- किरण अग्रवाल
नाही नाही म्हणता अकोल्यातही शिवसेनेला फुटीला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. ही फूट या पक्षाला कमजोर, तर भाजपला अधिक मजबूत करणारी ठरेल; पण फुटू पाहण्यास उत्सुक असणाऱ्यांबरोबरच त्यांना जाऊ देण्यास राजी असणारे अधिक असल्याने हे टळेल असे दिसत नाही.
राजकारणात कोणतीच स्थिती कायम टिकून राहत नाही किंवा त्याबद्दलची शाश्वती देता येत नाही हेच खरे. शिवसेनेत ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी घडविलेल्या राजकीय भूकंपापासून आतापर्यंत अकोला जिल्हा बचावला होता; पण आता माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी शिंदे गटाच्या मुंबईतील बैठकीस हजेरी लावल्याने हा गडही ढासळला. पक्ष कोणताही असो, राजकीय संबंध बिनसल्यानंतर एका म्यानेत दोन तलवारी राहू शकत नाही; त्याचाच हा प्रत्यय म्हणायचा.
शिवसेनेतील 'शिंदेशाही' पुढे आली तेव्हा त्यातून बाहेर पडलेल्या आमदार नितीन बापू देशमुख यांच्यामुळे अकोला जिल्ह्याचे नाव न फुटलेला जिल्हा म्हणून चर्चिले गेले; परंतु या संबंधीचे समाधान शिवसेनेला दीर्घकाळ मिळू शकले नाही. संघटनेतील फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थनार्थ राम मंदिरात महाआरती करणाऱ्या माजी आमदार बाजोरिया गटानेच शिंदेशाहीत दस्तक दिली. ठाकरे यांच्याशी नाराजी नाही, तर जे आमदार नितीन देशमुख माघारी फिरून ठाकरेंकडे आलेत, त्यांच्या वर्चस्ववादाला धक्का देण्याच्या भूमिकेतून अकोल्याच्या गडाचे दरवाजे किलकिले झाले आहेत हे येथे महत्त्वाचे.
विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात यापूर्वी तीनदा शिवसेनेतर्फे प्रतिनिधित्व करून यंदा पराभवास सामोरे जावे लागलेल्या बाजोरिया व शिवसेनेचे विद्यमान जिल्हाप्रमुख, आमदार नितीन देशमुख यांच्यातील वितुष्ट लपून राहिलेले नाही. किंबहुना आपल्या पराभवाला देशमुखच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत बाजोरिया यांनी पक्षसंघटनेत बदलाची मागणी लावून धरली होती; परंतु पक्षप्रमुखांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत उलट देशमुख गटालाच झुकते माप देत पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या निवडी केल्याने बाजोरिया अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. त्यांना आयताच शिंदे यांचा पर्याय लाभून गेला म्हणायचे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतही सारेच मातब्बर म्हणवतात; पण पक्ष नेतृत्व त्यात जसे बॅलेन्स साधण्याचा प्रयत्न करते तसे शिवसेनेत होऊ न शकल्यानेही अशी स्थिती आकारल्याचे यातून दिसून यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे बाजोरिया यांच्या निमित्ताने शिंदे गटाला समर्थन लाभू पाहत असले तरी बरेचसे लोक अजूनही उघडपणे व्यक्त होऊ इच्छित नाही, कारण महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आहे. एक तर अगोदरच भाजपकडे उमेदवारीसाठी गर्दी झाली आहे, यात शिंदे यांच्या मागे गेलो तर महापालिकेसाठीच्या तिकिटाचे काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. शिंदेंना पाठिंबा देणे म्हणजे भाजपच्या आश्रयाला जाणे आले. अकोल्यात अगोदरच भाजपची बस फुल्ल आहे. शिंदे गटाचे अजून स्वतंत्र अस्तित्व अगर चिन्ह नाही. मग तिकडे जाऊन आपल्या पदरी काय पडणार, असा अनेकांचा स्वाभाविक प्रश्न असल्याने तूर्त अनेकजण आहे तिथे टिकून आहेत. याचा अर्थ शिवसेनेत सर्व आलबेल आहे असाही घेता येऊ नये.
शिवसेनेच्या नावावर मोठे झालेले नंतर पक्षाच्या फारशा कामी आले नाहीत हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. देशमुख यांनी जिल्हाप्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर संघटनाबांधणीला वेग आला व या पक्षाने काँग्रेस, राष्ट्रवादीस काहीसे बाजूला सारून भाजपनंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची जागा राखण्यासाठीचे प्रयत्न चालविले आहेत. पक्ष संघटनात्मक कार्यक्रम उपक्रमात ते निदर्शनास येते. शिंदे यांच्या समर्थनार्थ एकीकडे शिवसेनेतून गळती सुरू झाली असताना याच अकोल्यातील काहीजणांनी अलीकडेच शिवसेनेत प्रवेश केला, यावरून या पक्षाबद्दल असलेली आस्था लक्षात यावी. तेव्हा या प्रतिमेला अधिक उंचवायचे तर शिवसेनेतील एकजिनसीपणा टिकून असणे गरजेचे आहे; पण दोन्ही बाजूंची वाढती अरेरावी पाहता ते आता शक्य वाटत नाही. याचा लाभ भाजपलाच झाला तर आश्चर्य वाटू नये.
सारांशात, अखेर अकोला जिल्ह्यातही शिवसेना फुटीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. यातून व्यक्तिगत कोणाला काय साध्य होईल हा भाग वेगळा; परंतु आगामी अकोला महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने ही फूट शिवसेनेला नुकसानदायी, तर भाजपला लाभदायी ठरण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये.