भ्रष्ट मार्गाने पैसे खाणाऱ्या प्रवृत्तीला हजारो तोंडे फुटलेली असतात. सध्या गाजत असलेले पेपरफुटी प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण म्हटले पाहिजे. आरोग्य विभाग, शिक्षक पात्रता परीक्षा, म्हाडा अशी तीन-तीन पेपरफुटी प्रकरणे सध्या बाहेर आली आहेत. त्याचा संपूर्ण राज्याला धक्का बसला आहे. ज्या परीक्षा परिषदेमार्फत या परीक्षा घेतल्या जातात, तिच्या दोन आयुक्तांनाच बेड्या ठोकल्या गेल्या. ज्या जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीवर ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी होती, त्या कंपनीच्या संचालकांनाही अटक करण्यात आली. २०१८पासून हे प्रकरण घडत असल्याचे आतापर्यंतच्या तपासातून उघड झाले आहे. याची पाळेमुळे कुठपर्यंत आहेत, हे अजून पूर्ण तपासाअंती उघड व्हायचे आहे. त्याचा छडा लावण्याचे काम पोलीस यंत्रणेमार्फत सुरू आहे.
आरोग्य विभागाच्या ‘गट ड’चा पेपर औरंगाबादेत व्हाॅट्सॲपवरून फुटला आणि या प्रकरणाचे बिंग बाहेर पडले, अन्यथा गेली तीन-चार वर्ष हे प्रकरण बिनबोभाट सुरू होते, ते कदाचित तसेच चालू राहिले असते. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नोकरीला प्राप्त ठरवताना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत विविध पात्रता परीक्षा घेतल्या जातात. त्या सक्तीच्या असल्यामुळे नोकरीसाठी अनेकजण लांड्यालबाड्या करून या परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या प्रयत्नात असत. याच मानसिकतेचा गैरफायदा स्वतः परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे आणि सुखदेव ढेरे यांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला हाताशी धरले. या दोघांकडे सर्वाधिकार असल्याने हे प्रकरण बाहेर पडत नव्हते.
‘म्हाडा’चा पेपर फुटल्याचे लक्षात आल्यानंतर ती परीक्षाच रद्द करण्यात आली. त्यानंतर हळूहळू एकामागोमाग एक ही पेपरफुटीची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. या प्रकरणावरून मध्य प्रदेशात २०१३मध्ये उजेडात आलेल्या व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापम) घोटाळ्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. मध्य प्रदेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्ती आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण उजेडात आले होते. कंत्राटी शिक्षक, अन्न निरीक्षक, पोलीस हवालदार आणि आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा नियुक्तीसाठीच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आले. याची व्याप्ती एवढी मोठी होती की, आजवर २४ आरोपींसह घोटाळ्याशी संबंधित ४० जणांचे संशयास्पद मृत्यू झाले आहेत. तर बड्या धेंड्यांसह दोन हजारांवर लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये सरळमार्गाने करियर बनवू पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा चुराडा झाला तो वेगळाच. महाराष्ट्र राज्यात पहिल्यांदा पोलीस भरती प्रकरणाचे बिंग फुटले. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या वर्ग क आणि ड भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षांचे पेपर फुटले. त्यानंतर टीईटी म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहार पुढे आला.
पोलीस भरती प्रकरण वगळता उर्वरित तिन्ही पेपरफुटी घोटाळ्यांचा मास्टरमाईंड म्हणून जी. ए. सॉफ्टवेअरचा महाराष्ट्रातील संचालक डॉ. प्रीतीश देशमुख याचे नाव पोलीस तपासातून पुढे आले. विशेष म्हणजे या तीनही परीक्षा घेण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट बंगळुरूच्या जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला देण्यात आले होते. एमबीबीएस झालेल्या देशमुखने मंत्रालयातील लागेबांधे वापरुन कंपनीला ही कंत्राटे मिळवून दिली. त्याची बक्षिसी म्हणून कंपनीने त्याला संचालकपदी नेमले. राज्य शिक्षण परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष आणि आयुक्त तुकाराम सुपे याची त्याला साथ मिळाली. या दुकलीने जो काय धुडगूस घातला आहे, त्याने प्रशासनाची आणि सरकारचीदेखील लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. सर्व स्तरांवर अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे यात सहभागी असलेली मंत्रालयातील बडी धेंडे कोण, याचा पोलिसांनी आता शोध घेतला पाहिजे.
या दोघांनी जमविलेली माया आणि घोटाळ्याची ‘मोडस ऑपरेंडी’ लक्षात घेतल्यावर प्रशासकीय कारभार सर्वसामान्यांना दिसतो तसा नसून तो आतून किती पोखरलेला आहे, हेच दिसून येते. परीक्षा मंडळासारख्या महत्त्वाच्या विभागाकडे सत्ताधाऱ्यांचेदेखील वेळीच का लक्ष गेले नाही की, ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांमुळे त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला, हा देखील तपासाचा भाग असला पाहिजे. पेपर फोडा, पैसे खा आणि नोकरीसाठी जोडा, असे तंत्र यामध्ये वापरलेले दिसते. सुदैवाने हे प्रकरण उघडकीस आल्याने आयुक्त स्तरावरील भ्रष्टाचार उघडा पडला आहे. आणखी कोणती मोठी धेंडे यात सापडतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.