शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
2
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
3
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
5
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
6
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
7
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
8
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
9
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
10
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
11
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
12
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
13
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
14
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
15
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
16
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
17
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
18
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
20
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात

जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागावर गंडांतर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2017 12:28 AM

राज्य शासनाने एक आदेश काढून जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागच संपविण्याचा चंग बांधला आहे. महाराष्ट्रातील शेतीच्या विकासाला दिशा देण्याच्या राज्य सरकारच्या यंत्रणेला काही धोरणच राहिलेले नाही. भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तरी शेतीचे प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे मांडण्यात आले.

- वसंत भोसले महाराष्ट्रातील शेतीच्या विकासाला दिशा देण्याच्या राज्य सरकारच्या यंत्रणेला काही धोरणच राहिलेले नाही. भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तरी शेतीचे प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे मांडण्यात आले. त्यावर एकही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. कर्जमाफीचा घोळ आपण अनुभवत आहोत. दरवर्षी शेतीसाठी पीककर्जासह विविध प्रकारची कर्जे शेतकरी घेत असतात. कर्जमाफीची घोषणा करून सहा महिने उलटले. खरीप हंगाम संपला आणि रबी हंगामातील पेरण्याही पूर्ण झाल्या. या दोन हंगामातील पीकपाणीच शेतीचे आर्थिक कॅलेंडर असते.एक हंगाम संपला आणि दुसºयाची सुरुवातही झाली. तरीदेखील कर्जमाफीचा निर्णय शेतकºयांच्या पदरात काही दान टाकत नाही. त्यांची कर्जवारी काही दीर्घ मुदतीची नाही. दरवर्षी घेत आलेली कर्जे थकीत झाली आहेत. त्याचा निर्णय झटकन घेतला नाही आणि घेतल्यानंतर पटकन अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणाºया वित्तीय संस्थांची यंत्रणा विस्कळीत झाली. त्यांची कर्जवसुली रोडावली आणि कर्जमाफ केलेली रक्कमही बँकेत जमा होत नाही. हा सारा घोळ कमी म्हणून की काय, राज्य शासनाने आणखी एक आदेश काढून जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागच संपविण्याचा चंग बांधला आहे, असे वाटते. जिल्हा परिषदा सक्षम करण्यासाठी संपूर्ण कृषी विभागच जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याची शिफारस पंचायत राज समितीने अनेक वर्षांपूर्वी केली होती. ती तत्त्वत: मान्य केली असली तरी प्रत्यक्षात व्यवहार मात्र उलटा होत आहे.जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गळीत धान्य, तृणधान्य, मका विकास, ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकीकरण, कापूस विकास, कडधान्ये विकास, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, आदी योजना टप्प्याटप्प्याने कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यात भर घालणारा आणखीन एक अध्यादेश नुकताच काढून जिल्हा परिषदांकडील गुण नियंत्रण विभागही कृषी खात्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाकडे काही कामच शिल्लक राहात नाही. जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण विकास खात्याशी निगडित आहेत. शेती हा व्यवसाय ग्रामीण आहे. या तिन्ही स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी काम करतात. ते सर्व शेतकरी वर्गातून येतात. त्यांना शेतीच्या समस्या माहीत असतात. त्यांच्याकडे कृषी विभागाची जबाबदारी द्यायला हवी.ग्रामविकासासंबंधी सर्वच खाती जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून काम करू द्यायला हरकत नसावी. मात्र, राज्य शासनातील मंत्र्यांसह वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकारीवर्गाला आपले वर्चस्व राहावे असे वाटते. त्यांना अधिकार सोडायचे नाहीत. ते अधिकार कुणाकडे ठेवायचे, द्यायचे याचा निर्णय होत नाही. म्हणून ही ओढाताण चालू आहे. एकाचवेळी शेतीविषयी दोन-दोन विभागाकडे काम कसे चालणार? त्यांच्यात समन्वय तरी कसा राहणार? प्रशासकीय अधिकार आणि नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. यासाठीच शेती विकासाचे काय करायचे याचा वर्ग अभ्यासू व्यक्तींकडे लावून घ्यावेत आणि मगच सरकारने निर्णय घ्यावेत. सर्व काही अधिका-यांवर सोडू नये.

bhosalevasant@gmail.com

टॅग्स :FarmerशेतकरीagricultureशेतीGovernmentसरकारMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार