- सुकृत करंदीकर
कोणासोबत खांबासारखं उभं राहून फोटो काढण्याची सवय नाही. माध्यम क्षेत्रात असल्यानं संधी पुष्कळदा सहज मिळते. चित्रपट तारे-तारका, कधी खेळाडू, कधी राजकारणी तर कधी आणखी कोणी. अगदी लंडनला लॉर्डसवर अवचितपणे सचिन समोर आला होता, तेव्हाही त्याच्यासोबत फोटो काढण्याचं सुचलं नाही. (पण पुढं कालांतरानं तीच चूक ब्रायन लाराच्या बाबतीत मात्र मी घडू दिली नव्हती.) परवा रात्री गणपतराव देशमुख गेल्याचं समजलं तेव्हा आपली ही सवय बदलायला हवी असं प्रकर्षानं वाटून गेलं. पत्रकार म्हणून गेल्या वीस वर्षात इतक्यांदा त्यांना भेटलो, बोललो पण त्यांच्यासोबतचा एकही फोटो मजजवळ आता नाही. खंत टोचते आहे. राजकारणात अतिदुर्मिळ असणारी अशी माणसं पुन्हा दिसतील याची खात्री जवळपास नाहीच. ही नकारात्मकता नव्हे. वास्तवाचं भान म्हणावं.
मुंबईच्या विधीमंडळात पहिल्यांदा भेटलो गणपतराव देशमुख साहेबांना. नाव-गाव सांगितल्यावर त्यांनी एकदम माझ्याकडं पाहिलं. सोलापूर जिल्ह्यात "पंढरपुर पान्याचं, सांगोलं सोन्याचं आन् मंगुडं दान्याचं," अशी पूर्वापार चालत आलेली म्हण आहे. ही तिन्ही गावं एकमेकांपासून वीस-तीस किलोमीटरच्या अंतरावर त्रिकोणात वसलेली. विठोबाच्या गावाला चंद्रभागेचा वळसा, त्यामुळं त्या दुष्काळी भागातलं पंढरपूर गाव मुबलक 'पाण्याचं'. सांगोल्याला सोन्याचे कारागीर-व्यापार परंपरेनं चालत आल्यानं ते गाव 'सोन्याचं'. तर मंगुडं म्हणजेच मंगळवेढे हे गावरान ज्वारीचं कोठार म्हणून ते 'दान्याचं'. गणपतराव सांगोल्याचे आणि मी मंगळवेढ्याचा. साहजिकच मुंबईत ओळख करुन घेतली असली तरी अंतर एकदम कमी झालं. माझं आडनाव 'करंदीकर' म्हटल्यावर तर उरलंसुरलं अंतरही संपलं. कारण माझे आजोबा भाऊसाहेब उर्फ रामचंद्र करंदीकर हे पन्नास-साठच्या दशकात आमच्या पंचक्रोशीतले गाजलेले वकील होते. पंढरपुर-सोलापुरच्या कोर्टात त्यांचं नियमित येणंजाणं होतं. आजोबांना तेव्हा ज्युनिअर असलेल्या गणपतरावांनी पंढरपुरातच आजोबांना पाहिलेलं. त्यांच्या व्यक्तिमत्वामुळं आणि वकिलीतल्या कसबामुळं त्यांची चांगली छाप गणपतरावांच्या मनात लख्ख ताजी होती. आजोबांची याद त्यांनीच काढली आणि आमचा परिचय घट्ट झाला. पुढं कामाच्या निमित्तानं विधिमंडळात त्यांना अनेकदा ऐकत आलो. भेटीगाठी होत राहिल्या.
शिडशिडीत अंगकाठी, मागे वळवलेले डोईवरचे केस, माणदेशी उन्हात रापलेला सावळा वर्ण, चेहरा गंभीर, अंगात शक्यतो पांढरी तुमान आणि पूर्ण बाह्यांचा पांढरा शर्ट आणि कधी त्यावर चढवलेला फिकट रंगाचा कोट, मध्यम उंची असा हा ऐवज. कागदपत्रांनी भरलेली ब्रिफकेस हातात घेऊन मुंबईच्या गर्दीत वाट काढत झपाझप चालणारे गणपतराव अनेकांनी पाहिले असणार. क्वचित कधी मोजक्या कार्यकर्त्यांची सोबत. बाकी गाडी नाही, घोडा नाही. कोणी नवख्या आमदाराची किंवा कोण्या राजकीय कार्यकर्त्याची अलिशान गाडी धूळ उडवत जात असताना पायपीट करणारे गणपतराव नजरेत भरायचे. ‘आबा! बसा गाडीत. सोडतो,’ असं कोणी म्हणालं तरी ते गाडीत बसायचे नाहीत. त्या गाडीतल्या ‘एसी’ची थंडगार हवा संवेदना गोठवून टाकेल किंवा मऊ आसन सुखासीनतेची चटक लावेल अशी धास्ती कदाचित त्यांना वाटत असावी. म्हणून मग ते म्हणायचे, “बाबा...आज तू गाडीत बसवशील. उद्या काय करू?,” आणि पुढं चालू लागत.
महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात तब्बल पाच दशके हा माणूस होता. १९६२, ६७, ७२, ७८, ८०, ८५, ९०, ९९, २००४, २००९ आणि २०१४ अशा अकरा विधानसभा निवडणूका जिंकणारा आमदार गणपतराव देशमुख यांच्यापूर्वी महाराष्ट्रानं कधी पाहिला नाही. पुन्हा कधी दिसेल याची खात्री नाही. 1777 मध्ये ते विरोधी पक्षनेते होते. दोनदा मंत्रीही झाले. या प्रदीर्घ संसदीय कारकीर्दीत विधिमंडळात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी स्वतः बोललेले शब्द मागे घेण्याचा किंवा 'मला तसं म्हणायचं नव्हतं,' 'मी हे बोललोच नाही,' असला भोंगळपणा गणपतरावांच्या वाट्याला एकोणसाठ वर्षात कधी आला नाही. ‘मनी-मसल-पॉवर’ याचा आधार न घेता ही गोष्ट केवळ अविश्वसननीय हे वेगळं सांगायला नको. त्यांच्या शेतकरी कामगार पक्षाचा उल्लेख मुद्दाम टाळतो. कारण ते केवळ या पक्षाचे होते म्हणून विक्रमी अकरावेळा निवडून गेले नाहीत. सर्वपक्षीय नेते त्यांना विधानसभेतील ‘भीष्म पितामह’ म्हणत. पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर गणपतराव ५३ वर्षे विधानसभेत होते. यातली तब्बल ५० वर्षे ते विरोधी बाकांवरच होते. हाही देशातला एक अनोखा विक्रमच असणार. त्याहून अधिक आश्चर्य करावं ते मतदारांचं.
शेतमालाला भाव, फळबाग लागवड, शेतमाल प्रक्रिया, पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी या पाचच मुद्यांवर त्यांनी आयुष्य खर्च केलं. पण १९६२ मध्ये ज्या विषयावर ते बोलत होते त्याच विषयावर २०१९ पर्यंत ते बोलत राहिले. हे त्यांचे राजकीय अपयश नव्हे काय? आपला प्रतिनिधी सत्तेची पालखी कधी वाहत नाही. सतत रस्त्यावरची लढाई लढत राहतो. सत्तेची फळं मतदारसंघात फार आणू शकत नाही. राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून कोणाला अंकित करत नाही, लाभार्थी वाढवत नाही, कंत्राटदार-ठेकेदारांची फौज पाठीशी उभी करू शकत नाही.
तरी मग लोकांनी त्यांना अकरावेळा निवडून का दिलं असावं? याचं उत्तर एकाच वाक्यात देता येऊ शकतं. प्रामाणिकता आणि बांधिलकीच्या बळावर कमावलेला लोकांचा विश्वास. गणपतराव सत्तेसाठी कधी लाचार होणार नाहीत, घराणेशाही लादणार नाहीत, पुढच्या पिढ्यांसाठी ‘इस्टेट’ कमवून ठेवणार नाहीत या त्यांच्याबद्दलच्या विश्वासाला कधीच तडा गेला नाही. त्यात पुन्हा कमालीची ऋजूता. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय कोणालाही, केव्हाही सहज उपलब्ध होणारे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांचा मालक नव्हे तर त्यांचा सच्चा साथीदार असल्याचे ते मानत.
म्हणून तर वयाच्या चौतिसाव्या वर्षी पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर सांगोल्याच्या जनतेनं दोन अपवाद वगळता सातत्यानं त्यांना विधिमंडळात पाठवण्याचं काम चालू ठेवलं ते थेट नव्वदीच्या उंबरठ्यावर असतानाही २०१४ पर्यंत. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांची कारकीर्द त्यांनी विधिमंडळात बसून अनुभवली. गणपतराव यांच्याइतकी दीर्घ संसदीय कारकीर्द असलेला दुसरा आमदार राज्याच्या इतिहासात नाही. १९९५ ते ९९ या काळातले मनोहर जोशी, नारायण राणे आणि २०१९ नंतरचे उद्धव ठाकरे या तीनच मुख्यमंत्र्यांना गणपतराव देशमुखांचा सामना करावा लागला नाही. केवळ या ज्येष्ठत्वामुळे नव्हे तर कर्तृत्त्व आणि तत्वनिष्ठेच्या जोरावर त्यांनी विधिमंडळाचा आदर कमावला. इतका की कितीही गोंधळात गणपतराव ऊर्फ आबासाहेब बोलण्यास उभे राहिले की विधिमंडळात शांतता पसरायची. टिवल्याबावल्या करणारे आमदार गप्प व्हायचे. विधानसभेचे अध्यक्षही सावरून बसत.
नागपुरात अधिवेशनात एकदा दुपारच्या जेवणाची सुट्टी झाली. तेव्हा ते निवातंपणे मासे खात बसले होते. मी त्यांच्या पुढं गेलो तेव्हा काट्यांचा बऱ्यापैकी ढीग त्यांच्यासमोर होता. जेवण संपत आल्याची ती खूण लक्षात घेऊन मी त्यांना विचारलं होतं - तुम्ही पहिल्यांदा आमदार झालात तेव्हा जे प्रश्न मांडत होतात, तेच सगळं आज चाळीस-पन्नास वर्षांनीही बोलत आहात. हे तुमचं अपयश की सरकारचं? यावर शांतपणे ते म्हणाले होते, “प्रश्न बदलले नाहीत हे मान्य करावे लागेल. मुंबईमुळं महाराष्ट्र समृद्ध भासत असला तरी ते संपूर्ण महाराष्ट्राचं चित्र नव्हे. राज्यकर्त्यांना समस्या सोडवण्यात फारसं यश आलेलं नाही. सहकारानं चांगले दिवस दाखवले खरे पण तेही टिकलं नाही. सत्तरच्या दशकापर्यंतच्या सहकारातल्या पिढीला स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा होता. त्यामुळं सत्तेचा उपयोग देशासाठी करण्याची भावना त्यांच्यात होती. नंतर घराणेशाही, भ्रष्टाचारानं सहकार मोडून टाकला. पूर्वी सभागृहात मिळालेली आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत तर संबंधित मंत्र्याला लाज वाटायची. आता केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी मंत्री बोलतात. विधिमंडळातल्या घोषणांचं पुढं काय होतं हे समजत नाही. यशवंतराव चव्हाणांसारखे जबाबदार मुख्यमंत्री जास्तीत जास्त वेळ सभागृहात थांबून मंत्र्यांवर लक्ष ठेवायचे. मंत्र्यांकडून चूक झाली, चुकारपणा झाला तर स्वतः उत्तर द्यायचे. आता अभ्यास करून सभागृहात बोलण्यापेक्षा गोंधळ घालूनच जास्त प्रसिद्धी मिळते.”
खरं होतं त्यांचं.
त्यांनी मात्र संसदीय परंपरा, शिस्त कधी मोडली नाही. स्वतःची जागा सोडून कधीही ‘वेल’मध्ये उतरले नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांपुढे जाऊन कागद फाडले नाहीत. राजदंड कधी पळवला नाही. दुसरं कोणी बोलत असेल तर उभं राहून गोंधळ घातला नाही. ग्रामीण अर्थकारण, समाजकारणाशी असणारी बांधिलकी जपत ते संयमाने पण निर्धाराने एकाकीपणानं लढत राहिले. सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी ‘आबासाहेब’ म्हणून तोंडदेखला मानसन्मान बक्कळ दिला. पण त्यांनी पोटतिडकीनं मांडलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक त्याच तडफेनं कधी केली नाही. त्यामुळे गणपतराव निराश झाले नाहीत. सत्तेसाठी विचलित झाले नाहीत. “अभिभाषणामध्ये माननीय राज्यपालांनी जी दिशा देणे आवश्यक होते ती दिलेली नाही. ही जी त्रुटी राहून गेली आहे ते माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून भरून निघेल, अशी आम्हाला अपेक्षा वाटते,” अशी मते शांत पण ठामपणे व्यक्त करण्यापासून ते कधी मागे हटले नाहीत.
गणपतरावांनी सांगोला मतदारसंघाचे कुंपण का सोडले नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांची विचारधारा आसपासच्या तालुक्यांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये ते का रुजवू शकले नाहीत? सांगोल्याचा गड भक्कम राहण्यासाठी त्यांनी सहमतीचं राजकारण केलं म्हणून? दीर्घकाळ कॉंग्रेस आणि पुढे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या बाजूला झुकत असल्यानं गणपतराव सहज जिंकून येतात हा आरोप त्यांना कधी खोडता आला नाही. सांगोला मतदारसंघातलं विशिष्ट जातीय गणित त्यांच्या यशाचा पाया असल्याचीही टीका दबकेपणानं होत राहिलीच. सांगोल्यात सलग पाच दशकांच्या सक्रिय राजकारणात त्यांना नमवणारा कोणी विरोधक त्यांनी उभा राहू दिला नाही याचा अर्थ ते कसलेले राजकारणी होतेच; पण याच दीर्घ काळात त्यांना स्वतःचा राजकीय उत्तराधिकारी, सक्षम वैचारीक वारसदारही निर्माण करता आला नाही हेही सत्य उरतेच. म्हणून तर त्यांनी स्वत: माघार घेताच सन 2019 च्या पहिल्याच निवडणुकीत त्यांनी दीर्घकाळ अनिभिषिक्त सत्ता गाजवलेला मतदारसंघ विरोधी विचारांच्या पक्षाने सहज काबीज केला. दोष देण्याचा हा मुद्दा नाही. पण हेही नोंदवायला हवे.
देश स्वतंत्र झाला त्याला आता लवकरच ७५ वर्षे पूर्ण होतील. यातल्या पाच दशकांहून अधिक काळ, दरवर्षी आणि दर अधिवेशनात गणपतराव विधानसभेत पोटतिडकीनं सांगत राहिले - “एवढ्या वर्षात आपण सिंचन क्षमता वाढवू शकलो नाही. कृष्णा, गोदावरी खोऱ्यातलं पाणी तसंच वाहून जातं आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरचा मुबलक पाऊस आपण साठवू शकत नाही. शक्य असूनही राज्याची सिंचन क्षमता साठ टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकलो नाही. त्यामुळं शेतीची दुरवस्था झालीय. ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त होतोय. शहरं बकाल होताहेत. अध्यक्ष महाराज याकडे आपण कधी लक्ष देणार आहोत की नाही?”
राज्यातले जवळपास ८७ तालुके दुष्काळी आहेत. त्यातले पन्नास तर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे या आणि नजिकच्या नगर, उस्मानाबाद अशा पाच-सहा जिल्ह्यांतच आहेत. या संदर्भात त्यांनी आयुष्यात किमान पाचशे तरी भाषणे वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर केली आहेत. वयाच्या चौऱ्याण्णवाव्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. एका अर्थानं स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र राज्याचा १९६० पासूनचा दुष्काळाचा चालता बोलता इतिहास, वर्तमानातला जागल्या आणि भविष्याचा दिशादर्शक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. त्यांच्या वयाची, त्यांच्याइतकी समज असणारी आणि मुख्य म्हणजे प्रामाणिक अशी जाणती माणसं एका हाताच्या बोटांनी मोजावीत इतकीच उरली आहेत. ही पिकली पानंही कधी ना कधी गळून जातील. हरपतील. पण या सगळ्यांनी आयुष्यभर व्यक्त केलेलं आर्त कोणी राज्यकर्ते गांभीर्याने ध्यानात घेतील का?