- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी सादर केलेला हा चौथा अर्थसंकल्प. यंदा अर्थमंत्र्यांचे बहुतांश भाषण नोटाबंदीवर केंद्रित होते. सरकारचा हा निर्णय किती योग्य होता. भविष्यात अर्थव्यवस्थेला त्याचे किती आणि कसे लाभ मिळणार आहेत, याचे भरपूर समर्थन सारी बुद्धी पणाला लावून जेटलींनी केले. तथापि ज्या उद्देशांना डोळ्यासमोर ठेवून नोटाबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला, त्यानंतर बँकांमध्ये नेमके किती पैसे जमा झाले, काळे पैसे किती उघड झाले. विकास योजनांसाठी सरकारच्या तिजोरीत नेमकी किती भर पडली, यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्हते.काही दिवसांपूर्वी अर्थ मंत्रालयाच्या स्थायी समितीचे शंका निरसन करताना, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही या विषयावर गप्प रहाणेच पसंत केले. सत्ताधारी गोटातल्या कुजबुजीतून या संदर्भात जी काही माहिती समजली, त्यानुसार देशात ५०० आणि १ हजाराच्या जितक्या नोटा होत्या, त्या जवळपास साऱ्याच नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या आहेत. तेव्हा प्रश्न असा पडतो की, काळे पैसे गेले कुठे? आयकर विभाग आणि सीबीडीटीचा हवाला देत अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे सांगतात की, बँकांमध्ये लोकांनी ३ ते ४ लाख कोटींचे काळे पैसे लोकांनी जमा केले आहेत. जनधन खात्यांपासून सहकारी बँकांपर्यंत विविध खात्यांचा त्यासाठी राजरोस वापर झाला आहे. आयकर विभाग त्याचा आता कसून छडा लावणार आहे. नोटाबंदीच्या छळवादी नाटकाच्या पहिल्या अंकानंतर, या फसलेल्या नाटकाचा दुसरा अंक आता सरकार सादर करणार आहे. साऱ्या कृती इतक्या सूचक आहेत की तूर्त सरकारच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही.आपल्या भाषणात जेटलींनी भारतीय करदात्यांची जी आकडेवारी सादर केली ती बरीच बोलकी आहे. जेटली म्हणतात, १२५ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशात फक्त १ कोटी ७४ लाख लोक आयकर भरतात. त्यातले ९९ लाख लोक आपले वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखाच्या आसपास दाखवतात, साहजिकच या करदात्यांकडून सरकारला मिळणारे आयकराचे उत्पन्न अतिशय नगण्य स्वरूपाचे आहे. २४ लाख लोक १० लाखांपर्यंत उत्पन्न दाखवतात आणि ५० लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखवणाऱ्यांची संख्या देशात फक्त १ लाख ७० हजार आहे. करदात्यांची ही लक्षवेधी संख्या नमूद करताना अधिक स्पष्टीकरणासाठी जेटली म्हणाले, भारतातून दरवर्षी विविध कारणांनी परदेशात जाणाऱ्यांची संख्या दोन कोटींहून अधिक आहे. लाखो नव्या गाड्या दरवर्षी देशात विकल्या जात आहेत मात्र प्रामाणिकपणे आयकर भरणाऱ्यांची संख्या काही वाढत नाही. अर्थमंत्र्यांचा युक्तिवाद ऐकताना आपला भारत देश हा करबुडव्यांचा देश आहे की सरकारची पदोपदी फसवणूक करून जमेल तितके काळे पैसे जमा करणाऱ्यांचा देश आहे, असा प्रश्न मनात उभा राहिला. अर्थसंकल्पीय भाषणातली आकडेवारी आणि अर्थमंत्र्यांच्या युक्तिवादाचे बारकाईने विश्लेषण केले तर दोनच अर्थ त्यातून निघतात. एकतर भारतातले सारे लोक चोर असले पाहिजेत अन्यथा १२५ कोटींपैकी बहुतांश लोकांचे उत्पन्न कर भरण्याइतक्या क्षमतेचेच नसावे.पूर्वीचा नियोजन आयोग अथवा सध्याचा नीती आयोग, देशात दारिद्र्यरेषेखाली आयुष्य जगणाऱ्यांची संख्या नेमकी किती? याची विश्वासार्ह आकडेवारी सरकारला पुरवू शकलेला नाही. देशातल्या ७0 टक्के लोकांचे उत्पन्न खरोखर करपात्र नाही, हे सत्य एकदा मान्य केले तर या चर्चेतून सर्वप्रथम त्यांना बाद केले पाहिजे. उरला प्रश्न ३० टक्के लोकसंख्येचा. त्यात शेतीच्या उत्पन्नावर भारतात आयकर नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आयकरमुक्त उत्पन्नाचे आकडे नेमके किती? यानंतर उद्योग, व्यवसाय व नोकरीव्दारे करपात्र उत्पन्न कमवणाऱ्या क्रियाशील भारतीयांची आकडेवारी किती? नोटबंदीचे समर्थन करणारा युक्तिवाद करताना अर्थसंकल्पीय भाषणात हे सारे तपशीलही संसदेत अर्थमंत्र्यांनी सादर करायला हवे होते. खरे आकडे लोकांसमोर आले तर आर्थिक असमानतेत आपला देश नेमका कुठे उभा आहे, याचे वास्तव तरी जनतेसमोर आले असते.आॅक्सफॅमचा अहवाल या निमित्ताने चटकन डोळ्यासमोर येतो. हा अहवाल म्हणतो, भारतातल्या १ टक्का लोकांकडे देशाची ५८ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. फक्त ५७ लोकांकडे २१६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची संपत्ती आहे. देशातल्या ७० टक्के लोकांच्या एकूण संपत्तीच्या ती बरोबरीची आहे. स्वातंत्र्याच्या ७0 वर्षांनंतर प्रत्येकाला शरम वाटावी इतकी विदारक असमानता या देशात असेल तर जगातल्या सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्थेचे बिरुद अर्थमंत्र्यांनी मिरवणे ही फसवणूक नाही काय? हजारो लोककल्याणकारी योजना दरवर्षी राबवून आपण आजवर नेमके काय साधले? हा देश कुठे पोहोचला? करपात्र उत्पन्न कमवणाऱ्यांचे विस्तृत जाळे उभे करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी का झाला नाही, असे प्रश्न आपोआपच उभे राहातात. अर्थात याचा जाब एकट्या मोदी सरकारला विचारणे योग्य नाही कारण या असफलतेची जबाबदारी ७० वर्षात देशाचा कारभार चालवणाऱ्या प्रत्येक सरकारची आहे. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला प्रचंड हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या. १०० पेक्षा अधिक लोक बँकांपुढच्या रांगांमुळे अस्वस्थतेत मरण पावले. अनेकांची लग्ने मोडली. अनेक विवाह पुढे ढकलले गेले. हाती रोकड नसल्याने शेतकरीवर्ग, छोटे व्यावसायिक हवालदिल झाले. व्यवसाय धंदे उद्ध्वस्त झाल्यामुळे लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. नोटबंदीमुळे जितका लाभ सरकारला अपेक्षित होता तो तर सोडाच, उलट या संकटातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे हाती आलेल्या रकमेपेक्षा खर्चच अधिक झाल्याची चर्चा आहे. या वास्तवाचा पुसटसादेखील उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नव्हता. खरं तर अर्थसंकल्पाच्या अगोदरपासूनच अनेक बोलके प्रश्न जनतेच्या मनात आहेत. देशातल्या राष्ट्रीयीकृत व अन्य बँकांनी व्यवसायासाठी अवाढव्य कर्ज नेमके कोणाला वाटले. त्यातल्या किती रकमेची व्याजासह परतफेड झाली. बँकांचा एनपीए मोठ्या प्रमाणात कोणामुळे वाढला? परदेशी बँकांमध्ये काळी संपत्ती जमा करणारे करबुडवे नेमके कोण? त्यांच्या मागे लागण्याऐवजी सरकारने साऱ्या देशाला रांगांमध्ये का उभे केले, या प्रश्नांची सरकारला जाणीव नाही, असे थोडेच आहे. शेकडो लोकांना रोजगार पुरवणारे, नोकरी व्यवसायातून जराशी बरी कमाई करणारे, या सर्वांना ३० टक्के आयकर १५ टक्के सरचार्ज आणि साधारणत: १८ टक्के वस्तू व सेवा कर भरावा लागणार आहे. मिळणाऱ्या उत्पन्नातली इतकी मोठी रक्कम सरकारने काढून घेतल्यानंतर खिशात शिल्लक रहाणार तरी काय? या पार्श्वभूमीवर देशातल्या प्रामाणिक करदात्याला या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. नोटाबंदीच्या उपद्व्यापानंतर किमानपक्षी व्यवहार्य करप्रणाली देशात लागू होईल, खिशात थोडीफार रक्कम वाढेल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात अर्थमंत्री जेटलींनी किरकोळ सूट देऊन सर्वांच्याच तोंडाला पानेच पुसली.थोडक्यात, यंदाचा अर्थसंकल्प गतवर्षाच्या तुलनेत सपशेल फिका होता. मोदी सरकारने आजवर चार अर्थसंकल्प सादर केले. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पुढल्या वर्षाचा फक्त एकच अर्थसंकल्प या सरकारच्या हाती आहे. २०१४ साली सामान्य जनतेने ज्या अपेक्षेने या सरकारच्या हाती सत्ता सोपवली त्या दिशेने या सरकारची वाटचाल चार अर्थसंकल्पानंतरही सुरूच झालेली नाही.
अर्थसंकल्पात प्रामाणिक करदात्यांचा अपेक्षाभंग
By admin | Published: February 04, 2017 4:38 AM