शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

शेतकऱ्यांच्या बोटावर शाई.. आणि नशिबी नुसती उलंगवाडी?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 03, 2024 11:27 AM

Farmers News: शेतकरी समूहातून येणारे मराठा, ओबीसी समाजवर्ग आरक्षणासाठी लढताना दिसतात. या लढ्याचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेत आहे, हे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विसरू नका!

- राजेश शेगोकार(वृत्तसंपादक, लोकमत, नागपूर)२०२४ च्या निवडणुकीचा डंका देशभर वाजत आहे; पण शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कोणाही पक्षाने अद्याप अवाक्षर काढलेले नाही.  दाेन महिने प्रचाराचा धुरळा उडेल अन् मतांच्या आशेने आश्वासनांची पेरणी हाेईल; पण निवडणूक झाली की, या घाेषणा धूळ खात पडतात. त्यामुळे हंगाम संपल्यावर जशी शिवारात उलंगवाडी हाेते तसेच निवडणूक संपल्यावर शेतीच्या प्रश्नांचे हाेते. वर्षानुवर्षांपासून शेतकरी हे पाहत आला आहे; पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी ठाेस गॅरंटी आतापर्यंतच्या काेणत्याच सरकारने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत तरी शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासाची ब्लू प्रिंट प्रमुख राजकीय पक्षांनी दिली पाहिजे.

पुरेशी आणि भरवशाची वीज, पाणी, शेतरस्ते, गुदामे अशा साध्या संरचनांचाही अभाव असल्याने शेती करणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. एकीकडे शेतीमालाला उत्पादन खर्च भरून निघतील असे भाव नाहीत, दुसरीकडे मूलभूत संरचनांचा हवा तसा विकास नाही, शिवाय उपलब्ध तंत्रज्ञान वापरण्याच्या मार्गातही सरकारी अडसर अशा तिहेरी संकटात भारतीय शेतकरी सापडले आहेत.  

उत्पादनावरील खर्च कमी होणे दूरच; पण  शेतीतला भांडवली खर्च वाढत चालला आहे. त्यामानाने उत्पन्न  नाही.  अखंड वीजपुरवठा  नाही. सिंचन सुविधा माेठ्या प्रमाणात नाहीत. त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातली पिकं घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. प्रत्येक वर्षी कृषी निविष्ठेच्या दरात किमान १७ ते २२ टक्क्यांनी, तर मजुरीच्या दरात ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ हाेते; मात्र उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची चिंता कोणीच करत नाही. कांदा, कापूस, तेल, डाळी, गहू, तांदूळ यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या पिकांच्या भावांना कमी पातळीवर नियंत्रित ठेवण्याची जणू गॅरंटीच सरकारने घेऊन ठेवली आहे, अशी आजची स्थिती आहे. 

शेतमालाचे भाव कमी पातळीवर ठेवण्यासाठी कधी निर्यातबंदी, कधी साठ्यांवर बंदी, कधी वायदे बाजारावर बंदी, कधी परदेशातून मोठमोठ्या आयाती असे अनेक हातखंडे सरकार वापरत आहे. हमीभावाबरोबरच शेतमालासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवायचे बाजारमुक्त धोरण असण्याची आवश्यकता आहे. बाजारपेठेत ग्राहकांबरोबरच उत्पादकालाही महत्त्व असतं; परंतु भारतीय शेतकऱ्यांच्या नशिबी ते नाही.

अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने गट शेती, शेतकरी उत्पादक समूह, शेतकरी उत्पादक कंपन्या असे विविध मार्ग सरकार सुचवीत असले तरी  अपवाद वगळता हे प्रयोगही यशस्वी होताना दिसत नाहीत. आपल्याकडील बहुतेक शेतकरी उत्पादक गट, कंपन्या सरकारी खरेदीच्या पुढे जाऊ शकल्या नाहीत. कृषी पंपाचा वीजपुरवठा, वीजबिले यासाठी शेतकऱ्यांचे सरकारसोबतचे भांडण कायम आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली सौर कृषी वाहिनी योजना दीड, दोन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवी होती. आता दाेन महिन्यांपूर्वी तिचा प्रचार धडाक्यात सुरू आहे. कृषी क्षेत्रातील संरचनाच्या बाबतीत कुठलेही सरकार गंभीर नाही. शेती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक, भांडवल, तंत्रज्ञान, संरचना यांची सुलभता व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाच्या भावांवरील सरकारचे नियंत्रण हटविल्याशिवाय शेती क्षेत्रात ठोस सकारात्मक परिवर्तन दिसणे कठीण आहे. शेतकरी शेतीत भविष्य दिसत नसल्यामुळेच राेजगारासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी समूहातून येणारे मराठा, ओबीसी असे समाजवर्ग आरक्षणासाठी लढताना दिसत आहेत. आरक्षणासाठीच्या या लढ्याचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतच दडलेले आहे, हे काेण समजून घेईल? 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची १७ ध्येये निश्चित केली असून, भारत यात अग्रक्रमाने सहभागी आहे. सन २०३० पर्यंत ही ध्येये साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी मोफत रेशन, घरकुल योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत यांसारख्या योजना सरकार राबवीत आहे. या शाश्वत विकासात शेती येत नाही का? या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी शेतकरी व त्यांच्या प्रश्नांची चर्चा घडवून आणली पाहिजे! त्यांच्याकडे तरुण शेतकरी मतदारांचे लक्ष असेल, हे नक्की!    rajesh.shegokar@lokmat.com

टॅग्स :Farmerशेतकरीlok sabha election 2024लोकसभा निवडणूक २०२४maharashtra lok sabha election 2024महाराष्ट्र लोकसभा निवडणूक निकाल २०२४