- सुभाष सावंतसध्या देशातील बँकिंग व आर्थिक क्षेत्रासह जनसामान्यांचेही आयुष्य घुसळून टाकणारा एक विषय चर्चेत आहे आणि तो म्हणजे ‘फायनान्शिअल रिझोल्युशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स’ अर्थात ‘एफआरडीआय’ विधेयक होय. हे विधेयक म्हणजे सामान्य माणसाने आयुष्यभर पै-पै करून जमविलेल्या जमापुंजीला सरकारतर्फे लावला जाणारा सुरुंगच आहे. लोकसभेतील बहुमताने राज्यकर्त्यांच्या अंगात बेदरकार वृत्ती कशी बळावते आणि आपल्याला निवडून या सत्तासनावर बसविणा-या जनतेच्या विश्वासाची ते कशी पायमल्ली करतात याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. सार्वजनिक व काही खासगी बँकांची करोडोंची थकीत कर्जे व या कर्जापायी बँकांवर ओढवलेली स्थिती हा गेल्या एक तपाहून अधिक काळ न सुटलेला विषय आहे. पण या प्रश्नाच्या मुळापासून सोडवणुकीची ना मागील राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती होती, ना या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी तगादा लावत सत्तेवर आलेल्या विद्यमान सरकारची! या प्रश्नावर नेमका तोडगा काढून बँका आणि उद्योग या दोहोंची भक्कम उभारणी करण्याआड दोन्ही सरकारांची स्वत:ची गणिते आड येत आहेत हे यामागील उघड गुपित आहे.स्वच्छ प्रतिमा, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ भारत असं सगळंच स्वच्छ करण्याचा नारा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने तर मागील सरकारवर देखील याबाबतीत कडी करीत ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ या म्हणीप्रमाणे उद्योग समूहांनी नाहक तुंबविलेल्या कर्जापायी जनसामान्यांच्या आयुष्यभराच्या ठेवींचाच घास घेऊन त्यांचे बँक खातेच ‘स्वच्छ’ करण्याचा घाट घातला आहे. एफआरडीआय विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवींचा पैसा ठेवीदाराला विश्वासात न घेता परस्पर वापरण्याचा हक्क सरकारला मिळणार आहे. या विधेयकातील कलम ४८ व ५३ मधील तरतुदीनुसार बुडत असणारी बँक वाचविण्यासाठी ठेवीदारांसाठी ‘हेअर कट’ची तरतूद आहे. हा ‘हेअर कट’ म्हणजे ठेवीदाराच्या ठेवींनाच कात्री लावण्याचा प्रकार आहे. यानुसार बँक कोणत्याही कारणांमुळे आजारी झाल्यास किंवा अवसायनात गेल्यास तिला वाचविण्यासाठी बँकेच्या ठेवीदारांनी आपल्या स्वकमाईतून बँकेत ठेवलेल्या ठेवीतील काही रकमेवर पाणी सोडावे आणि ही रक्कम भागभांडवलामध्ये परावर्तित करावी. पण तसे करताना ज्या ठेवीदारांच्या पैशाबाबत हा निर्णय घेण्यात येईल त्यांच्या मताची दखल यामध्ये घेतली जाणार नाही किंवा तसे करण्याचे बंधन देखील घातलेले नाही. ठेवीदारांचे पैसे वापरण्याचा परस्पर निर्णय ‘एफआरडीआय’ महामंडळ घेणार आहे. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना या विधेयकाद्वारे वाचवण्याचा प्रयत्न करणा-या सरकारकडून बुडीत कर्जाची वसुली, एनपीए कमी करणे, बँकांचा भांडवल पुरवठा याविषयीचे कोणतेही भाष्य या विधेयकात करण्यात आलेले नाही. खरे तर ज्या बुडीत बँकांना वाचविण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात येत आहे त्यामध्ये बँका बुडीत जाण्यास कारणीभूत असणाºया घटकांना चाप लावून थकीत येणी लवकरात लवकर कशी वसूल करता येतील याबाबतची उपाययोजना असावयास हवी होती. तसेच उद्योगधंद्यांच्या पुनर्रचनेसाठी ज्या पायाभूत सोयीसुविधा पुरवावयास लागतात त्यासाठी द्यावयाच्या कर्जासाठी बँकांना भांडवल पुरवठा कसा करावयाचा याबाबत व्यूहरचना असावयास हवी होती. मात्र तशी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही.या बुडीत कर्जामध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांवर कराव्या लागणा-या खर्चासाठीच्या कर्जाचादेखील वाटा आहे. खरे तर पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारने उचलावयास हवी. मात्र सरकार ही जबाबदारी खासगी भांडवलदारांवर सोपवून स्वत: नामानिराळे होत आहे. तसेच या भांडवलदारांची यापोटीची बुडीत कर्जे बँकांच्या माथी मारून बँका डबघाईस आल्यावर त्यांना त्यातून वर काढण्यासाठी सामान्य ठेवीदारांच्या शिरावर हे ओझे टाकले जात आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात अशा प्रकारे करोडो ठेवींवर सरकारने परस्पर निर्णय घेऊन त्यांचा वापर करणे हा या शतकातील सर्वात मोठा पैशांचा अपहार ठरेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आधीच नानाविध कारणांनी त्रस्त झालेले जनसामान्य या एकूणच प्रकाराने धास्तावलेले असून अनेक ठेवीदारांनी तर बँकांतून ठेवी काढून घ्यावयास सुरु वात केली आहे. सामान्य ठेवीदारांबरोबरच पेन्शनरनाही आयुष्याच्या संध्याकाळी स्वत:च्या उदरनिर्वाहाबरोबरच वयोपरत्वे येणाºया दुखण्यांवर उपचारासाठी पुरेसे पैसे कसे उभे करायचे हा प्रश्न सतावत आहे. बँकेतून पैसा काढून घरात ठेवायचे तर चोरांची भीती आणि बँकेत ठेवायचे तर सरकारची भीती अशा दुहेरी कात्रीत ते सापडले आहेत.सामान्य लोकांच्या काही हजार-लाखांच्या कर्जासाठी कमालीची कर्तव्यतत्परता दाखविणारे बँक प्रशासन बड्या उद्योगपतींच्या करोडो रुपयांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी त्यांच्यामागे कर्ज घेतल्याच्या सुरुवातीपासूनच तगादा का नाही लावत? वेळीच असे केले असते तर बुडीत कर्जाचा डोंगर एवढा वाढलाच नसता. पण, ‘कळतंय पण, वळत नाही’ अशी अवस्था बँक प्रशासनाची झालेली आहे. जोपर्यंत बड्या बँक अधिकाºयांवर उत्तरदायित्व निश्चित करणारे कायदेशीर बंधनकारक नियम बनविण्यात येत नाहीत तोपर्यंत बुडीत कर्जाची समस्या कधीही संपणार नाही. पण सरकार तसे करत नाही, कारण बड्या उद्योग समूहांना कर्ज मंजूर करण्यामागे राजकारण्यांचे हित असते हे उघड सत्य आहे. आपल्या याच हितरक्षणासाठी आता स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेवर आलेल्या सरकारांकडून कधीही न घडलेला असा अक्षम्य अपराध ‘एफआरडीआय’चे विधेयक आणून विद्यमान सरकार करू पाहत आहे. सध्या हे विधेयक संसदीय समितीकडे संशोधनासाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा धोका टळलेला नसून आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे, इतकेच. ‘एफआरडीआय’च्या धसक्याने लोकांनी आपल्या ठेवी भराभर काढून घ्यावयास सुरु वात केली तर बँकांची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. बँकांमधील ठेवी ठेवीदारांनी काढून घेतल्यास बँका बुडीत जाण्यास एनपीए पेक्षा देखील हे एक मोठे कारण ठरेल.बँका, बँक कर्मचारी, सामान्य ग्राहक आणि एकूणच देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर दूरगामी विपरीत परिणाम होऊ शकणा-या या विधेयकास सर्व स्तरांतून कडाडून एकजुटीने विरोध व्हावयास पाहिजे. सरकारने अट्टाहासाने हे विधेयक संमत करण्याचा पवित्रा घेतल्यास बँक कर्मचारी संघटनांनी समाजातील सर्व स्तरावरील समविचारी संस्थांशी सल्लामसलत करून आगामी कृतीची व्यूहरचना आखावयास हवी आणि सरकारचा लोकविरोधी निर्णय हाणून पाडावयास हवा. भावी पिढीच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह लावणा-या या विधेयकाविरुद्धच्या या आंदोलनात लोकांनी सक्रीय सहभाग घेतला तरच केवळ आपले भविष्य सुरक्षित राहू शकेल व धनदांडग्यांना पाठीशी घालणा-या सरकारवर वचक राहील.(लेखक ‘इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे महासचिव आहेत.)
एफआरडीआय विधेयक हे तर हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 09, 2018 7:56 PM