- राजू नायक
पश्चिम घाटांची परिस्थिती नाजूक होऊन मानवजातीचे अस्तित्व धोक्यात आलेले असतानाच (केरळमधील पूर परिस्थितीचे एक महत्त्वाचे कारण!) कैगा अणू प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचा विचार वेगाने सुरू झाला आहे. उद्या १४ डिसेंबरला त्यासंदर्भात जनसुनावणी होऊ घातली आहे.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील गोव्याच्या सीमेवरील कारवार येथे कैगा अणू प्रकल्प उभारला गेला असून त्याची क्षमता कैक पटींनी वाढविण्याचा हा प्रस्ताव आहे. केंद्राने मे २०१७ मध्ये त्यासाठी मंजुरी दिली असून पीएचडब्ल्यूआर पद्धतीचे दोन दबावयुक्त हेवी वॉटर रिअॅक्टर तेथे उभारले जाणार आहेत.
या प्रकरणात पर्यावरणवाद्यांनी ज्या पश्चिम घाट पठारावर हे विस्तारीकरण होणार आहे, त्याचे संवेदनशील स्वरूप उपस्थित केले आहे. पश्चिम किना-यावरचा घनदाट जंगलाने वेढलेला हा टापू असून त्याचा जागतिक वारसास्थळांच्या पर्यावरणीय यादीत युनेस्कोने समावेश केला आहे. असंख्य दुर्मिळ प्रजातींचे ते माहेर आहे. दक्षिण भारतासाठी हा परिसर व त्याचे पर्यावरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. २० वर्षापूर्वी कैगा प्रकल्पाची उभारणी चालली होती, त्यावेळी कर्नाटक व गोव्यातील पर्यावरणवाद्यांनी धोक्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या मते औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प हे कधीच सुरक्षित नसतात व त्याचा परिणाम गोव्यापर्यंत जाणवू शकतो. शिवाय नवीन रिअॅक्टर उभारण्यासाठी सध्याची ४०० केव्ही रेटिंगची चार पदरी ट्रान्समिशन लाइन उपयोगाची नाही. १०० केव्हीची ७५ मीटर लांबीची नवी लाइन त्यासाठी टाकावी लागणार आहे. त्यासाठीही जंगल कापावे लागणार आहे. ज्यावेळी जगभर वातावरण बदलाची तीव्रता कमी करण्यासाठी जंगलांचे रक्षण करण्याची हाक दिली गेली आहे, तेव्हा तर या जंगल क्षेत्राचे रक्षण करण्याची मोठीच जबाबदारी देशावर आहे. शिवाय दोन रिअॅक्टर कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यातून निर्माण होणारी वीज फारशी गरज भागवू शकणार नाही असे तज्ज्ञ मानतात.
आपण नेहमी ‘विकासा’चा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा पर्यावरण व मानवी सुरक्षेला फारसे प्राधान्य देत नाही. विकास हा मानवी क्षमता वाढविणारा असावा. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाबद्दल जेव्हा जगभर संशय व्यक्त होतो व त्याच्या सुरक्षिततेसंदर्भात भारतात शंकाच जादा उपस्थित केल्या जातात, तेव्हा तर कैगा प्रकल्पाच्या या विस्तारीकरणाची खरीच गरज आहे का, या प्रश्नाचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे.
(लेखक गोवा लोकमत आवृत्तीचे संपादक आहेत.)