- प्रा. दिलीप फडकेपेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढत असलेल्या किंमती हा सध्या खऱ्या अर्थाने पेटलेला विषय आहे. निवडणुका जवळ येत असताना या विषयामुळे सत्ताधारी पक्षाची पंचाईत करण्याची एक आयती संधीच विरोधकांना मिळालेली आहे. यूपीए सत्तेवर असतांना त्यावेळेच्या विरोधातल्या भाजपानेदेखील अशीच संधी साधलेली होती आणि उद्यादेखील यापेक्षा काही वेगळे घडणार नाही. आपल्याकडच्या पेट्रोलियमच्या किंमतीचे गौडबंगाल आणि त्याचा राजकारणासाठी होणारा उपयोग याबद्दल स्वतंत्रपणे चर्चा करता येईल . पण जगातल्या विविध देशांच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये ह्या विषयावर चर्चा होते आहे. ती समजून घेतली तर अनासायास ह्या विषयाच्या जागतिक संदर्भाचा विचारही करता येईल .आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानात नव्याने सत्तेवर आलेल्या इम्रान खानच्या सरकारने सध्या काही काळ तरी पेट्रोलियमच्या दरांमध्ये कोणताही फरक करायचा नाही असा निर्णय घेतला आहे. अर्थात तिथे अजूनही सरकार पेट्रोलियमच्या किंमती नियंत्रित करत असते त्यामुळे हे शक्य होत आहे. आज पाकिस्तानमधला पेट्रोलचा दर ५१-५२ भारतीय रुपयांच्या आसपास आहे. पाकिस्तान टूडे प्रॉफिटमधल्या आपल्या स्तंभात महंम्मद फारुक यांनी गेल्या आठवड्यात एका खासगी टीव्ही चॅनेलला अर्थमंत्री असद उमर यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीचा उल्लेख केला आहे. जागतिक बाजारपेठेतील तेल दर स्थिर होत नसल्यास पाकिस्तानला अडचणी येतात हे त्यांनी त्या मुलाखतीत मान्य केले होते. तथापि इराणवर प्रतिबंध घालण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला पाक सरकार जागतिक तेल वाढीस प्रतिसाद कसा देत आहे यावर भविष्यात उद्भवणा-या समस्यांचे स्वरूप अवलंबून आहे असे ते म्हणतात. आर्थिक विश्लेषक मुबशीर जुबेरी यांच्या मते ‘‘पाक सरकारचा पेट्रोलियम उत्पादनांवरचा विक्रीकर कमी करण्याचा निर्णय कर महसूलवर प्रतिकूल परिणाम करणार आहे.
ह्या कमी कर आकारण्याच्या धोरणांचा अवलंब करण्याचा कालावधी वाढला तर त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट वाढू शकेल. यामुळे पाक जवळच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात कारण तेलांच्या किंमती नवीन उच्च पातळीवर पोहोचत असताना मागणी कमी करण्यासाठी किंमती वाढवण्याची गरज आहे.’’ पाकिस्तानच्या डॉनमधल्या लेखात उर्जातज्ज्ञ सय्यद रशीद हुसेन ह्यांनी जागतिक संदर्भात ह्या विषयाचा विचार केलेला वाचायला मिळतो . क्रूडआॅइलच्या बाजारपेठेत पुढच्या काळात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ अपेक्षित आहे असा निष्कर्ष त्यांनी काढलेला आहे. नुकतेच युनोच्या महासभेत ट्रम्प यांनी जे भाषण केले त्यात त्यांनी ओपेकच्या सदस्य देशांना थेट शब्दांमध्ये धमकावलेले आहे. अमेरिकेला स्वत:साठी उर्जा सुरक्षा मिळवण्याचा हक्क आहे असे सांगतांनाच सौदीसह ओपेक देशांना त्यांनी खडसावले होते की यापुढे ऊर्जेच्या बाबतीत इतरांना (म्हणजे मुख्यत:) अमेरिकेला अडचणीत आणणारी धोरणे खपवून घेतली जाणार नाहीत. सर्व राजनैतिक संकेत आणि शिष्टाचार धुडकावून लावत ‘‘तुम्ही आमच्या मदतीवर उभे आहात आणि जर आम्ही तुम्हाला मदत केली नाही तर दोन आठवडेसुद्धा तुमचा टिकाव लागणार नाही ’’ इतक्या वाईट शब्दात ह्या जागतिक व्यासपीठावरून बोलतांना ट्रम्प यांनी क्रूडआॅइलच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवण्याच्या ओपेकच्या धोरणांना असणारा त्यांचा विरोध स्वच्छपणे मांडला.
‘‘ तुम्ही आता कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढवणे थांबवले पाहिजे .. सतत वाढत्या किंमतींचे ओझे अंगावर घेत यापुढे तुमच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे आम्हाला जमणार नाही ’’ असे त्यांनी स्पष्टपणाने बजावले आहे. इराणकडून क्रूडआॅइल विकत घेण्यावर अमेरिकेने बंदी घातल्यानंतर क्रूडआॅइलच्या भावावर होणारे परिणाम लक्षात घेता इतर ओपेक देशांनी आपले उत्पादन वाढवावे यासाठी अमेरिकी प्रशासनाने दडपण आणायला सुरु वात केली. रशियाने ह्या धोरणांवर टीका केली असून स्वत:चे उत्पादनही वाढवले आहे. अमेरिकी दडपणाखाली ओपेकने उत्पादन वाढवले तरी इराणच्या क्रूडआॅइलच्या उत्पादनामुळे निर्माण होणारी तुट सौदीसह इतर देशांनी उत्पादन उत्पादन वाढवूनदेखील सहजपणे भरून निघणार नाही असे सांगत यापुढच्या काळात जागतिक स्तरावरच्या क्रूडआॅइलच्या बाजारात वादळी स्थिती राहणार असल्याचे भाकीत हुसेन यांनी केलेले आहे.नेपाळ हा भारताला लागून असणारा देश. नेपाळला लागणारे बहुतेक सगळी पेट्रोलियम उत्पादने भारताकडून येत असतात. तिथल्या काठमांडू पोस्ट ह्या वृत्तपत्रात राजेश खानाल यांचे वार्तापत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यात त्यांनी मदन दहल ह्या नेपाळी अर्थतज्ज्ञांच्या मताचा उल्लेख केला आहे. दहल यांच्या मते नेपाळ सरकारला आपले आर्थिक वृद्धीचे आणि चलनवाढीवर नियंत्रण आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात प्रचंड अडचणी येणार आहेत. एकाबाजूने डॉलर आणि दुस-या बाजूने क्रूडआॅइलच्या किंमतींमध्ये होत असणारी वाढ लक्षात घेता भविष्यात सर्वसामान्य ग्राहक आण खासगी क्षेत्रातले व्यावसायिक व गुंतवणूकदार यासर्वांवरच विपरीत परिणाम होणार आहे हे नक्की आहे. यामुळे होणा-या भाववाढीचा प्रतिकूल परिणाम नव्याने भांडवल निर्मितीवर होईल हे नक्की.बांगलादेश हा भारताचा आणखी एक शेजारी. युनायटेड न्युज आॅफ बांगलादेशच्या सदरूल हसन यांच्या वार्तापत्रात क्रूडआॅइलच्या किंमतींमध्ये सातत्याने होणा-या वाढीमुळे बांगलादेशला सहा ते आठ हजार कोटी टका इतके नुकसान होणार आहे असे सांगत अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या प्रतिकूल परिणामांबद्दलची माहिती त्यांनी त्या वार्तापत्रात दिली आहे. बांगलादेशचे ऊर्जामंत्री नसरूल हमीद यांच्या मते ह्या भाववाढीमुळे बांगलादेश सरकारवर सबसिडीचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या अधिकाºयांच्या मताने जागतिक बाजारात क्रूडच्या किंमती वाढत राहिल्या तर हा बोजा अधिक वाढणार आहे. म्यानमार टाईम्सच्या वृत्तानुसार एकाबाजूने तिथल्या क्यात ह्या स्थानिक चलनाची डॉलरच्या तुलनेत होणारी घसरण आणि दुस-या बाजूने तेलाच्या वाहत्या किंमती ह्यामुळे देशात चलनवाढ आणि महागाईचे अभूतपूर्व संकट उभे राहिलेले आहे.भारतीय उपखंडाबाहेर पडून इतर देशांतली स्थितीदेखील फारशी वेगळी आहे असे नाही. आॅस्ट्रेलियन फायनान्शियल रिव्ह्यू मध्ये लिहिलेल्या वार्तापत्रात पत्रकार मार्कलडलो लिहितात की ढासळणारा आॅस्ट्रेलियन डॉलर आणि जागतिक बाजारातल्या सतत वाढणाºया किंमती ह्यामुळे पुढच्या काळात तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ व्हायला कारणीभूत होऊ शकणारे वादळ निर्माण होते आहे. पुढच्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोलच्या किंमती दोन आॅस्ट्रेलियन डॉलर्सची पातळी (म्हणजे जवळपास १०५ भारतीय रु पये ) ओलांडेल. साहजिकच ह्यामुळे मोटरिस्टस आणि इतर व्यावसायिकांसाठी वाढीव खर्चाचा मोठा भार पडणार आहे. आॅस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन अँड कन्ङयुमर कमिशन ही तिथली संस्था पेट्रोलियम उत्पादनांच्या व्यवहारांचे नियमन करीत असते. ह्या पुढच्या काळात वाढत्या पेट्रोलच्या किंमतींचे संकट प्रचंड गंभीर बनणार आहे असा इशारा कमिशनने तिथल्या ग्राहकांना दिला आहे असे ह्या वार्तापत्रातून समजते आहे.न्यूझिलंड हेराल्डमध्ये लीं डान यांचे वार्तापत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यात ते म्हणतात की सरकारच्या इतर कोणत्याही विषयातल्या वादग्रस्त निर्णयापेक्षा पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतींमुळे सरकारसाठी अधिक गंभीर समस्या संकट निर्माण होते आहे. सरकारच्या इतर कोणत्याही चुकीच्या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण येत नाही. पण पेट्रोलच्या वाढणा-या किंमतीचा फटका थेट सामान्य नागरिकांना बसत असतो. यासाठी जबाबदार असणारे बहुतेक घटक शासनाच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहेत हे मान्य केले तरी आताच्या क्षणी जनतेच्या अडचणींमध्ये त्यामुळे भरच पडते आहे हेदेखील अमान्य करता येणार नाही. जागतिक स्तरावर क्रूडआॅइलच्या दरात होणारी वाढ आणि न्युझीलंडच्या डॉलरचे अमेरिकी डॉलरच्या तूलनेत घसरणारे मूल्य याचे हे परिणाम आहेत. त्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यातले व्यापारयुद्धासारख्या कारणांमुळे संकट अधिक गंभीर होते आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण निर्माण होते आहे. छोटे व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहकांना या सगळ्यांचे परिणाम सहन करावे लागत आहेत. १९७० नंतर आजवर कधीही तेलामुळे इतके गंभीर संकट समोर उभे राहिले नव्हते .गार्डियनच्या वृत्तानुसार थेरेसा मे ह्यांनी नुकताच पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या करात सध्या कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही असा धोरण विषयक निर्णय घेतला आहे. करात वाढ न करण्याचे धोरण अवलंबण्याचे हे सलग नववे वर्ष आहे. सलग नऊ वर्षे पेट्रोल व डिझेलवरच्या करांचे दर गोठवले गेलेले आहेत आणि याचा परिणाम म्हणून इंग्लंडच्या तिजोरीवर दरसाल नऊ बिलियन पौंडचा अतिरिक्त भार पडतो आहे असे तिथल्या इन्स्टिट्यूट आॅफ फिस्कल स्टडीजच्या तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. एक्सपान्शन ह्या स्पॅनिश वेबपित्रकेच्या इकॉनॉमिया ह्या विभागात पाब्लो सेरेसाल यांचा लेख प्रकाशित झालेला आहे. तेलाची किंमत १०० डॉलर्स इतकी होईल का ? असे ह्या लेखाचे शीर्षकच पुरेसे बोलके आहे. गेल्या वर्षभरात क्रूडआॅइलच्या किंमती जवळपास दुपटीने वाढल्या आहेत आणि गेल्या चार वर्षांमधल्या उच्चांकी किंमतींवर त्या आज पोहोचल्या आहेत, त्या काही काळाने कमी होतील अशी अपेक्षा होती मात्र तसे होत नाही आहे हे सांगतांनाच सेरेसाल यांनी ह्या परिस्थितीच्या कारणांचा आढावा घेतला आहे. ४ नोव्हेंबरपासून इराणकडून तेलाची खरेदी करण्यावर अमेरिकेने आणलेली बंदी आणि त्यामुळे आत्तापासूनच इराणच्या तेलाच्या खरेदीमध्ये विविध देशांनी केलेली कपात ह्या कारणा बरोबरच व्हेनेझुएला आणि अंगोला यांच्या अंतर्गतसमस्यांमुळे तिथल्या क्रूड उत्पादनावर झालेला प्रतिकूल परिणाम ह्यासारख्या घटकांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतलेला आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर क्रूडआॅइलच्या उत्पादनात होणारी घट भरून काढण्याची ओपेकमधल्या बहुतेक देशांची राष्ट्रांची क्षमता मर्यादित आहे.
त्यातल्या त्यात ओपेकमधला सौदी आणि ओपेक बाहेरचा रशिया हे दोन देश ह्या तुटीची काही मर्यादित प्रमाणात भरपाई करू शकतात. मध्यंतरीच्या काळात तेलाच्या किंमती एकदम उतरल्या होत्या त्यामुळे क्रूडआॅइलच्या उत्पादनातल्या नफ्याची शक्यता एकदम कमी झाली होती. त्यामुळे ह्या क्षेत्रातली भांडवल गुंतवणूक फायदेशीर राहिली नाही आणि त्यामुळे नव्या तेलक्षेत्राचा शोध घेण्याचे किंवा असलेल्या क्षेत्रामध्ये दर्जासुधार करण्याच्या संदर्भात आवश्यक त्या वेगाने काम होऊ शकलेले नाही. ह्या गोष्टी जोपर्यंत होणार नाहीत तोपर्यंत ह्या क्षेत्रात नव्याने फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. जागतिक स्तरावरची मंदीची स्थिती आणि अमेरिका-चीन यांच्यातला व्यापारसंघर्ष ह्यामुळे परिस्थती अधिक गुंतागुंतीची होते आहे हे सेरेसाल यांनी सविस्तरपणे मांडलेले आहे. सौदी, रशिया,अमेरिका आणि इराण ह्यादेशांची ह्या विषयातली भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहणार आहे हा त्यांचा निष्कर्ष आहे आणि तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.आॅईलप्राईस डॉटकॉम ह्या वेबसाईटवर स्वेतनान पारास्कोवा ह्या तज्ज्ञांचा लेख वाचायला मिळतो. तेलाच्या किंमतीमध्ये पुढे काय होणार आहे याचा वेध त्यांनी त्या लेखात घेतला आहे. अनिश्चितता हा आजच्या घडीला क्रूडआॅइलच्या बाजारपेठेतला परवलीचा शब्द बनलेला आहे असे सांगत त्यांनी मागणी आणि पुरवठा अशा दोन्हीही बाजूंचा परामर्श घेतलेला आहे. तेलाच्या सतत वाढत्या किंमतींमुळे मागणीमध्ये घट होण्याची शक्यता आणि त्याचप्रमाणे नव्याने विकिसत होत असलेल्या बाजारपेठांच्या स्थानिक चलनांचे घटणारे मूल्य यामुळे तेलाच्या वाढणाऱ्या किंमती यामुळे तेलाच्या मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यातच पुरवठ्याच्या बाजूच्या समस्यादेखील ह्या अनिश्चिततेत भर घालत आहेत. इराणच्या तेलावर अमेरिकेने घातलेल्या प्रस्तावित बंदीमुळे तेल उत्पादनात जी घट होईल त्यातली नेमकी किती घट ओपेकचे इतर देश आणि रशियासारखे इतर तेल उत्पादक देशांना भरून काढता येईल हे नक्की सांगता येण्यासारखे नाही.
ह्या सगळ्यामुळे तेलाच्या बाजारात सध्या अस्थिरतेचे वातावरण पहायला मिळते आणि त्यामुळेच नजिकच्या काळात तेलाच्या किंमतींमध्ये कसेकसे बदल होतील ह्याचा ह्याचा अंदाज करणे अवघड आहे असे त्यांनी सांगितले आहे. क्रूडआॅइलच्या बाजारपेठेत सध्या निर्माण झालेल्या वादळी परिस्थितीमुळे अचानक चीन आणि रशिया या एकमेकांशी फारसा सलोखा नसणा-या देशांमध्ये तेलपुरवठा करण्याबद्दल जे सामंजस्य आणि सहकार्य पहायला मिळते आहे त्याचा उर्जातज्ज्ञ वानंद मेलिक्सेतिअन यांनी घेतलेला आढावा आॅईल प्राईस ह्या वेबसाईटवर वाचायला मिळतो आहे. यासंदर्भात तेहरान टाईम्सने चीन आणि भारत या इराणकडून सर्वात जास्त तेल खरेदी करणा- देशांनी अमेरिकेच्या बंदीकडे दुर्लक्ष करीत आपली इराणकडून होणारी तेल खरेदी नोव्हेंबरनंतर देखील चालू ठेवण्याच्या व्यक्त केलेल्या इराद्याला आणि त्या संदर्भात भारताने अमेरिकेच्या इशा-कडे कानाडोळा करीत इराणकडून तेल आणि रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करण्याचे ठरवल्याच्या वृत्ताला विशेष प्रसिद्धी दिली आहे हे लक्षणीय आहे.
(लेखक अ. भा. ग्राहक पंचायत, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत)