शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

सरकारची अप्रतिष्ठा!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 12, 2018 11:58 AM

फॉर्मेलिन प्रकरणात राज्य सरकारचा कल सत्य लपविण्याकडेच आहे, असा लोकांचा समज बनला आहे!

- राजू नायक 

चिंता उत्पन्न करणा-या मासळीसंबंधातील दोन घटना एकाबरोबरच सामोरे आल्या आहेत, त्या जनतेच्या आरोग्याशी खेळ मांडत असतानाच, राज्य सरकारचीही पुरती नाचक्की करणा-या आहेत. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी मासळीची फॉर्मेलिनसाठी चालू असलेली तपासणी एकतर्फी थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात- मच्छीमारीच्या अधिकृत बंदीस चार दिवस बाकी असताना- गोव्यात विकल्या जाणा-या मासळीत घातक फॉर्मेलिनचे अंश सापडल्यामुळे निर्माण झालेली भीती आणि संशयाचे वातावरण अजून शमलेले नाही. लोक अजूनही बाजारात जायला घाबरतात आणि घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी एकूणच व्यवस्था वेठीस धरली आहे, त्याला अजून चाप बसलेला नसल्याने सरकार असा एकतर्फी निर्णय कसा घेऊ शकते, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.

त्यांच्या या संशयाला अधिकच बळकटी मिळण्यास आणखी एक घटना कारण बनलीय. ही घटना राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या गचाळ, बेजबाबदार आणि अत्यंत कमकुवत प्रवृत्तीवर नेमकेपणाने प्रकाश टाकते. माहिती हक्क कायद्यानुसार प्राप्त माहिती म्हणते की दक्षिण गोव्यातील अधिकारिणीने तपासणी केलेल्या मासळीत फॉर्मेलिनचे अंश सापडल्यानंतरही अन्न व औषध संचालिका ज्योती सरदेसाई यांनी दबावाखाली येऊन कारवाई करण्याचे टाळले. १२ जुलै रोजी दक्षिण गोव्याच्या अधिकारिणी आयवा फर्नाडिस यांनी विरोधी अहवाल दिला असतानाही सरदेसाई यांनी मासळीचे हे ट्रक जप्त करण्यास नकार दिला होता. यावरून राज्य सरकारचे अन्न व औषध प्रशासन जनतेच्या आरोग्याशी खेळ मांडते, हे भीषण वास्तव नेमकेपणाने सामोरे आले असून राज्य सरकारला आपली प्रतिष्ठा आणि इभ्रत वाचवायची असेल तर ताबडतोब काही कारवाई करणो भाग आहे.

आयवा फर्नाडिस यांना त्यांच्या तपासणीत मासळीच्या १७ नमुन्यांमध्ये घातक फॉर्मेलिनचे अंश असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यासंबंधीचा चार पानी अहवाल फर्नाडिस यांनी सरकारला सादर केला असून तोच आता माहिती हक्क कायद्याखाली प्रसिद्ध झाला आहे. फर्नाडिस यांनी दावा केलाय की घाऊक विक्रेते इब्राहिम यांनी दबाव आणल्यानंतर अन्न व औषध संचालकांनी मला फोन करून माझे निष्कर्ष एफडीएच्या प्रयोगशाळेत पाठवायला सांगितले. त्या टप्प्यात तसे करण्याची आवश्यकता नव्हती; कारण मासळीत फॉर्मेलिन असल्याचे निष्कर्ष प्राप्त झाले होते. वाचकांना माहीत आहेच की त्यानंतर हे नमुने एफडीएच्या प्रयोगशाळेत पोचल्यानंतर काय घडले! एफडीएच्या प्रयोगशाळेत मासळीत फॉर्मेलिन मान्यतेच्या कक्षेत असल्याचे व ती ‘सुरक्षित’ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

फर्नाडिस यांनी अशी एकदम कोलांटउडी कशी काय घेतली जाऊ शकते, याचे आश्चर्य व्यक्त केले असून अन्न चिकित्सकाने आपल्या निष्कर्षाच्या समर्थनार्थ कसलाही तपशील दिलेला नाही, याबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. शिवाय अन्न चिकित्सकाचा अहवाल थेट इब्राहिमना कसा कळविण्यात आला, त्याबद्दलही फर्नाडिस यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि म्हटलेय की कारवाई होऊ न देता मासळीची वाहने जाऊ देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्र्यांच्या दैनंदिन तपासणी थांबवण्याच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. गोव्याच्या सीमेवर तैनात करण्यात आलेल्या तपासणी पथकांना जरी इतके दिवस काही ‘सापडले’ नसले तरी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सतत तक्रारी केल्या जात होत्या. या विभागाकडे आधीच कुशल कर्मचा-यांची वानवा आहे.

त्याच्याकडे असलेली मासळी तपासणीची यंत्रणाही विश्वासार्ह नसल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वत: या प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता. त्यांनी १५ दिवस मासळी आयातीवर बंदी लागू केली आणि स्वत: या तपासणीवर लक्ष ठेवण्याचीही घोषणा केली. दुर्दैवाने दक्षिण गोव्याच्या अधिकारिणीने अहवालात गंभीर त्रुटी आणि खात्याच्या बेजबाबदारपणाविरोधात गंभीर प्रश्न उपस्थित करूनही महिनाभरात त्यावर कोणताही ‘निर्णय’ झालेला नाही. सरकारची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळविणारा हा अहवाल गालिच्याखाली ढकलण्याकडेच सरकारचा कल दिसून आला, त्यामुळे अप्रतिष्ठेत आणि जनतेच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली!

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)

टॅग्स :Formalin Chemicalफॉर्मलीन केमिकलgoaगोवा