गोवा पुन्हा राजकीय अस्थिरतेकडे!

पर्रीकरांची विजिगीषु वृत्ती त्यांना या लढ्यात यश देईल आणि ते त्यातून लवकरच बाहेर पडतील अशी आम्हाला खात्री आहे. पण सध्या त्यांच्या आजाराचे नेमके कारण आणि स्वरूप गुलदस्त्यात आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राज्य काही दिवस राजकीय अस्थिरता अनुभवत आहे. पर्रीकर आजारी पडणे, राजकीय यश आणि कीर्तीच्या शिखरावर असताना त्यांना असाध्य रोगाने गाठणे हा दैवदुर्विलास होय. त्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या या लढ्यात आम्ही नेहमीच सोबत आहोत. पर्रीकरांची विजिगीषु वृत्ती त्यांना या लढ्यात यश देईल आणि ते त्यातून लवकरच बाहेर पडतील अशी आम्हाला खात्री आहे. पण सध्या त्यांच्या आजाराचे नेमके कारण आणि स्वरूप गुलदस्त्यात आहे.

एखादी प्रमुख राजकीय व्यक्ती आजारी पडते, राज्य कारभारापासून दूर राहाते तेव्हा राजकीय निर्णय होत नाहीत; राजकीय अस्थिरता मात्र माजते. त्यांनी एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यासाठी निवड करायला हवी होती. आपली खाती इतरांकडे सोपविण्याचा पर्यायही त्यांनी निवडायला हवा होता. त्यातून राज्यकारभार थोडा सुलभ झाला असता. सध्या पर्रीकरांचा आजार बळावला असून त्यांची प्रकृती आणखीनच खालावली आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत ते राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने राजकीय हालचालींना ऊत येईल. ऊत अशासाठी की भाजपची विधानसभेतील सदस्यसंख्या केवळ १३ आहे. विरोधी काँग्रेसकडे त्याहून अधिक सदस्य आहेत.

विधानसभा विसर्जनाचा प्रयत्न होत असल्यास आपल्याला सत्ता स्थापनेची संधी द्यावी, अशी मागणी अलीकडेच काँग्रेस पक्षाने राज्यपालांना भेटून केली आहे. अपुरी सदस्यसंख्या आणि निसरडे बहुमत असूनही केंद्रातील भाजप सरकारच्या धाकामुळे हे सरकार टिकले आहे. अन्यथा ते कधीच कोसळले असते. ज्या अनेक शक्यतांचा सध्या विचार होतोय त्यात मगोप भाजपात विलीन करणे, काँग्रेसमधील एक गट फोडून भाजपात आणणे, ज्यादा उपमुख्यमंत्री पदे निर्माण करून काही असंतुष्टांना शांत करणे या प्रबळ आहेत. हे पर्याय चर्चेत असले तरी ते राजकीय अस्थिरतेला आमंत्रणच देणारे आहेत. 

भाजपने नेता आयात केला तर केंद्रात सत्तास्थानी असलेला पक्ष राज्यात एक पर्यायी नेताही निर्माण करू शकला नाही असे चित्र तयार होईल. जे भाजपाला फारसे भूषणावह नसेल. पर्रीकर तेजस्वी, बुद्धिमान, कल्पक नेते आहेत. असे नेतृत्व अभावानेच निर्माण होते हे मान्य केले तरी त्यांनी तेवढेच जोमदार नेतृत्व तयार करायला हवे होते. दुर्दैवाने मोठ्या वृक्षाखाली छोटी झाडे खुरटतात तशी परिस्थिती भाजपात निर्माण झाली आहे. आता हा प्रश्न कसा सोडवायचा याचा पेच नेतृत्वासमोर आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी पक्षदूत गोव्यात आले असले तरी राजकीय उत्तरे स्थानिक नेतृत्वालाच शोधावी लागणार आहेत. गोव्यात भाजपने गेल्या काही वर्षात काँग्रेसला समर्थ पर्याय उभा केला आहे. या पक्षाकडे सुस्पष्ट धोरण आहे. पक्षाला आता आपल्यातूनच नवा नेता निवडून घटक पक्षांत सहमती निर्माण करावी लागेल. घटक पक्षांना बरोबर घेऊन राज्यासमोरील तातडीचे प्रश्न निपटावे लागतील. राज्यासमोर प्रश्नांची आणि अडचणींची ददात नाही. खाणीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. किनारी भागातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न आवासून उभा आहे. खाण आणि पर्यटन हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असले तरी त्याचा उपद्रवही राज्याला सोसावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यात अपयश म्हणजे नवीन अस्वस्थतेला आमंत्रण. त्यातून पुन्हा अनेक नवीन पेचप्रसंग उभे राहू शकतील. 

या सर्वापासून सुटका म्हणून राज्य विधानसभा विसर्जित करून लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केल्यास भाजपाचे पानिपत होईल. सध्याची स्थिती भाजपासाठी अजिबात पोषक नाही. सरकार आणि प्रशासन पातळीवरील गंभीर अपयश आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना कार्यकर्त्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. लोकांनाच नव्हे तर खुद्द भाजप पक्ष कार्यकर्त्यांनाच हे सरकार आपलेसे वाटत नाही. अशा पराभूत मनोवृत्तीतून नवीन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा जुगार भाजपला परवडणारा नाही. कमी अधिक प्रमाणात सर्वाचीच ती परिस्थिती आहे. त्यामुळे भाजपच नव्हे तर गोवाच एका संकटाच्या नव्या वळणावर उभा आहे. नेतृत्वाच्या प्रश्नावर उत्तर शोधताना राजकीय अस्थिरतेचे हे आव्हानही तूर्त राज्याला पेलावे लागणार आहे. राज्याची वाटचाल पुन्हा राजकीय अस्थिरतेकडे सुरू झाली आहे असे अनुमान काढणे त्यामुळेच गैर नाही!