निवडणुकीच्या खिंडीत गणपती पावतो

गणेशोत्सव आणि राजकारण यांचे नाते घरातील गणपती सार्वजनिक झाला, तेव्हापासून घट्टच आहे. माजी निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी निवडणूक सुधारणा केल्यामुळे राजकारणातील कार्यकर्त्यांचे महत्त्व वाढले. असे एकगठ्ठा कार्यकर्ते गणेशोत्सव मंडळांकडे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे आमदार, नगरसेवक वेगवेगळ्या पद्धतीने मंडळांवर खैरात करतात. जुन्या इमारती, चाळी, झोपडपट्ट्यांमधील लोकांना पुनर्विकासाकरिता राजी करण्याकरिता व आपल्या हितसंबंधातील बिल्डरमार्फत ही कामे मिळवण्याकरिताही हा उत्सव हीच पर्वणी असते.
घरोघरी पुजला जाणारा गणपती मखरातून उचलून वाड्यांच्या अंगणात आणून बसवण्यामागे लोकमान्य टिळक यांचा राजकीय हेतू होता. त्यामुळे गणेशोत्सव आणि राजकारण यांचा घट्ट संबंध आहे. प्लेगच्या साथीनंतर गणेशोत्सवातच चाफेकर यांना रॅण्डच्या वधाची प्रेरणा लोकमान्यांनी दिली आणि रॅण्डचा वध झाल्यावर ‘पुण्याच्या गणेशखिंडीत गणपती पावला,’ असा सूचक निरोप मिळण्याची वाट पाहत टिळक पहाटेपर्यंत जागे होते, असे दाखले इतिहासात आढळतात. त्या वेळी ब्रिटिशांची जुलमी राजवट उलथून टाकणे, हा या उत्सवामागील हेतू होता.
साधारणपणे १९९० साल उजाडेपर्यंत काही मोजकेच सार्वजनिक गणेशोत्सव लोकप्रिय होते. लालबागच्या गणेशगल्लीचा राजा, माटुंग्याचा वरदाभाईचा गणपती, चेंबूर टिळकनगरचा राजनचा गणपती... अशी वानगीदाखल काही नावे नमूद करता येतील. उंच मूर्ती, प्रकाशयोजना अथवा भव्यदिव्य सेट ही या गणपती मंडळांची वैशिष्ट्ये होती. टी.एन. शेषन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त झाले आणि देशाला या पदाची सर्वप्रथम जाणीव झाली. त्यांनी जाहीर, गोंगाटी निवडणूक प्रचारावर निर्बंध आणले. शेषन यांचा हेतू शुद्ध होता. मात्र, कुठलाही नियम आपल्या सोयीनुसार वाकवण्यात वाकबगार असलेल्या राजकीय नेत्यांना गणेशोत्सव महत्त्वाचा वाटू लागला. गणेशोत्सव मंडळांचे कार्यकर्ते हे भावी राजकीय नेते असतात. त्यामुळे प्रस्थापित आमदार, नगरसेवक यांना निवडणूक प्रचाराकरिता लागणारे कार्यकर्त्यांचे जाळे हे गणेशोत्सव मंडळांकडून प्राप्त होते. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांची फौज असलेल्या लोकप्रिय गणेशोत्सव मंडळांना घसघशीत देणग्या देऊन कमानी, जाहिराती करणे, मूर्तीकरिता पैसे देणे, कार्यकर्त्यांना एकसमान
कुर्ते-पायजमे देणे, स्पर्धांकरिता पारितोषिके प्रायोजित करणे आदी अनेक गोष्टी लोकप्रतिनिधींना कराव्या लागतात. याकरिता मतदारसंघातील व्यापारी, हॉटेल, बारमालक, छोटे-मोठे उद्योजक, बिल्डर यांच्याकडून लोकप्रतिनिधी पैसे गोळा करतात. दहीहंडी किंवा गुढीपाडव्याच्या शोभायात्रेसारखे उत्सव एका दिवसात संपतात. मात्र, गणेशोत्सव हा १० दिवस साजरा होत असल्याने आणि प्रत्येक घरातील अबालवृद्ध (यामध्ये महिलाही आल्या) या उत्सवाशी जोडलेले असतात. त्यामुळे गणेशोत्सव हे आपल्या मतपेटीशी संपर्क साधण्याचे माध्यम असते. आमदार, नगरसेवक यांना गणेशोत्सवात घरगुती गणेशोत्सवांना भेटी देणे अनिवार्य असते. बऱ्याचदा आपण म्हणतो की, निवडणुकीत पैशांचे वाटप केले जाते. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्यावर आयोगाचे लक्ष सर्वांवर असते. गणेशोत्सवात आपल्याला हमखास मते देणाºया सोसायट्या, चाळी, झोपड्यांमध्ये जाऊन गणपतीसमोर घरातील प्रत्येक माणशी दोन ते अडीच हजार रुपयांप्रमाणे आठ-दहा हजार रुपये ठेवले, तर ती वरकरणी दक्षिणा दिसत असली, तरी मतांच्या बेगमीकरिता दिलेला पहिला हप्ता असू शकतो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर प्रतिस्पर्धी उमेदवार किती रुपयांची बोली लावत आहे, हे समजल्यावर उर्वरित रक्कम प्रचारफेरीत ओवाळणी म्हणून टाकली जाऊ शकते किंवा घरपोच केली जाऊ शकते.
सार्वजनिक उत्सवांचे आयोजन होणाºया चाळी, जुन्या इमारती, झोपडपट्ट्या यांच्या पुनर्विकासाचे मोठे आव्हान मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत आहे. बहुतांश लोकप्रतिनिधींचे ठरावीक बिल्डरांसोबत हितसंबंध आहेत. त्यामुळे विशिष्ट विभागात विशिष्ट बिल्डरांचीच कामे सुरू असलेली दिसतात. गणेशोत्सव मंडळांना खूश करण्याकरिता हे बिल्डर पैसा पुरवतात. मंडळ खिशात घातले गेले की, पुनर्विकासाकरिता तोच आमदार, नगरसेवक पुढाकार घेऊन त्या बिल्डरचे घोडे दामटतो. अनेक ठिकाणी पुनर्विकासावरून आमदार विरुद्ध नगरसेवक यांचे संघर्ष सुरू असण्याचे एक कारण गणेशोत्सव मंडळांवर दोघांनीही पैशांची खैरात केली, हेही असते. तात्पर्य हेच की, निवडणुकीच्या खिंडीत प्रतिस्पर्धी चीतपट होऊन गणपती पावायचा असेल, तर त्याची आराधना गणेशोत्सवातच करायला हवी.