत मराठी शाळांच्या मान्यता, वेतनेतर अनुदान अशा प्रश्नांचे कोणतेही आश्वासक उत्तर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिले नाही. शिक्षणासाठी खर्च करण्याची वेळ जेव्हा जेव्हा आली, तेव्हा तेव्हा शासनाच्या तिजोरीवरचा बोजा कायम जडच होत राहिलेला आहे. लंडनमधील शिक्षण परिषदेला नुकत्याच उपस्थित राहिलेल्या आणि तेथे ‘इंग्रजी शिकण्याचे आम्ही महाराष्ट्रात स्वागत करू, पण इंग्रजीतून शिकण्याचे नाही’ अशी भूमिका घेणाऱ्या राज्याच्या नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण होतील का?इंग्रजीमुळे नोकऱ्या मिळतात ही अंधश्रद्धा !‘मराठीतून शिकण्याचा मुद्दा आता भावनिक करून उपयोग नाही. तो आता शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्धच करून दाखवायला हवा. खरेतर आकलन मातृभाषेतच उत्तम होऊ शकते, पण आपल्या मुलांना इंग्रजीच्या तळ्यात बुडवण्याचा मूर्खपणा आपण करतो. युनेस्कोने, वर्ल्ड बँकेने हे सप्रमाण दाखविले आहे, की परक्या भाषेतून मुलांना शिकवून आपण त्यांचे उगाच खच्चीकरण करतो. आपल्याला आतून जे मातृभाषेत कळते ते परक्या भाषेतून कळत नाही. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत आपलीच भाषा टिकवली पाहिजे. परक्या भाषेत शिका आणि शिकवा, असे जगातला कुठलाही भाषाशास्त्रज्ञ म्हणत नाही. जास्त फी दिली की जास्त शिक्षण मिळते, ही लोकांची अंधश्रद्धा आहे. इंग्रजीत शिकल्याने नोकऱ्या मिळतात, नोबेल प्राइज मिळते हे इंग्रजीचे फॅड वास्तविक अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामातच समाविष्ट करायला हवे. चीन, जपान, जर्मनीसारखे देश एकाच म्हणजे मातृभाषेवरच्या विश्वासावरच ठामपणे पुढे गेले. विज्ञान शिक्षणापासून पीएचडीच्या प्रबंधापर्यंत सारे मराठीतच झाले पाहिजे. मराठी शाळांमध्ये शिकलेले आज विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये इंग्रजीचे अध्यापन करीत आहेत. मुलांना जर चांगला नागरिक बनवायचे असेल, त्यांचा ‘ब्रेन’ घडवायचा असेल तर त्यांना मातृभाषेतूनच शिकवले पाहिजे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले.मराठी शाळा काढल्याचा गुन्हा !कोल्हापुरातील वळीवड्याचा राजू वळीवडे मराठी शाळा काढली या गुन्ह्याखाली सात दिवसांचा तुरुंगवास भोगतो. चोरी, खून, मारामाऱ्या करणारे कैदी गुन्हेगारही राजू वळीवडेच्या गुन्ह्याबद्दल ऐकून अचंबित होतात. शेवटी या खटल्यातून नुकताच डिसेंबरमध्ये राजू निर्दोष सुटला. २००८ नंतर २०१४ उजाडावे लागले त्याकरिता. मराठी शाळा काढावी, गावातल्या मुलींना शिक्षणासाठी दूर जायला लागू नये म्हणून कान्हेगावचा सुरेश इखे धडपडून मराठी शाळा सुरू करतो. सतत डोक्यावर ताण़ शाळा तीही मराठी सुरू केली तर मान्यतेचा प्रश्न, अनुदानाची तर बातच सोडा! शाळा सुरू केली तर टिकवायची कशी? स्वयंअर्थसहाय्यितच्या विधेयकांतर्गत मान्यता मिळाली, तरी सगळे निकष कसे पूर्ण करायचे? बाजाराच्या अर्थशास्त्रात शाळा चालवायची तरी कशी? कसे बदलेल हे वास्तव ?जोवर समाज पाठीशी राहत नाही तोवर कसे शक्य आहे हे? राजकीय इच्छाशक्ती खडबडून जागी करणेही समाजाच्याच हाती असते, नाही का? मातृभाषेबद्दल कळकळ असणाऱ्या गिरीश राऊत यांनी चार-दोन माणसांच्या मदतीने मातृभाषा संवर्धन सभा आयोजित केली. प्रमुख व्यक्ते म्हणून भालचंद्र नेमाडे यांना आमंत्रित केलं. पण नेमकी त्याच वेळी त्यांच्या ज्ञानपीठाची बातमी आली. परिश्रमपूर्वक आयोजित केलेल्या या सभेचा शेवटी माध्यमांच्या हस्तक्षेपामुळे इव्हेंट झाला.प्रा. डॉ. वीणा सानेकर
मराठी भाषा संवर्धनाचा ‘इव्हेंट’
By admin | Published: February 15, 2015 1:34 AM