सांगे वडीलांची कीर्ती...

किंबहुना असेही म्हणता येईल की मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सारासार विचार करुन जाणीवपूर्वक त्यांच्याचकडे या विभागाचा कार्यभार सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा.

वडीलांच्या पुण्याईने विधानसभेत प्रवेश मिळाला, तीच पुण्याई कामाला आल्याने मंत्रिमंडळातदेखील दाखल होता आले, त्याच पुण्याईपायी बीड जिल्ह्यातील सहकारी बँक ताब्यात आली. वडिलांच्या कार्याचे छत्र पाठीशी होते म्हणूनच यशाच्या इतक्या पायऱ्या झपाट्याने चढता आल्या म्हटल्यानंतर एखादी व्यक्ती विनम्रतेच्या ओझ्याखाली वाकून गेली असती आणि जेणेकरुन आपल्या पित्याच्या प्रतिमेला कुठेही धक्का लागू नये याबाबत सतत सजग राहिली असती. निर्हेतुकपणे हातून एखादी चूक झाली असती तर मग तिचीही कबुली देऊन मोकळी झाली असती. पण पंकजा गोपीनाथ मुंडे-पालवे यांचे काही औरच म्हणायचे. त्यांच्याकडे राज्याचे महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आहे. स्वत: गोपीनाथ मुंडे राज्यातील अन्य मागासवर्गीयांचे नेते असल्याने तोच वारसा पंकजा यांच्याकडे जाणे ओघानेच येते. अशा स्थितीत आपण समाजाच्या ज्या विशिष्ट वर्गातून आलो आहोत त्या समाजातील महिला आणि बालकांच्या एकूणच स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे याची सतत जाणीव त्यांना होत राहिली असती. किंबहुना असेही म्हणता येईल की मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सारासार विचार करुन जाणीवपूर्वक त्यांच्याचकडे या विभागाचा कार्यभार सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा. स्वाभाविकच आपल्या विभागाशी संबंधित गरजेच्या वस्तुंच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर व पंकजा मुंडे स्वत: त्याबाबतीत अनभिज्ञ असत्या वा सरकार चालविण्याबाबतच्या त्यांच्या नवजातपणाचा गैरफायदा घेऊन मंत्रालयातील तरबेजांनी त्यांना यात गोवण्याचा प्रयत्न केला असता, तर त्यांनी सर्वप्रथम साऱ्या खरेदीला स्थगिती दिली असती आणि दोनशे कोटींहून अधिकची खरेदी करण्यासाठी जी सरकार स्वीकृत पद्धत आहे, तिचा अवलंब केला असता. परंतु त्यांनी हे काहीही केले नाही. घेतलेला निर्णय आणि त्याबरहुकुम झालेली खरेदी याचे त्या आजही समर्थनच करीत आहेत. पण केवळ तिथेच न थांबता, आपल्या वडिलांना बदनाम करण्यासाठीच आपल्याविरुद्ध कुभांड रचले गेल्याचा प्रत्त्यारोप त्या करीत आहेत. यालाच सांगे वडीलांची कीर्ती असे म्हणून समर्थांनी पुढेही काही सांगून ठेवले आहे. तथापि मंत्रिमंडळात दाखल होईपर्यंत त्या कुणाची कन्या आहेत, याला महत्व होते. पण त्यानंतरच्या साऱ्याची जबाबदारी पंकजा यांची एकटीच होती आणि आहे. खरे तर अशासारखे घोटाळे काँग्रेसच्या राजवटीतही झाले आणि होत होते. चार आण्याची काडेपेटी चाळीस रुपयांना खरेदी करण्याचे अचाट प्रकार महाराष्ट्राने पाहिले नाहीत, असे नव्हे. पण ‘ते’ भ्रष्ट आहेत आणि आम्ही स्वच्छ आहोत, असा गवगवा करुन राज्याच्या सत्तेत आलेल्या भाजपा-सेना युतीच्या काळातही तसेच अचाट प्रकार होणार असतील आणि पूर्वीप्रमाणे त्याचेही समर्थन होत राहणार असेल तर मग फरक तो काय राहिला? वास्तविक पाहाता, सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वीच आमचे एक सहकारी अतुल कुलकर्णी यांनी पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नजरेखाली झालेल्या खरेदी व्यवहारातील सुरस घोटाळे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर मांडले होते. त्यानंतर यथावकाश अन्य माध्यमांनी त्याची री ओढली. त्यानंतर कुठे आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत असे त्या स्वत: आणि पंकजा कोणत्याही चौकशीस तयार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासाठी जवळजवळ तीन आठवड्यांचे कालहरण करण्याची काय आवश्यकता होती? लोकमतने संबंधिंत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर लगेचच आधी पंकजा यांचा व नंतर मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा यावयास हवा होता. तसे झाले नाही. बहुधा जनतेच्या तत्काळ विस्मरण शक्ती आणि वृत्तीवर दोहोंची भिस्त असावी. मंत्रिमंडळातील सारे मंत्री राज्यपालांच्या सहीने नेमले गेलेले एक प्रकारचे वरिष्ठतम सरकारी किंवा जनतेचे नोकरच असतात आणि एखाद्या सनदी नोकरावर आरोप झाला तर त्याला तात्पुरते का होईना बाजूला केले जाऊन, त्याची चौकशी केली जाते. मुख्यमंत्री त्यांच्या अधिकारात पंकजा यांच्याबाबतीत हेदेखील तेव्हांच करु शकले असते. पण उभयतांनी तीन आठवडेपर्यंत ब्रदेखील उच्चारला नाही. येथेच मग निष्ठेचा आणि सचोटीचा प्रश्न निर्माण होतो. एक बरीक खरे की, ज्या पद्धतीने पंकजा मुंडे झालेल्या खरेदीचे समर्थन करीत आहेत, त्याअर्थी किमान खरेदीची जबाबदारी त्यांना मान्य आहे. प्रश्न उरतो तो इतकाच की, या खरेदीत घोटाळा झाला आहे काय आणि झाला असल्यास त्याला नेमके जबाबदार कोण? यथावकाश त्याचाही उलगडा होईल, असे उगाच म्हणायचे. पण तसे काही होत नसते, हा जनतेचा आजवरचा अनुभव. भाजपाच्या केन्द्रातील सरकारचे वर्ष आणि महाराष्ट्रातील तिच्याच सरकारचे शंभर दिवस दणक्यात साजरे झाले. त्या काळात सुरु असलेल्या चार्चसत्रांमध्ये भाजपाचाच एक नवागत आमदार असे बोलून गेला की, वर्षभरात आमच्या सरकारचा एकही घोटाळा ‘उघडकीस आलेला नाही’. अभावितपणे तो नवागत खरे बोलून गेला. पण आता दिसते आहे ते असे की, जे तोपर्यंत उघडकीस आले नव्हते, ते सारे उघड होऊ लागले आहे, एखादे पेव फुटल्यागत. पंकजांचे खरेदी प्रकरण त्यातलेच एक.